निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र प्रभु बैंकबीच कृषि कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापत्रमा कोषको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उषा पौडल र प्रभु बैंकको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिराम पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भए सँगै प्रभु बैंकले कृषि व्यवसायको लागि प्रवाह गरेको तीन करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा कोषले सुरक्षण गर्नेछ । तीन करोड सम्मको त्यस्तो कर्जा मध्ये एक करोड भन्दा माथीको कर्जाको हकमा भने बैंकले कोषको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ । यस प्रकार सुरक्षण हुने कर्जाको सुरक्षण शुल्क बार्षिक ०.६ प्रतिशतमध्ये ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदान वापत व्यहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत मात्र प्रभु बैंक लि. ले कोषमा बुझाउने कोषले जनाएको छ।
सम्झौता अनुसार कोषमा सुरक्षित कृषि कर्जा ऋणीको मृत्यु वा प्राकृतिक प्रकोपबाट कृषि परियोजना नष्ट भएमा वा अन्य विभिन्न कारणबाट कर्जा असूली हुन नसकेमा बैंकले दाबी गर्न सक्ने र उक्त दाबीमा कोषले ८० प्रतिशत सम्म भुक्तानी गर्नेछ ।
