दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपति यून सुक यउलले मङ्गलवार राति सङ्कटकालीन 'मार्शल ल' घोषणा गरेका छन्। उनले "देशलाई उत्तर कोरियाका कम्युनिस्टहरूबाट जोगाउन" र "राज्यविरोधी तत्त्वहरूलाई निर्मूल पार्न" भन्दै मार्शल ल घोषणा गरिएका हुन्।
त्यसलगत्तै संसद् भवनमा भेला भएका सत्तारूढ र विपक्षी दलका सांसदहरूले मतदानमार्फत् राष्ट्रपतिको उक्त कदमलाई रोक्ने निर्णय गरेका छन्। संसद्बाहिर राष्ट्रपतिको घोषणाविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ।
दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय प्रसारक संस्थाका अनुसार संसद्ले 'मार्शल ल'को विपक्षमा उभिएको भए पनि दक्षिण कोरियाली सेनाले राष्ट्रपतिले फिर्ता नगरेसम्म उक्त कानुन लागु हुने जनाएको छ।
'मार्शल ल' लागु हुनु भनेको सैन्य अधिकारीहरूले सङ्कटकालमा शासन गर्नु हो र यस अवधिमा सामान्य नागरिक अधिकारहरू निलम्बित पनि हुन सक्छन्।
राति टेलिभिजनमार्फत् राष्ट्रपतिले घोषणा गरेपछि संसद् जाने द्वारहरू बन्द गरिएका छन्। प्रहरीले गरेको अवरोधका बीच सयौँ प्रदर्शनकारीहरू बाहिर भेला भएर "मार्शल ल चाहिँदैन" र "तानाशाही हटाऊ" को नारा लगाए।
संसद् भवनभित्र भेला भएका १९० सांसदहरूले एकमतले राष्ट्रपतिको घोषणा गरेको कानुनविरुद्ध एकमतले निर्णय गरेका छन्। त्यसअघि सत्तारूढ र विपक्षी दुवै पार्टीले उक्त घोषणाको विरोध गर्दै त्यसलाई रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको समाचारसंस्था योन्हापले जनाएको थियो।
विपक्षी दल डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता ली जे-म्युङले उक्त घोषणालाई “असंवैधानिक” सङ्ज्ञा दिए। राष्ट्रपति यउल सदस्य रहेको सत्तारूढ दलका प्रमुख हान डोङ-हुनले पनि उक्त घोषणालाई “गलत” भने।
‘मार्शल ल’ भनेको सङ्कटका बेला गरिने सैन्य अधिकारीहरूको शासन हो र यसको अर्थ सामान्य नागरिक अधिकारहरू निलम्बन हुन सक्ने अर्थ लाग्छ।
योन्हापका अनुसार ‘मार्शल ल’ उल्लङ्घन गर्नेलाई पक्राउ पुर्जी बिना पक्राउ गर्न सकिन्छ। त्यसबाहेक सञ्चारमाध्यम र प्रकाशकहरू पनि ‘मार्शल ल’कै नियन्त्रणमा आउँछन् भने संसदीय गतिविधिमा पनि रोक लाग्छ। प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरू सहितका चिकित्सासम्बन्धी कर्मचारीलाई ४८ घण्टाभित्र काममा फर्कन निर्देशन दिइएको छ।
.gif)
