नेपाल राष्ट्र बैंकले एक दर्जन वाणिज्य बैंकलाई कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो त्रयमासमा इजाजतप्राप्त “क” बर्गका वाणिज्य बैंकहरु र बैंकका अध्यक्ष, संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बैंक सुपरिवेक्षण विभागबाट गरिएको कारवाही विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
जसमा एक दर्जन बैंकहरु कारवाहीमा परेका छन् ।
हेर्नुस् कुन बैंकलाई के कसुरमा कस्तो कारवाही ?
१. बैंक अफ काठमाडौँलाई विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नु पर्ने कर्जा प्रवाह नगरेकोमा २ करोड ११ लाख ८५ हजार ६० रुपैयाँ ६७ पैसा जरिवाना ।
२. कृषि विकास बैंकलाई सम्पति सुद्धिकरण सम्बन्धि ऐन र निर्देशनको उल्लघन गरेकोमा २० लाख जरिवाना ।
३. प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, बैंक अफ काठमाडौँ र प्राइम कमर्शियल बैंकलाई 'नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खाताहरुमा कारोबार गरेको पाइएकोले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सचेत गराइएको ।'
४. हिमालयन बैंक , सनराइज बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र मेगा बैंकलाई 'बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकिकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं. १५ (३) (८) मा भएको व्यवस्था बमोजिम एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाईने छैन भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सचेत गराईएको ।'
५. सनराइज बैंक र मेगा बैंकलाई 'बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकिकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं. १५ (३) (५) मा भएको व्यवस्था बमोजिम कुनैपनि कर्जा आधार दर भन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम बैंकहरुका संचालक समितिलाई सचेत गराईएको ।'
६. सनराइज बैंकलाई 'प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अवकाश हुदा थप सुविधा उपलब्ध गराएकोले बैंकलाई बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ९९ को उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम बैंकका संचालक समितिलाई सचेत गराईएको ।'
७. मेगा बैंकलाई 'बैंकले लगानी गरेका केही कर्जाहरु विगत तिन / चार बर्ष देखी नियमित नभै कर्जा नविकरण हून नसकेका र कर्जाहरुको कुनै पनि विवरण समेत अद्यावधिक नभएको अवस्थामा बैंकले पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरी निरन्तर कर्जा भूक्तानी सीमा बढाएको तथा बैंकले एकीकृत निर्देशन ०७८ / ०२ को १, ३, ८ र ९ बमोजिम केही कर्जाहरुको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेको नदेखिएको साथै बैंकले Mega Housing and Mortgage Loan अर्न्तगत Loyalty Finance Scheme (LFS) Product मार्फत् प्रवाह गरेको सम्पुर्ण कर्जा बक्यौता सांवा तथा व्याज असूल उपर गर्न उपभोग गरेको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम त्यस बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र प्रमूख कर्जा अधिकृतलाई पहिलो पटकको लागि सचेत गराइएको ।'
