लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई समय सापेक्ष परिमार्जनका लागि सुझाव दिन राजधानीमा आयोजना गरेको नीतिगत संवादमा बोल्ने वक्ताहरुले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सघाउने लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई पनि कृषि क्षेत्र जस्तै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गन सकेमात्र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए । आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व बृद्धिका लागि ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनले बताए । सार्वजनिक निकायमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न नसकिएको भन्दै उनले व्यवसायिक रुपमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने भर्चुअल मार्केट प्लेसको विकासमा सघाउले आग्रह गरे।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्याम प्रसाद गिरीले उद्योग नविकरण फेल हुँदा तीन सय प्रतिशत जरिवाना लिने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै संघ, प्रदेश र पालिकाको ऐन नियम र कार्यविधि एक अर्काको पूरक बन्नुपर्ने बताए । देशमा विभिन्न खाले संकट पैदा भएको र निजी क्षेत्र पनि यो संकटबाट प्रभावित भएको भन्दै वर्तमानमा देखिएको कर्जा संकट, सहज निकासको संकट, प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेकोले औचित्य सावित गर्न चुनौति बढेको बताए ।
बागमति प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुरसिँह लामाले लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन र विकास गरेर ठूला उद्योगमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । उद्योगधन्दा नभई रोजगारी विस्तार नहुने भन्दै उहाँले उद्योग सम्बन्धि ऐन बनाउँदा सरलीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
पछिल्लो समय उत्पादनमा भन्दा आयातमा केन्द्रित हुँदा साना उद्योगहरु फष्टाउन नसकेको उनले बताए । साना उद्योगलाई सरकारले सुरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अन्तराष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र बनाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए ।
बागमति प्रदेशकै उद्योगमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले संघीयता लागु भएपछि संघीयता कार्यान्वयन गर्न बनाइएका ऐनहरुले पुराना ऐनहरु भन्दा माथि हुनुपर्ने बताए। प्रादेशिक औद्योगिक नीति हालसम्म बन्न नसकेपनि अब बन्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको उनले बताए।
सो अवसरमा पूर्व अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना र पूर्व उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा थप गर्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
महासंघ र युएस एआइडी ट्रेड एण्ड कम्पिटिटिभनेससँगकोे संयुक्त रुपमा आयोजना रहेको कार्यक्रममा बागमति प्रदेश पर्यटन मन्त्री पुकार महर्जन, वन मन्त्री मसिना खड्का, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवद्धय गोविन्द बहादुर कार्की र जिवलाल भुसाल, उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतम, बागमति प्रदेश उद्योग मन्त्रालयका सचिव गोविन्द रिसाल, बागमति प्रदेश उद्योग मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख झमनाथ कँडेल, बागमति प्रदेश उद्योग तथा वाणिज्य निर्देशनालयका निर्देशक गोविन्द सिग्देल, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुर्य कँडेललगायतले आफ्ना भनाई राखेका थिए।
