अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। आईएमएफको कार्यकारी बैठकले स्वीकृत गरेको यो किस्ता अनुसार नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ।
नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन कमजोर भएपछि सन् २०२२ मा नेपालले आईएमएफबाट ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ईसीएफ सुविधा लिएको थियो। यो नेपालले पाउने विशेष अधिकार (स्पेसल ड्रइङ राइट) कोटाको १८० प्रतिशत बराबर हो। चार वर्षमा विभिन्न किस्तामा भुक्तानी गर्ने गरी प्रदान गरिएको सो सुविधाको पाँचौं किस्ता अब नेपालले प्राप्त गर्नेछ।
आईएमएफ टोलीले गत पुसमा नेपाल भ्रमण गरी स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। उक्त टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यकारी बैठकले नेपाललाई थप भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो। आईएमएफले नेपालले पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरता, असोजमा आएको बाढीपहिरोका कारण उत्पन्न अवरोधका बाबजुद पनि उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताएको छ।
आईएमएफको प्रक्षेपणअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले ४.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेछ। यद्यपि, बजार माग अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न नसकेको र बाढीपहिरोबाट ठूलो भौतिक क्षति पुगेको उल्लेख गरिएको छ। तर, पुँजीगत खर्चको वृद्धि, पुनर्निर्माण प्रक्रिया, लचिलो मौद्रिक नीति, जलविद्युत् उत्पादनको वृद्धिले आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउने आईएमएफको विश्वास छ।
यस वर्ष नेपालको औसत मुद्रास्फीति ५.२ प्रतिशत रहने आईएमएफले प्रक्षेपण गरेको छ। सरकारको वार्षिक लक्ष्य भने ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने रहेको छ। आईएमएफको नयाँ भुक्तानीले बजेट वित्तपोषण र आर्थिक स्थायित्वमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।