निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकबीच लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा र कृषि कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौतापत्रमा कोषको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सम्झौता अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले कृषि व्यवसायको लागि प्रवाह गरेको तीन करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा कोषले सुरक्षण गर्नेछ । तीन करोड सम्मको त्यस्तो कर्जा मध्ये एक करोड भन्दा माथीको कर्जाको हकमा भने बैंकले कोषको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ। साथै बैंकले लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत बिना धितो सामूहिक जमानीमा लगानी गर्ने प्रति व्यक्ति रु. दश लाखसम्म, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो जमानीमा लगानी गर्ने प्रति व्यक्ति रु.सात लाखसम्म, धितो जमानीमा लगानी गर्ने प्रति व्यक्ति रु. बीस लाखसम्म, वैदेशिक रोजगारबाट सीपमूलक तालिम लिई फर्केका युवा तथा दलित समुदायका व्यक्तिलाई सामूहिक जमानी वा परियोजना धितो अन्तर्गत लगानी गर्ने प्रति व्यक्ति रु. दश लाखसम्म र कोषको पूर्व सहमति लिई महिलाद्वारा सञ्चालित लघु उद्यम परियोजना अन्तर्गत परियोजना धितो राखी वा व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा लगानी गर्ने रु. पन्ध्र लाखसम्मको कर्जा कोषले सुरक्षण गर्नेछ।
यस प्रकार सुरक्षण हुने कर्जामध्ये कृषि कर्जा तर्फ सुरक्षण शुल्क बार्षिक ०.६ प्रतिशत र लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा तर्फ सुरक्षण शुल्क बार्षिक ०.८ प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदान वापत व्यहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत मात्र दुई किस्तामा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले कोषमा बुझाउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
कोषमा सुरक्षित कर्जा लिने ऋणीको मृत्यु भएमा वा प्राकृतिक प्रकोपबाट परियोजना नष्ट भएमा वा अन्य विभिन्न कारणबाट कर्जा असूली हुन नसकेमा बैंकले दाबी गर्न सक्ने र उक्त दाबीमा कोषले ८० प्रतिशत सम्म भुक्तानी गर्ने कोषले जनाएको छ।
