चालु आर्थिक वर्षको सरकारी खर्चको अन्तिम भूक्तानीको दिन आइतबार ४१ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ बाहिरिएको छ । एक हप्ता भूक्तानी प्रणाली बन्द हुने व्यवस्था अनुसार आइतबार अन्तिम दिन ४१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ भूक्तानी भएको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा आर्थिक वर्ष सकिनु एक हप्ता अगाडि नै भूक्तानीका सबै काम सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आइतबार पूँजीगत खर्चबापत २० अर्ब भुक्तानी भएको छ । उक्त रकम निर्माण व्यवसायीले पाएका हुन् । आइतबार नै पत्रकार सम्मेलनमार्फत निर्माण व्यवसायी महासंघले ७० अर्ब भूक्तानी पाउन बाँकी रहेको सार्वजनिक गरेका थिए । २० अर्ब पाएपछि निर्माण व्यवसायीलाई केही राहत मिलेको छ । यस्तै सावाँब्याज भुक्तानीमा ३ अर्ब २४ करोड गएको छ । चालु खर्चअन्तर्गत भने आइतबार १८ अर्ब ४४ करोड भुक्तानी भएको छ ।
आइतबार भएको खर्चसमेत जोड्दा सरकारको पूँजीगत खर्च २ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । चालु आवमा सरकारको चालु खर्च १० खर्ब १ अर्ब नाघेको छ ।
‘विशेष अवस्था भनेर असार मसान्तसम्मै पनि भूक्तानी दिन सकिने व्यवस्था भयो भने ३० अर्ब जति पूँजीगत खर्च बढ्न सक्ने देखिन्छ’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्रीरमण खनालले भने ।
साढे ४ खर्ब घाटामा सरकारी खाता
आइतबार चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम भूक्तानी हुँदासम्म सरकारको बजेट घाटा अत्याधिक देखिएको छ । आइतबारसम्म १३ खर्ब ७४ अर्ब खर्च हुँदा सरकारको आम्दानी ९ खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ छ । राजस्व जम्मा ६४.१४ प्रतिशत मात्रै उठेको छ ।
यो आम्दानीमा सार्वजनिक ऋण र अनुदानको हिस्सा जोडिएको छैन । तर, यस अवधिमा सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब जति ऋण उठाएको छ । ऋण उठाएको रकमसमेत जोड्दा पनि खर्च भएको रकममा ५९ अर्ब अपुग देखिन्छ ।
अपुग देखिएको खर्चको व्यवस्थापन ‘ओभर ड्राफ्ट’मार्फत गरिएको छ । तर, स्थानीय तह र प्रदेशमा गएर खर्च नभएको सशर्त अनुदान फिर्ता ल्याउने तयारी भएकाले ५९ अर्ब ‘कभर’ हुने दाबी अर्थका अधिकारीहरुको छ ।
