सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गर्ने गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो।
यस अघि पनि सरकारले बफियालाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक संसदमा पेश गरेको थियो । तर संसदको कार्यकाल सकिएर नयाँ निर्वाचन घोषणा भएपछि सो विधेयक निष्क्रिय भएको थियो ।
त्यस्तै बैठकले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा चण्डिका भट्टलाई नियुक्त गरेको छ । बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि, २०७४ को अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय प्रसारण (बाह्रौं संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने, प्रोवेशन तथा प्यारोलसम्बन्धी नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सदस्य सचिवमा डा. प्रमोद जोशीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले बताईन्। एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय भएको छ ।
