विद्युतीय व्यापार विधेयकका प्रावधानमा स्टार्ट अप व्यवसायिक कम्पनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विधेयकका प्रावधानले स्टार्ट अप तथा साना मझौला उद्यमहरुलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै ५ ठूला स्टार्ट अप कम्पनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनीहरुले राष्ट्रिय सभालाई पत्र लेखेरै ७ वटा दफामा परिवर्तन गर्न माग गरेका थिए ।
असार २९ गते नै राष्ट्रिय सभामा पत्र पठाउँदै दराज केमू प्रा.ली., हाम्रो बजार भेन्चर्स प्रा.ली., सिलिकन हायर प्रा.ली. (मेरो अड्डा), पठाओ नेपाल प्रा.ली. र ओहो केक प्रा.ली.ले यो विधेयकमार्फत सरकारको डिजिटल नेपालको अवधारणा विपरित हुने गरी विद्युतीय व्यापारलाई बढी नियमन गर्न खोजिएको भन्दै आफूहरु निराश भएको जनाएका थिए ।
असार १२ मा संसदमा दर्ता भएको विद्युतीय व्यापार सम्बन्धि विधेयकको छलफलमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले विद्युत व्यापार भनेर छलफल गरे । नेकपा एमालेकी सांसद भगवती न्यौपाने, एमालेकै अर्की सांसद तुलसाकुमारी दाहाल, कांग्रेस सांसद जितेन्द्र देव र एमालेकी अर्की सांसद विमला घिमिरेले विद्युतीय व्यापार सम्बन्धि विधेयकको छलफलमा ‘विद्युत व्यापार गरेर मनग्य पैसा कमाउन सकिने’ भनेर विधेयकभन्दा बाहिरको कुरो बोले । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले राखेको जिज्ञासामा उद्योग मन्त्री रिजालले पनि विद्युत व्यापार नै भनेर जवाफ दिए । यसरी सांसद र मन्त्रीले नै नबुझेको विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा पठाइँदै छ ।
स्टार्ट–अपले विधेयकमा कहाँ कहाँ खोजेका छन् संशोधन ?
विद्युतीय व्यवसाय गर्ने ५ स्टार्ट अप कम्पनीहरुले ७ वटा दफामा संशोधनको माग गरेका छन् । विधेयकको दफा २ (ट)मा ‘विद्युतीय प्लेटफर्म भन्नाले कम्प्युटर, मोबाइल वा यस्तै प्रकृतिका विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेशन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इंत्रानेट लगायतका माध्यमबाट सूचना संकलन, सम्प्रेषण वा संग्रह गरी वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको प्रणाली सम्झनु पर्दछ’ भन्ने प्रावधानमा असहमत देखिएका छन् । उनीहरुले यसमा ‘सामाजिक सञ्जाल’ पनि थप गरेर खुलाउन माग गरेका छन् ।
‘विद्युतीय प्लेटफर्म भन्नाले कम्प्युटर, मोबाइल वा यस्तै प्रकृतिका विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेशन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इंत्रानेट, सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यमबाट सूचना संकलन, सम्प्रेषण वा संग्रह गरी वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको प्रणाली सम्झनु पर्दछ’ भन्ने हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
त्यस्तै, विधेयकको दफा ५ मा प्रस्ताव गरिएको ‘सूचीकरण गर्नुपर्ने’ व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
त्यस्तै, दफा ११ (२) मा भएको ‘व्यवसायीले नेपालभित्र सञ्चालित विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमद्वारा कुनै विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई वस्तु वा सेवा बिक्रि गरेमा प्रचलित संघीय कानुनको अधिनमा रही अग्रिम भूक्तानी प्रश्चात त्यस्तो वस्तु वा सेवाको निर्यात गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधानमा पनि व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यसमा भएको ‘अग्रिम भूक्तानी प्रश्चात’ भन्ने प्रावधान हटाउन उनीहरुको माग छ ।
त्यस्तै, विधेयकको दफा १४ मा भएको मध्यस्थ व्यवसायीको दायित्व सम्बन्धि प्रावधानमा पनि स्टार्टअपले असन्तुष्टि जनाएका छन् । दफा १४ (ग)मा ‘बिक्रि भएको वस्तु वा सेवाको वारेन्टी वा ग्यारेन्टी भएमा उल्लिखित अवधिसम्म त्यस्तो वारेन्टी वा ग्यारेन्टीको शर्त पालना गर्ने’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, यसमा आफूहरु केवल मध्यस्थकर्ता ब्रिकेता मात्रै हुने भएकाले यसमा वारेन्टी वा ग्यारेन्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफूहरुको हुन नहुने बरु ग्यारेन्टी वा वारेन्टीबापतको सुविधा दिलाउन आफूहरुले ‘सहजीकरण’ गर्न सक्ने उनीहरुको भनाई छ । त्यसैले यस व्यवस्थामा संशोधन गर्दै ‘बिक्रि भएको वस्तु वा सेवाको वारेन्टी वा ग्यारेन्टी भएमा उल्लिखित अवधिसम्म त्यस्तो वारेन्टी वा ग्यारेन्टीको शर्त पालना गर्न सहजीकरण गर्ने’ भन्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
त्यस्तै, दफा १६ को (क)मा ‘विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट वस्तु वा सेवाको बिक्रिको लागि मध्यस्थ व्यवसायीलाई त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउनु अघि त्यस्तो व्यवसायीसँग लिखित रुपमा करार गर्नुपर्ने’ भन्ने व्यवस्था छ । यसमा भनिएको ‘लिखित रुपमा’ भन्ने शब्द हटाएर ‘विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट वस्तु वा सेवाको बिक्रिको लागि मध्यस्थ व्यवसायीलाई त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउनु अघि त्यस्तो व्यवसायीसँग करार गर्नुपर्ने’ भन्ने मात्रै राख्न उनीहरुको माग छ ।
दफा २३ मा भएको सजाय सम्बन्धि प्रावधान पनि उनीहरुको असहमति छ । दफा २३ मा ‘दफा २१ को खण्ड घ बमोजिमको कसूर गर्नेलाई दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दूबै सजाय हुनेछ’ भन्ने प्रावधान छ । यसको सट्टा ‘दफा २१ को खण्ड घ बमोजिमको कसूर गर्नेलाई दश हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ’ भन्ने प्रावधान मात्रै राख्नुपर्ने माग व्यवसायीहरुको छ ।
दफा ३६ (६) मा भएको ‘व्यवसायीले यस दफा बमोजिम गुनासो व्यवस्थापनको लागि विद्युतीय प्रणालीमा आधारित संयन्त्र (अनलाइन रिड्रेशल मेकानिज्म)को विकास गरी लागू गर्नु पर्नेछ’ भन्ने प्रावधानमा पनि असहमति जनाउँदै स्टार्ट अप विद्युतीय व्यवसायीहरुले यो प्रावधान अनिवार्य नगर्न माग गरेका छन् । यसको सट्टा, ‘व्यवसायीले यस दफा बमोजिम गुनासो व्यवस्थापनको लागि विद्युतीय प्रणालीमा आधारित संयन्त्र (अनलाइन रिड्रेशल मेकानिज्म)को विकास गरी लागू गर्न सक्नेछन्, तर बाध्यकारी हुनेछैन’ भनेर लेख्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
प्रस्तावित प्रावधानले के असर पर्छ ? किन संशोधन खोजियो ?
विधेयकमा राखिएका प्रावधानले बजारमा आउन तयारी गरिरहेका स्टार्टअप तथा एसएम्ईज्हरुलाई बाधा पुर्याउने कानुनी सेवा दिँदै आएको स्टार्टअप कम्पनी सिलिकन हायर (मेरो अड्डा)का सहसंस्थापक एवम् सीईओ आलोक सुवेदी बताउँछन् ।
‘घरेलु वा सामान्य व्यक्तिगत तवरबाट अनलाइनमार्फत व्यवसाय गर्छ भन्नेलाई वेबसाइट बनाउनुपर्ने, एप्स बनाउनुपर्ने जस्ता प्रावधान लागू गर्न कठिन हुन्छ’ उनले भने, ‘फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्तिगत रूपमा व्यवसाय गरिरहेका छन्, उनीहरु पनि करको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने कुरा जायज हो, तर करको दायरामा ल्याउनकै लागि आफ्नै वेबसाइट वा एप्स नै चाहिन्छ भन्नु व्यवहारिक हुँदैन, यसलाई अनिवार्य बनाइनु हुन्न ।’
