संसदको कानुन समितिले म्यानपावर व्यवसायीको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताबहरु पारित गरेको छ। सरकारले केही नेपाल ऐनमार्फत् वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन गरेको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरु समितिले पारित गरेको हो।
समितिले वर्षमा सयजना कामदार विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपवार खारेज हुने प्रस्ताब पारित गरेको छ। विधेयकमा एकैघरका परिवारबाट सञ्चालित म्यानपावरहरू एक वर्षभित्रै मर्ज भइसक्नुपर्ने नभए स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले धरौटी बढाउन गरेको प्रस्ताबमा समेत केहि फेरबदल भएको छ। वर्षमा ३ हजारसम्म कामदार पठाउनेलाई ५० लाख नगद र १ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि म्यानपावरको धरौटी ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी थियो।
सरकारले वर्षमा ५ हजारभन्दा बढी कामदार विदेश पठाउने म्यानपावरको धरौटी नगद २ करोड र बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड पुर्याउने र ५ हजार भन्दा कम कामदार पठाउनेको भने नगद १ करोड र बैंक ग्यारेन्टी २ करोड धरौटी कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। समितिले पारित गरेका व्यवस्थाहरु संसदको पूर्ण बैठकमा पेश भई स्वीकृत भएपछि मात्र नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ।