स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सकिने

अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको संचिति कोषको रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सक्ने ब्यबस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री  जनार्दन शर्माले पुस २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यस्तो ब्यबस्था गरेका हुन् ।

मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र ब्यबस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले यो ब्यबस्था कार्यन्वयनको लागि आवश्यक कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले 'स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशतसम्म आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा नगरि उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न पाउने गरी यही २०७९ असार मसान्तसम्म बाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने' निर्णय गरेको हो ।

अब नेपाल राष्ट्र बैंकले यस विषयमा निर्देशन दिएसंगै बैंकहरुलाई नीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशतसम्म आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा नगरि उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न पाउने गरी यही २०७९ असार मसान्तसम्म बाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने ब्यबस्था खुल्ने छ । तरलता अभावसँग जुधी रहेका बैंकहरुलाई यसले तरलतामा केहि सहज पार्ने विश्वास गरिएको छ ।