गत आर्थिक बर्षको अभ्यास हेर्ने हो भने दशैं अगाडी नै धेरै बैंक वित्तीय सँस्थाले साधारणसभा गरेर सेयरधनीलाई लाभांश खुवाईसकेका हुन्थे। तर यस पटक दशैं सकिसक्दा पनि एउटा बैक वित्तीय संस्थाले लाभांश खुवाऊनु त परको कुरा, साधारणसभाको मिति समेत तय गर्न सकेका छैनन्।
चालू आर्थिक बर्ष गत आर्थिक बर्षको लाभाश घोषणा गर्नेमा पहिलो बनेको सिटिजन्स बैंकले मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमती पाएर यहि कात्तिक ४ गते बार्षिक साधारणसभा गर्दैछ। तर कुमारी बैंकले लाभांश घोषणा गरेपनि कुमारी सहित अरु कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाले ब्यालेन्स सिट स्वीकृत गराएर साधारणसभाको अनुमति पाउन सकेका छैनन्।
गत आर्थिक बर्ष कम्तिमा पनि तिहार अगाडी बार्षिक साधारणसभा गरि लाभांश खुवाएका बैक वित्तीय संस्थाले यस बर्ष साधारणसभा पनि डाक्न नसकेकोमा धेरैले आस्चर्य समेत जनाएका छन्।
यता बैंकरहरु भने साधारणसभाको अनुमति दिनु अगाडी राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले पालना गर्नुपर्ने कुराहरु पालना गरे नगरेको कुरा कडाइका साथ लागू गरेकाले साधारणसभामा ढिलाई भएको बताउने गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैकका सहायक प्रवक्ता तथा सूचनाअधिकारि नारायण पोखरेलकाअनुसार बार्षिक साधारणको अनुमति लिन आउने बैक वित्तीय संस्थाहरुले 'फेयर' व्यवसाय गरे नगरेको, कम्प्ल्यांस पुरा गरे नगरेको, निर्देशनका पालना भए नभएको हेर्ने गरेकाले स्वीकृतिमा बिगत भन्दा ढिलाई हुने गरेको बताएका छन्।
उनकाअनुसार अहिलेसम्म ८-१० बैंकहरुले बार्षिक साधारणसभाको लागि अनुमती मागेर राष्ट्र बैंकमा ब्यालेन्स सिट स्वीकृतिका लागि पठाएका छन्। उनीहरुको ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुपर्ने सबै कुरा हेरेर ठिक देखिएमा मात्र राष्ट्र बैंकले एजीएम स्वीकृति दिने उनको भनाई छ।
बिजपाटीलाई प्राप्त जानकारीअनुसार राष्ट्र बैकले बिशेषगरि बैंकहरुले ऋणीबाट राष्ट्र बैंकको नियम बिपरित बढी प्रीमियम लिएको पाइएपछि र गर्नुपर्ने प्रोभिजन नगरेकाले, निर्देशित कर्जाको लक्ष्य नभेट्टाएकाले एजीएम क्लिययरेन्स अगाडी नै उक्त कुराहरु सच्याएर आउँनलाई निर्देशन दिइरहेको छ। सोहि अनुसार बैंकहरुले पनि ब्यालेन्स सिटमा सच्याउनुपर्ने र मिलाउनुपर्ने कुराहरु मिलाएर राष्ट्र बैंक पठाउने गरेका छन्।
बिश्वका अन्य देशका बैंकहरुमा कोभिड १९ को प्रभाव देखिएपनि नेपालका बैंक वित्तीय संस्थामा त्यस्तो फरक नपरेको देखिएपछि अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, बिश्व बैंक जस्ता संस्थाले बढी चाँसो दिएपछि राष्ट्र बैंक पनि निर्देशन पालना गर्न गराउनमा 'सिरियस' देखिएको जानकारहरुको भनाई छ।
'निर्देशनको पालना भए नभएको हेर्ने, अनफेयर शुल्क उठाएकालाई कारबाही गर्ने जस्ता कामहरु पहिला पनि हुन्थे तर नगन्य मात्रामा हुन्थ्यो। अहिले राष्ट्र बैंकले जे गरिरहेको छ, यो काम पहिल्यैदेखि भईदिएको भए अहिले बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा धेरै परिपक्वता र अनुशासन देखिन्थ्यो।' एक बैंकका सीइओले बताए।
