न्युनतम पारिश्रमिकको विषयलाई लिएर श्रमिक र रोजगारदाताबीच सहमति नजुटेको पाइएको छ। श्रमिकका संगठनले माग गरेको पारिश्रमिकमा रोजगारदाता सहमत नभएपछि सहमती जुट्न नसकेको हो।
श्रमिक तथा मजदूरहरुको १० वटा महासंघको संयुक्त संगठन ‘संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र’ ले साउन २०८० देखि लागू हुनेगरि माग गरेको मासिक न्युनतम २६ हजार तलबमा रोजगारदाता असहमत भएका हुन्। महंगीलाई आधार मानेर पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने रोजगारदाताको अडानमा श्रमिकहरुको कुरा नमिलेपछि सहमति नजुटेको हो। आधारभूत तलब र महँगीभत्तालाई एकै ठाउँआमा राखेर पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने मजदुर युनियनको माग छ।
२०७८ साउन १ गतेबाट लागू भएको आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३८५ रुपैयाँ र महँगी भत्ता ५ हजार ६१५ रुपैयाँ गरी १५ हजारमा कम्तीमा १० हजार थपेर तलब बढाउनुपर्ने मजदुर युनियनको माग छ। तर १५ हजारमा एक हजार भन्दा बढी थप्न नसक्ने रोजगारदाताहरुको संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको रोजगारदाता परिषदको अडान छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको रोजगारदाता परिषद्की सभापतिसमेत रहेकी उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले तलब तथा भत्ता बढाउन सक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र नरहेको बताएकी छिन्। उनले उद्योग व्यवसाय नै चलायमान नभएको अहिलेको अवस्थामा आधारभूत तलबमानमा वृद्धि गर्न नसकिने बताएकी हुन्। तर, महँगीको आधार दर अनुसार मजदूरहरुलाई केही राहत दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा निजी क्षेत्र रहेको उनको भनाई छ।
‘अहिले कायम रहेको आधारभूत तलबमानमा वृद्धि गर्न सक्ने अवस्था छैन, ठूला उद्योग तथा व्यवसायले दिइरहेकै छन्, बढाए पनि नबढाएपनि उनीहरुको हकमा समस्या भएन’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन्, ‘तर, अहिले बढाउँदा ८० प्रतिशत साना मझौला उद्योग व्यवसायलाई भार पर्छ, कुल रोजगारीको ८० प्रतिशत त साना मझौला उद्योगबाट सिर्जना भएको छ, जुन उद्योग व्यवसाय अहिले निकै समस्यामा छ । यहीँ बेलामा झन तलबमान बढाउँदा उद्योग व्यवसायको दायित्व त बढ्छ नै, सँगै यसले महँगी पनि बढाउँछ ।’
तर मजदुर युनियनको एक प्रतिनिधि सँस्था कारखाना श्रमिक संघका अध्यक्ष अमृतलाल जोशीले रोजगारदाताले प्रस्ताव गरेअनुसारको पारिश्रमिक मान्न नसकिने बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘उहाँहरुले मासिक ५ सयदेखि १ हजारसम्म बढाउन सक्छौँ भन्नु भएको छ भन्ने कुरा आएको छ, यो कुनै हालतमा मान्न सकिँदैन।’
हस्तक्षेप गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चेतावनी
श्रमिकको प्रस्तावअनुसारको पारिश्रमिकमा सहमती नजुटेपछि प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले हस्तक्षेपको चेतावनी दिएका छन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पर्याप्त छलफल नगरी निर्णयमा नपुग्न निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हस्तक्षेपको संकेत गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको नयाँ पारिश्रमिकको प्रस्तावलाई रोकेका हुन्। उनले उद्योगी व्यवसायीका छाता संस्था र मजदूर युनियनबीच सहमति नभएपछि साउन १ गतेभन्दा अगाडी नै पारिश्रमिक तोकेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरेका थिए।
श्रम ऐन अनुसार श्रम मन्त्रालय मातहतको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले हरेक २÷२ वर्षमा मजदूर तथा श्रमिकहरुको न्यूनतम् पारिश्रमिक बढाउन सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव डण्डुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले रोजगारदाता र श्रमिकसँग छलफल गरी अहिलेको महँगी तथा अन्य सूचकहरुलाई हेरेर मन्त्री शरतसिंह भण्डारी समक्ष न्यूनतम् पारिश्रमिकको दर सिफारिस गरेको थियो।
‘हामी साउन १ गते भन्दा अगाडी नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर न्यूनतम् पारिश्रमिक तोक्न तयारी अवस्थामा थियौँ, टिप्पणी उठाएर सदर गर्ने ठाउँमा पुगिसकेका थियौँ’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीले अझै छलफल गरेर सकेसम्म रोजगारदाता र मजदूरबीच सहमति गराएर तोक्ने प्रयत्न गरौँ, बरु साउन १ बाटै लागू हुने गरी साउनभित्रै कुनै दिन सूचना प्रकाशित गरौँला भन्नुभयो, त्यसपछि रोकियो । लगत्तै प्रधानमन्त्री पत्नी शोकमा पर्नुभयो, अहिलेसम्म भएको यत्ति हो ।’
उद्योगी र मजदूरबीच सहमति नभए राजपत्रमा सूचना निकाल्छौँः श्रम मन्त्रालय
सकभर रोजगारदाता र मजदूरबीच सहमति होस् भन्ने चाहना भएपनि अहिले सम्मको परिस्थिती हेर्दा सरकारले नै हस्तक्षेप गरेर पारिश्रमिक तोक्नुपर्ने अवस्था देखिएको श्रमका अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार श्रम ऐनले सरकारलाई मजदूर तथा श्रमिकहरुको पारिश्रमिक तोक्ने अधिकार दिएकाले साउनबाट लागू हुनेगरी साउनमै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी थालिएको छ ।
श्रमका एक जना अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले निकाल्ने रिपोर्ट अनुसारको मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर न्यूनतम् पारिश्रमिक तोकिँदैछ, त्योभन्दा अगाडी नै उद्योगी र श्रमिकहरु सहमति गरेर नआए सरकारले कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर तोक्ने पारिश्रमिक दूबै पक्षले मान्नुपर्छ।’
पार्ट टाइम काम गर्ने संस्कार सुरु भएको विषयलाई समेत मध्यनजर गरेर पार्ट टाइम काम गर्नेको भूक्तानीको आधार पनि तय गर्ने प्रस्ताव मन्त्रीसमक्ष पुगेकाले यो बिषय पनि सम्बोधन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको ती अधिकारी बताउँछन्।
१४.२ प्रतिशतको मध्यमार्गी बाटोमा श्रम मन्त्रालय
श्रम मन्त्रालयले उद्योगी व्यवसायी (रोजगारदाता) र श्रमिक युनियनबीच सहमति नभए ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आफैँले न्यूनतम् पारिश्रमिक तोक्ने बताएपनि कति रुपैयाँ बढाउन लागिएको छ भन्ने खुलाएको छैन । यसबारे श्रम मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सह–सचिव डण्डुराज घिमिरे सहमति नभए के कति बढाउँदा वैज्ञानिक हुन्छ भनेर मन्त्रालय सूचना प्रकाशित गर्न तयारी अवस्थामा रहेको स्वीकार गरेका छन्।
त्यसो त, घिमिरेले यति नै बढाउन लागिएको भन्ने जानकारी नदिएपनि श्रमिक युनियन स्रोतका अनुसार श्रममन्त्री भण्डारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई १४.२ प्रतिशतले न्यूनतम् ज्याला (पारिश्रमिक) बढाउन लागिएको ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन्। २०७८ साउन १ गतेबाट लागू भएको आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३८५ रुपैयाँमा १४.२ प्रतिशत अर्थात् १ हजार ३३२ रुपैयाँ पारिश्रमिक बढाउन लागिएको छ । महँगी भत्ता भने राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट अनुसार बढाउन लागिएको बताइएको छ।
तर, श्रमिकहरुले २०७८ साउन १ गतेबाट लागू भएको आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३८५ रुपैयाँ र महँगी भत्ता ५ हजार ६१५ रुपैयाँ गरी कुल कायम भएको १५ हजार रुपैयाँमा १४.२ प्रतिशत बढाएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताले सोही अनुसारको दायित्व बढाए करिब २५ हजार पुग्ने हिसाब गरेर बसेका छन्।
‘श्रमिकहरुले हिजो कायम भएको १५ हजार नै अवैज्ञानिक रहेको बताइरहेका छन्, रोजगारदाताले अहिले आएर आधारभूत पारिश्रमिक र महँगी भत्ता एकैपटक बढाउन सक्दैनौँ भनिरहेका छन्, यो गलत हो, हिजो एकैपटक बढाउने अभ्यास गर्ने, अनि अहिले मजदूरले भनेर मात्रै हुँदैन भनेर पन्छिन मिल्दैन’ श्रम मन्त्रालयका एक जना अधिकारीले भने, ‘मजदूरले भने अनुसारको २६ हजार पुर्याउन पनि सक्ने अवस्था छैन, उद्योगको उत्पादन अवस्था पनि हेर्नुपर्छ, तर यसो भनेर रोजगारदाताले भनेको १ हजार मात्रै बढाएर पनि हुँदैन । श्रम मन्त्रालयले दूबै पक्षलाई न्याय हुने गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्छ ।’
