नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ देखि चालुपुंजी कर्जा सम्बन्धि मार्गदर्शन लागु गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने चालु पुँजी कर्जाको औचित्यता, प्रभावकारिता तथा सदुपयोगिता सुनिश्चित होस् भन्ने उदेश्यले यो मार्गदर्शन लागू गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने चालु पुँजी कर्जाको औचित्यता, प्रभावकारिता तथा सदुपयोगिता सुनिश्चित होस् भन्ने अभिप्राय रहेको साथै सम्पत्तिको गुणस्तर सुदृढ एवं यथार्थपरक हुने र कर्जा जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने विश्वास नेपाल राष्ट्र बैंकले राखेको छ ।
चालुपुंजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन नहुँदा कर्जाको विश्लेषण र यसको एकरुपता नदेखिएकाले धेरै बिषयमा कठिनाई देखिएको निष्कर्ष सहित यो व्यवस्था लागू गरिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बिभिन्न फोरममा बताउंदै आएका छन्।
यो व्यवस्थाले चालूपुँजी प्रकृतिका कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन प्रक्रियामा एक रुपता ल्याउन सहज हुने राष्ट्र बैंकको बिश्वास छ। त्यसो त हालको अवस्थामा संस्थापिच्छे फरक प्रक्रिया हुँदा विविधता मात्र नभई चालू पुँजी कर्जाको लागि ऋणीको क्षमताको विश्लेषण त्रुटीपूर्ण र कमजोर हुने गरेको र निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा यस्ता कर्जाको सदुपयोगिता यकीन गर्न समेत कठिन हुने गरेको बैंकमा आबद्द कर्मचारी तथा लेखापरीक्षकहरु बीच समेत छलफल हुने गरेको देखिन्छ ।
सबै सरोकारवालासँगको परामर्श पछि मात्र लागू भएको हो : नेपाल राष्ट्र बैंक
सबै सरोकारवालासँगको परामर्शपछि मात्रै चालूपुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई अन्तिम रुप दिएर कार्यन्वयनमा ल्याइएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टको भनाई छ। उनकाअनुसार यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा अब कुनै प्रश्न रहनेछैन तर समयपरिस्तिथिलाई हेरेर आवश्यकताअनुसार यसका व्यवस्थामा केहि परिमार्जन गर्नलाई विकल्प संधैं खुला रहनेछ।
अन्तराष्ट्रिय अभ्यास नै हो, सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट तयार हुनुपर्छ : नेपाल बैंकर्स संघ
कमर्शियल बैंकहरुको सीइओहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले चालूपुंजी कर्जा मार्गदर्शन अन्तराष्ट्रिय अभ्यास नै भएकाले सबैले स्वीकारेर अगाडी बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। अहिलेसम्म आफ्नो स्वविवेकले जारी भईरहेको चालूपुँजी कर्जा अब एउटा प्रणाली भित्र रहेर जारी हुने भएकाले सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट यो व्यवस्थाको लागि तयार हुनुपर्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्यायको भनाई छ।
चालुपुँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गदर्शनले चालूपुंजीमा एकरुपता ल्याउने र कर्जाको गुणस्तरीयता पनि बढाउने भएकाले तत्कालमा यसको परिपालनामा केहि कठिनाई देखिने भएपनि अन्तवगत यसले बैंकिंग प्रणालीलाई नै थप मजबुत बनाउने बैंकर्स संघको बुझाई रहेको उपाध्यायको भनाई छ।
अहिले लागू गर्न हुदैन : बिभिन्न व्यवसायिक संघ संगठन
निजि क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ तथा यसका बिभिन्न छाता संगठन, काठमान्डू नेपाल उद्योग बाणिज्य संघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिषद जस्ता संघ संगठनहरुले अहिलेको अवस्थामा चालूपुंजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गर्न नहुने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई लिखित अनुरोध नै गरेका छन्।
अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र वाह्य कारणले वहुआयामिक प्रभाव परेको अहिलेको बेलामा चालु पूजी कर्जा सम्बन्धि नया व्यवस्थाले निजी क्षेत्र निरूत्साहित भएको मात्र नभइ व्यवसाय ठप्प प्राय हुँदा राजश्वमा समेत असर पर्ने देखिएकाले उक्त व्यवस्था स्थगन गर्नु गर्नुपर्ने र अर्थतन्त्रमा सुधार हँदै गएपछि चरणवद्ध रुपमा आवश्यकता हेरि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै लैजान सकिने यी संघ संगठनको माग रहेको छ।
मार्गदर्शनको मर्म राम्रो देखिन्छ -रमेश धिताल, चार्टड एकाउन्टेन्ट
चालूपुँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गदर्शनबारे बैंकर, उद्योग व्यवसायीबाट बिभिन्न प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन जसमा केहि नकारात्माक पनि छन जस्तैकी चालु पुँजी कर्जा लिएपछि ऋणीले चल्ती खाता र कर्जा खाता छुट्टा–छुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने, केहि दफाहरु परस्पर बिरोधी र बाझिएका तथा आवश्यकता अनुसारको कर्जा माग गर्न तत्काल असहज हुने इत्यादि ।
मार्गदर्शनको पूर्ण विवरण अध्ययन पश्चात पनि यसको उद्देस्य ग्राहकहरुको आवधिकरुपमा कर्जा तिर्ने क्षमताको साँचो अर्थमा परीक्षण गर्नु, धितोमा आधारित कर्जा दिने संयन्त्रबाट नगद प्रवाहमा आधारित (Cashflow Based) कर्जा दिने संयन्त्रमा जाने तयारी को अनुमान लगाउन सकिन्छ साथै व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउने ध्येय समेत देखिन्छ ।
किन तयार छैनन् उद्योगी व्यवसायी ?
उद्योगी व्यवसायीले तत्कालै यो व्यवस्था लागू गर्न नहुने माग राख्दै आएका छन्। यो व्यवस्थाले बिगतमा जस्तो बैंक र व्यवसायीको आपसी समझदारीमा चालूपुंजी कर्जा जारी गर्नलाई रोक्नेछ भने कर्जाको दुरुपयोग हुने अवस्थालाई पनि न्यूनीकरण गर्नेछ।
त्यतिमात्र नभई, जसले जुन क्षेत्र र जुन उदेश्यका लागि कर्जा लिएको हो सोहि क्षेत्रमा मात्रै कर्जा प्रवाह हुने हुँदा यसले कर्जाको सदुपयोगता मात्र नभई कर्जा परिचालनको यथार्थ तस्विर पनि दिने देखिन्छ।
तर कात्तिक १ देखि नै यो व्यवस्था लागू हुँदा हिजो चालुपुंजी कर्जा लिएका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई तत्कालै यो प्रणालीभित्र आउनुपर्ने दबाब हुने भएकाले उद्योगी व्यवसायीहरु सकेसम्म यो व्यवस्था स्थगित गर्न र नभए यो लागू हुने समय पछाडी धकेल्न चाहन्छन।
हिजोका दिनमा नेटवर्किंग क्यापिटल को आधारमा चालुपुंजी कर्जा लिईरहेका उद्योगी व्यवसायीहरुले अबको यो व्यवस्थाअनुसार केहि कर्जा फिर्ता गर्नुपर्ने, तरलता अभाबकै बीचमा लिएको कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले अहिले संकुचित व्यवसाय थप खुम्चिने चिन्ताले उद्योगी व्यवसायी अहिलेको कठिन अवस्थामा यो व्यवस्था लागू गर्न नहुने पक्षमा देखिएका हुन्।
तरलता अभाव मात्र नभई बढ्दो महंगी, आयातमा कठिनाई जस्तो अहिलेको कठिन परिस्तिथिमा चालूपुंजी कर्जा सम्बन्धि मार्गदर्शन लागू गर्दा भईरहेको व्यवसाय पनि प्रभावित हुने भएकाले उचित समयमा वा केहि रिल्याक्सेसन सहित विस्तारै यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग पनि ठिक भएको केहि बैंकरको भनाई छ।
के छ मार्गदर्शनमा ?
मार्गदर्शनले ४ प्रकारको चालू पुँजी कर्जाको परिकल्पना गरेको छ जसमा क्यास क्रेडिट कर्जा , अल्पकालीन अवधिको कर्जा, आयात निर्यातसँग सम्बन्धित कर्जा र चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा पर्दछन्न ।
मार्गदर्शनले २ करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जामा प्रक्षेपित/अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशत (सञ्चालन चक्र आदिको आधारमा औचित्य पुष्टि भएमा अनुमानित कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म) र २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जाको हकमा घटबढ भइरहने चालु पुँजी आवश्यकता (Fluctuating Working Capital) का लागि अनुमानित कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशत चालु पुँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । चालु पुँजीको आवश्यकताको विश्लेषण अनुरुप स्थायी र घटबढ भइरहने चालु पुँजी आवश्यकताको पहिचान गरी स्थायी चालु पुँजी (Permanent Working Capital) आवश्यकताका लागि कम्तिमा ५ वर्षको भुक्तानी अवधि भएको आवधिक कर्जा दिन सकिने व्यवस्था छ ।
चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारणको सन्दर्भमा २ करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जा प्रदान गर्दा औचित्य पुष्टि गरेर अनुमानित (प्रक्षेपित) कारोबार/ बिक्रीको ४० प्रतिशतसम्म घटबढ भइरहने चालु पुँजी आवश्यकता र स्थायी चालु पुँजी आवश्यकताका दुबैका लागि दिन सकिने भनिएको छ।
२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जा सीमाको हकमा घटबढ भइरहने चालु पुँजी आवश्यकताका लागि अनुमानित/प्रक्षेपित बिक्रीको बढीमा २५ प्रतिशत कर्जा सीमा निर्धारण गर्न पर्ने भनिएको छ भने स्थायी चालु पुँजी आवश्यकताका लागि प्रदान गरिने चालु पुँजी आवधिक कर्जाको न्यूनतम भुक्तानी अवधी ५ वर्ष तोकिएको छ र यस्तो आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण अनुमानित बिक्रीका आधारमा नहुने उल्लेख गरिएको छ । ग्राहकको कर्जा लिन सक्ने क्षमता (DP) र कर्जा स्वपुँजी अनुपात (D/E Ratio) को आधारमा १ वर्ष भन्दा कम भुक्तानी अवधी भएको अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जा (बढीमा प्रक्षेपित बिक्रीको २५ प्रतिशत) र कम्तिमा ५ वर्षको भुक्तानी अवधि भएको चालु पुँजी आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण वैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नै छोडिदिएको छ ।
प्रक्षेपित बिक्री बढी देखाएर उच्च कर्जा सीमा लिने तर वास्तविक बिक्री अति कम देखाउने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न वास्तविक बिक्री प्रक्षेपित बिक्रीको २० प्रतिशतभन्दा बढीले कमी भएमा अर्को वर्षमा चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा उक्त भिन्नताको ५० प्रतिशतले सीमा समायोजन गर्नु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
मार्गदर्शन कार्यन्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका
मार्गदर्शनको गहिराइ, परिधि तथा यसले परिकल्पना गरेको संयन्त्र हेर्दा कार्यान्वनको लागि तत्काल तयारी सुरु गर्नु पर्ने देखिन्छ । मार्गदर्शनको मर्म सहित प्राबिधिक बिषयबस्तु जस्तै भिन्नता (Variance) विश्लेषण, क्रियाशील पुँजी/खुद व्यापारिक सम्पत्तिको गणना, सञ्चालन चक्र, Cash Conversion Cycle, Days Sales Outstanding, Inventory Conversion Period, Lead Time, Accounts Payable Period कर्जा स्वपुँजी अनुपात, कर्जा लिन सक्ने क्षमता (Drawing Power), वित्तीय बिस्लेषण, ऋण अनुगमन तथा आवधिकका लागि MIS आदि समेटेर सस्थागत तहमा बृहत छलफल र तालिमको योजना तथा तालिम आयोजना गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हकमा (need to know आधारमा) संचालक समितिदेखि उच्च तहका कर्मचारी, केन्द्रीय कार्यालय तथा साखामा कार्यरत कर्मचारी समेत समेटेर तालिम आयोजना गर्नु पर्ने देखिन्छ । तालिम ब्यबस्थापन गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संघ (ACAN) तथा संस्था (ICAN) संग समन्वय गरि मोफसलमा कार्यरत बिज्ञहरु समेत आबद्द गर्न सकिन्छ ।
उद्योग व्यवसायीहरुको हकमा ऋण उपयोग नीति, हालको ब्यापारिक परिमार्जन गरि नीतिमा मार्गदर्शन अध्यावधिक गराउन, MIS को बिकास गरि कम समयमा बैंक वित्तीय संस्थालाइ आवस्यक पर्ने विवरण तयारी सजिलो बनाउन, आवधिक क्रियाशील पुँजी/खुद व्यापारिक सम्पत्तिको गणना बिधि, उद्योग ब्याबसायको आन्तरिक लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा लेखापरीक्षणको स्कोप निर्धारणमा समेतमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सहित लेखा व्यवसायीहरुको भूमिका ठुलो रहन्छ ।
