बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा स्वीकृत गरेपछि प्रिमियम दर बृद्धि गर्न नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आज एक निर्देशन जारी गर्दै यस्तो ब्यबस्था गरेको हो । यस अघि कर्जा प्रवाह भएपछि प्रिमियम थप्न नपाउने ब्यबस्था रहेकोमा अब कर्जा स्वीकृत भएपछि नै प्रिमियम दर बढाउने पाईने छैन ।
निर्देशन अनुसार एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा स्वीकृत गरे पश्चात् प्रिमियम दर बृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः बृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन । तर, ऋणीले जुन उद्देश्यका लागि कर्जा लिएको हो सो उद्देश्यमा कर्जा प्रयोग नगरेको र धितो सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी पु¥याउने कार्य गरेको पाइएमा हर्जाना दर थप गर्न सकिने छ ।
त्यस्तै ब्याजदर प्रकाशन गर्दा कर्जा शीर्षक अनुसार आधार दरमा थप गरिने प्रिमियम दर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । प्रकाशित प्रिमियम दर वृद्घि गर्दा अर्धवार्षिक रुपमा गर्न सकिनेछ । तर, प्रिमियम दर घटाउनु पर्ने भएमा अर्धवार्षिक भन्दा कम समयावधिमा पनि प्रकाशित प्रिमियम दर घटाउन सकिनेछ ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई निर्देशन जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई छुट्टै निर्देशन जारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको पूर्वसन्ध्यामा यो निर्देशन जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
यस्तो छ निर्देशन :
