नेपाल राष्ट्र बैंकले ४ वटा वाणिज्य बैंकलाई कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दोस्रो त्रैमासमा विभागबाट गरिएको कारवाहीको विवरण सर्वजनिक गरेको हो ।
जसमा ४ वटा वाणिज्य बैंकलाई नगद जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, प्राइम कमर्शियल बैंक, र तत्कालिन बैंक अफ काठमांन्डू (हालको ग्लोबल आईएमई बैंक) लाई समान ५० लाख नगद जरिवाना गरेको छ । ४ बैंकलाई गरि कुल २ करोड जरिवाना गरिएको हो । सम्पति सुद्धिकरण समबन्धि ऐन र निर्देशनको उल्लघन गरेकोले यी बैंकलाई कारवाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले माछापुच्छ्रे बैंक र सानिमा बैंकलाई सचेत गराएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार एकीकृत निर्देशन, २०७८ को कार्यान्वयनको सम्बन्धमा Capital Adequacy Framework, 2015 अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नभएको कारणले पुँजीकोष पर्याप्तताको यथार्थ विवरण पेश नगरेको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा (२) (क) अनुसार माछापुच्छ्रे बैंकका बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा (७) को उल्लङ्घन हुने गरी तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई थप सुविधा प्रदान गरेको देखिएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को उपदफा (१) (क) अनुसार सानिमा बैंकलाई सचेत गराएको जनाएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले तत्कालिन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (हालको इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक), माछापुच्छ्रे बैंक र सिभिल बैंकका सीइओहरुलाई पनि सचेत गराएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं. १५/३/८ मा “ एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः बृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन ।” भन्ने व्यवस्था भएकोमा सोको अनुपालना भएको नपाईएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले नबिल बैंकलाई पनि सचेत गराएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक इ.प्रा. निर्देशन नं. १९/०७८ (सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था), बुँदा नं. २० कारवाही तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाको उपबुँदा नं. २, क्र. सं. २ मा रहेको ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकोले बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित) को दफा ७ फ) उपदफा १ (क) बमोजिम नबिललाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक इ.प्रा. निर्देशन नं. १२/०७८ (कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था) को बुँदा १० उपबुँदा २ को (ङ) (५) मा भएको व्यवस्था पालना नगरेको पाइएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १ (क) बमोजिम प्रभु बैंकलाई सचेत गराइएको जनाएको छ ।
