शासकीय प्रणाली बदलिएपनि असार अन्तिम साता खर्चको बाढी बगाउने पुरानो रोगले यस पटक पनि निरन्तरता पाएको छ। जेठसम्म खर्च गर्न पैसा छैन भनेको नेपाल सरकारले असारमा मात्रै करिब दुई खर्ब खर्च गरेको हो।
सरकारले बिनियोजन गरेको १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड मध्ये जेठ ३२ गतेसम्म ११ खर्ब ७६ अर्ब ६ करोड खर्च भएको थियो। यस्तो खर्च असार २४ गतेसम्म बढेर १३ खर्ब ७४ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार यो खर्च लक्ष्यको ७६ प्रतिशत हो।
सरकारले २४ दिनमा अर्थात असार एकदेखि २४ गतेसम्म मात्रै करिब २ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रककाअनुसार असार एकदेखि २४ गतेसम्म १ खर्ब ९८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। सरकारले असारको २४ दिनमा खर्च गरेको रकम वर्षभरी खर्च भएको रकमको १५ प्रतिशत हो।
सरकारले असार २१ देखि २४ गते अर्थात चार दिनमा ८३ अर्ब २९ करोड खर्च गरेको छ। जसमा ४५ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च रहेको छ भने ४ अर्ब २९ करोड वित्तीय व्यवस्थाको लागि गरिएको खर्च छ।
सरकारले गरेका खर्च मध्ये पूंजीगत भन्दा चालू बढी रहेको देखिन्छ। यसले सरकारले आफुले गर्नुपर्ने दायित्वका खर्च पनि असारमा आएर पुरा गर्ने पुरानो रोगलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। यद्दपि ठेक्कापट्टाका कामको भुक्तानी बाँकी नै रहेकाले भुक्तानी एकै पटक हुँदा असार अन्तिममा एकै पटक धेरै खर्च भएको देखिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माको भनाई छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले असार मसान्तमा हुने भुक्तानीलाई रोकेपनि सरकारी खाता बन्द हुन सकेको छैन। मुख्य खाता बन्द भएपनि अरु खाताबाट रकमान्तर गरेर आफुले चाहेको शिर्षकमा खर्च गर्ने प्रवृतिले पनि असारे खर्च बढाएको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन्।
'असार अन्तिममा बजेटको भल छोप्ने पुरानो प्रवृतीलाई माननीयहरुले यस पटक पनि निरन्तरता दिनुभएको छ, असारमा सबै गल्ति माफ भनेझैं निर्देशन आउँछ, हामि कर्मचारी निर्णय र निर्देशनको पालनाकर्ता बन्न बाध्य छौं ' अर्थका एक अधिकारी बताउँछन्।
