अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले लघुवित्त पिडितसंग सम्झौता गरेकै दिन कार्यदल गठन गरेका छन। मन्त्री पुनले शुक्रबार साँझ लघुवित्तको समस्या पहिचान गरि समाधान गर्न सात सदस्सीय कार्यदल गठन गरेका हुन।
मन्त्री पुनले लघुवित्त पिडितसंग गरेको ६ बुंदे सहमति मध्येको पाँचौ बुँदामा उल्लेख कार्यदल गठन गर्ने प्रतिबद्दता आजै पुरा गरेका हुन। मन्त्री पुनले सरकारको तर्फबाट चार जना र लघुवित्त पिडितको तर्फबाट तीन जना हुनेगरि सात सदस्स्यी कार्यदल गठन गरेका छन।
कार्यदलमा सरकारको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा निलम ढुंगाना, लघुवित्त सुपरिवेक्षण बिभागका विभागीय प्रमुख रेवती नेपाल, अर्थमन्त्रालयको बैंक बित्तिय समन्वय महाशाखा हेर्ने सहसचिव नारायण प्रसाद रिसाल र महाशाखाकै उपसचिव सदस्य छन्। त्यस्तै कार्यदलमा लघुवित्त बिरोधि संघर्ष समितिको तर्फबाट मनिराम ज्ञवाली, क्षेत्रबहादुर मोक्तान र लुजा राई छन। कार्यदल संयोजकमा डेपुटी गभर्नर डा ढुंगानालाई तोकिएको छ।
कार्यदललाई लघुवित्तका समस्या निर्धारण गरी ६० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश तोकिएको मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए। कार्यदललाई लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलनरत पक्षको मागबारे स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम सुरू गरेको ६० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पुन अर्थमन्त्री भए लगत्तै लघुवित्त पिडितसंग वार्ता अगाडी बढाउँन मन्त्रालयको बैंक वित्तिय क्षेत्र समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव नारायणप्रसाद रिसाल नेतृत्वको वार्ता टोलीलाई निर्देशन दिएका थिए। सोहिअनुसार वार्ता टोलिले लघुवित्त पिडितको तर्फबाट आन्दोलन गरिरहेको लघुवित्त संघर्ष समितिसंग ६ बुंदे सहमति गरेको हो।
