नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकद्धारा जारी नीति तथा व्यावस्थाहरु मुलुकको अवस्था, माग र आवश्यकता अनुसार रहेको दाबी गरेका छन्। यद्यपी बजारमा केही समस्या भएमा त्यी समस्या नीतिगत व्यावस्थाको कारणले नभई कलेक्टीभ भएको उनको भनाई छ। साथै त्यी समस्यालाई अहिलेको अवस्थामा कलेक्टीभ्ली स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले भने 'विश्व अर्थतन्त्रमा नै कोभिडको साइड इफेक्ट देखिएको छ। त्यो बेला सरकारले नीजि क्षेत्रलाई दिएका सेवा सुविद्याले नीजि क्षेत्र सँगै मुलुकका आर्थिक अवस्था सकरात्मक दिशामा लागेका थिए। यद्यपी पुनः रुस र युक्रेनको युद्धले थप समस्या निम्त्यायो । फलस्वरुप विश्वले नै मुद्रा स्फिति बेहोर्नुपरेको छ।'
उनले संसारमा राम्रो अर्थतन्त्र भएका भनिएका मुलुकहरु पनि आर्थिक संकटको संकेतमा देखिएको बताए। उनले भने, ‘राम्रो अर्थतन्त्र भनिएका मुलुकहरु पनि आर्थिक संकुचन तथा मुद्रा स्फितिबाट गुज्रिएका छन्।’
नेपालको सन्दर्भमा भने विश्वको आर्थिक संकटको तुलनामा धेरै हदसम्म सुधारको अवस्था रहेको गर्भनर अधिकारीको भनाई छ। तथ्यांकगत रुपमा पनि असोज महिनाको अन्त्यमा देखिएको साढे ८ प्रतिशतकाृ मुद्रा स्पिफि अन्य मुलुकको तुलनामा सामान्य रहेको बताए। एशियामा भारत बाहेकका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र अर्थात आर्थिीक अवस्था अहिले सन्तोषजनक रहेको उनले उल्लेख गरे।
भारतको अर्थतन्त्रको स्थायीत्वको आधार स्थम्भ राजनैतिनिक स्थायित्व रहेको बताए। उनले थपे, ‘दक्षिणतर्फ पनि राजनैतिक स्थायित्व छ।’ नेपालमा राजनैतिक अस्थिरताका बाबजुत पनि अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म स्टेबल रहेको बताए।
यद्यपी नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि समस्या भएको कुरा स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँछन्। गत वर्षभर बाह्यक्षेत्रबाट प्रभावित हुँदा संवेदनशिल हुनुपरेको उनले बताए। ‘गत वर्ष हामीले एकै वर्षमा हामीले २.३४ अर्बको विदेशी मुद्रा गुमायौँ।’ उनले भने, झण्डै– झण्डै अढाई खर्बको विदेशि मुद्रा सञ्चय गर्न राष्ट्र बैंक स्थापना भएको ५५ वर्ष लागेको थियो।’ उनले ५५ वर्ष लागेर सञ्चित भएको विदेशी मुद्रा एकै वर्षमा सकिदा गम्भिर हुनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।
जसकारण आयातमा कडाई गर्न मार्जिनका व्यावस्था देखि लिएर राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीजिगत व्यवस्था गरेको बताए। त्यो अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै सरकारले आयात नै बन्द गरेको उनले उल्लेख गरे। उनले भने 'उक्त व्यवस्थाको प्रभाव स्वरुप पछिल्लो तीन महिनाको तथ्यांक हेर्दा १२ अर्बको सोधानान्तर बचत हुन गयो। जबकी गत सालको तीन महिना हेर्दा ८८ अर्ब घाटा थियो। अहिले बचत भयो। यसलाई सरकार र राष्ट्र बैंकका नीतिको उपलब्धी मान्न सकिन्छ। जसले अर्थबजारलाई सुधारको बाटोमा लगेको संकेत मान्न सकिन्छ। '
गत वर्ष तरतला अभावको कारण राष्ट्र बैंकले ९७ खर्ब रुपैयाँ रकम बजारमा पठाएको तर, यो वर्ष भने त्यत्ति धेरै रकम पठाउन नपर्ने अनुमान रहेको बताए।
ब्याजदर देखि अन्य कुराहलाई लिईएका नीतिगत कुरामा नीजि क्षेत्रका अझै पनि केही असहमतिहरु रहेको उनले स्वीकार गरेका छन्। त्यसको लागि राष्ट्र बैंक छलफलका लागि खुला रहेको बताए। उनले भने 'हामीले चालु पुजीँ कर्जासम्बन्धि मागदर्शन भने एक्कासी लिएर बजारलाई प्रभाव पारेको होइन, २०७८ पुस १५ मा मस्यौदा सार्वजनिक, गरेर, त्यसलाई संशोधन गरेर पुनः भदौमा जारि गरि कार्तिक १ गतेदेखि लागु गरिएको हो। त्यो बिचमा धेरै छलफल र बहस भएकै हुन्। '
उनले कुनै व्यवसाय विशेषलाई असर परेको भए छलफल गर्न सकिने बताए । कसैको वर्किङ क्यापिटल प्रमानेन्ट नेचरको छ भने ५ वर्षको ऋण ल्याउन सकिने सहितका व्यवस्था गरेकोले उक्त मार्गदर्शन स्वभाविक रहेको बताए। उनले वर्किङ क्यापिटलको गाइडलाइनमा पनि अरु धेरै कुराहरु भएको र सबैकुरालाई नियमसंगत बनाउन मात्रै खोजिएको बताए। उनले भने ‘लिएको ऋण सहि ठाउँमा जावस्, ऋणिहरु मिसम्याच भएर भोलीका दिनमा समस्या नआवस् भन्ने हो’ उनले भने, ‘आज वर्किङ क्यापिटल भनेर ल्याउने लङ ट्रमको लागि लगानी गर्ने अनि समस्यामा परे भनेर हुँदैन। त्यसरी त कसरी रि पे मेन्ट हुन्छ।?’
त्यसकै लागि नयाँ व्यावस्थाहरु गरिएको उनले बताए। यद्यपी अझै पनि बैंकलाई सुभाव मागेको जानकारी गराए। उनले भने, ‘ठुलै छलफल र बहस भएर चालु पुजीँ कर्जा सम्बन्धि मार्गर्दशन ल्याएपनि अझै बैंकहरुलाई व्यावहारीक समस्या आए कि भनेर सुझाव माग गरेका छौँ।’
सुझाव आउँदा साच्चै समस्या रहेछ भने संशोधन गर्न सकिने बताए। ‘संविद्यात त संशोधन हुन्छ भने यो ठुलो कुरा हैन’ उनले भने, ‘कुनै कानुन व्यवस्था असंशोधनिय भन्ने हुँदैनन।’
यी सबै व्यवस्था भनेको सबैलाई अनुशासन तथा नियमलाई निरन्तरता दिनको लागि थप गरिएको बताए। सधैको समय एक नासको नभई समस्या आउँदा समाधान गर्नुपर्ने तर नियमलाई तोड्न नहुने बताए। उनले भने, ‘समस्या समाधानको लागि उपाय अपनाउँदा सहि उपाय तथा उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्छ।’ उनले थपे, ‘अन्यथा गलत उपाय अपनायौँ भने भविष्यमा थप समस्या भोग्नुपर्छ।’
त्यस्तै गभर्नर अधिकारीले नेपालले लिइरहेको ‘मार्केट इकोनोमिक्स’को नीतिको बारेमा बहस गर्नुपर्ने दाबी गर्दै भने, ‘हाल देशले लिइरहेको ‘लिवरल इकोनोमी’ र संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको एकै हो कि फरक हो? भनेर बहस चलाउनु जरुरी छ।’
यदि हामीले हाल भइरहेको आर्थिक नीतिभन्दा अर्को नीति अपनाउने हो भने पनि त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण समस्याको सामना गर्न पनि तयार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
‘के यहाँहरुको माग मार्केटलाई ब्याजदर तोक्ने भनेको हो?’ हो भने यसमा पनि बहस गर्न सकिन्छ। तर गम्भिर बहस गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
रेमिट्यान्सको रकमले आयातित वस्तुको उपभोग गरेर अर्थतन्त्र सुधार नहुने उनले प्रष्ट पारेका छन्। अहिले अर्थतन्त्रमा केही समस्या आउँदा साथ आयात रोक्नुपर्दा पनि थप समस्या निम्तिएको समेत उनले जानकारी गराए। उनले भने, ‘यहि वर्ष आयात रोकिएका वस्तुबाटमात्रै २८÷३० अर्बको राजस्व रोकियो।’
यसै प्रसंगमा उनले आयात रोकियर बर्बाद भयौँ भन्ने व्यावसायीलाइ आफुहरु भाग्यमानि महशुस गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। बजार माग घटेको कारण यदि आयात बन्द नगरिएको भए आयातित बस्तु होल्ड हुने र कर्जाको चर्काे ब्याजदर तिर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाबाट जोगिएकोमा खुसि हुन उनको आग्रह छ।
उनले भर्खरै मौन्द्रिक समिक्षा गरेको र त्यसले मुलुकको आर्थिक अवस्था र माग अनुसारका नीति आएको मेत दाबी गरेका छन्। पहिलाको भन्दा अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिएपछि केही व्यवस्थाहरु थप सहज पारेको बताए। उनले भने, ‘मार्केट रियाक्सनको आधारमा जान सक्ने नीति बनाएका छौँ। अध्ययनबाटै रिभ्यु गरका हौँ।’
