नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले नागरिकलाई गरीबीको दुष्चक्रबाट मुक्त गराउने माध्यम बीमा हुनसक्ने बताएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आयोजना गरेको ‘बीमा तथ्याङ्क तथा सार्वजनिक निकाय’ बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम मंगलबार अध्यक्ष सिलवाले यस्तो बताएका हुन् ।
यस्तै उनले हरेक क्षेत्रका राष्ट्रिय नीतिमा बीमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता अउँल्याउँदै बीमा क्षेत्रको विकास र यस सम्बन्धी रणनीतिको परिमार्जनका लागि बीमा सम्बन्धी तथ्याङ्कको विश्लेषण आवश्यक भएको बताए । उनले बीमा सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण, शुद्धता र एकरूपताका लागि सम्बद्ध सबै निकायहरूसँग सहकार्य गर्न प्राधिकरण तयार रहेको पनि जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क लगायत अन्य निकायबाट सङ्कलन हुने तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरी आदान प्रदान गर्ने संयन्त्रको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले प्राधिकरणको नीति निर्माण, कार्ययोजना तर्जूमा र निर्णय तहमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले यसै वर्ष परिमार्जन गरिने विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा बीमालाई अझै विस्तृत रूपमा समावेश गर्ने जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी तोयम रायाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र राष्ट्रिय क्षमताका आधारमा तथ्याङ्क तयार गर्ने गरिएको उल्लेख गरे । उनले सबै सरकारी निकायहरूको तथ्याङ्कमा एकरूपता आउनु आवश्यक रहेको बताउँदै राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीमा बीमा सम्बन्धी तथ्याङ्कलाई पनि समावेश गर्न र नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जानकारी दिए ।
विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले यसै वर्ष परिमार्जन गरिने विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा बीमालाई अझै विस्तृत रूपमा समावेश गर्ने जनाए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा सम्बन्धी तथ्याङ्कको सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण, प्रकाशन र प्रसारण प्रक्रियालाई अझ व्यवस्थित गर्नका लागि प्राधिकरणलाई सम्वद्ध निकायहरूको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश कुमार लालले राष्ट्रिय जनगणना गर्दा बीमा सम्बन्धी प्रश्नावली पनि समावेश गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली तथा राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा बीमा सम्बन्धी तथ्याङ्क पनि समावेश हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, बैदेशिक रोजगार विभाग, कृषि विभाग, पशुसेवा विभाग र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पदाधिकारीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र लघुबीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
