१६ वटा वाणिज्य बैंकले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको अर्को पेशी असोज १७ गते बुधबारको लागि तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतलेअसोज १७ गतेको लागि पेशी तोकेको हो ।
यस अघि असोज १० गते यो मुद्दाको पेशी तोकिएपनि हेर्न ननभ्याइनेमा परेर स्थगित भएको थियो । असोज १० मा प्रधान न्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, तथा न्यायधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा, र प्रकाशमान सिंह राउत सिंह सम्मिलित संवैधानिक इजलाशमा सो मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो। तर आज सो मुद्दा हेर्न नभ्याईनेमा परेको थियो। अब अर्को पेशी असोज १७ गतेको लागि तोकिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को आर्थिक विधेयकमा आएको एफपीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रिट दायर गरेका हुन् । सरकारी लगानीका कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक अदालत गएका छैनन् । त्यस्तै एभरेष्ट बैंक पनि अदालत गएको छैन । यी बाहेक अन्य १६ वटा बैंकले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन्।
अदालतमा २ वटा रिट दर्ता भएको छ। ७ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त प्रिमियममा एफपीओ निष्काशन गर्दाको आयमा कर लिने व्यवस्था बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । यी बैंक हरु प्रिमियममा एफपीओ निकालेका बैंकहरु हुन् । नेपाल बैंकले पनि एफपीओ निकालेको भए पनि अदालत गएको छैन ।
त्यस्तै मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा गएका १५ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त रूपमा मर्जरको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा लगाइएको करको व्यवस्था बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
दुई वटै रिटमा संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै ति व्यवस्था बदरको माग गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । साविकका सेयरधनीलाई वितरण भएको पुँजीको सन्दर्भमा कर लगाउँदा निवेदक बैंकहरूका वर्तमान सेयरधनीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
