श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रलायले साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी गएको साउन ३२ गते श्रमिकको तलब वृद्धिको सूचना राजपत्रमा निकाल्यो ।
श्रमिक संगठन र रोजगारदाताबीच सहमति नभएपछि मन्त्रालयले २ आर्थिक वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ र २०७९/०८०) को महँगीलाई आधार मानेर श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक मासिक १७ हजार ३ सय बनाएको हो ।
श्रम मन्त्रालयले श्रमिकको पारिश्रमिक बढाएको सूचना प्रकाशित गरे लगत्तै उद्योग परिसंघले भदौ १ गते नै विज्ञप्ति जारी गरी बढाइएको पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्था नरहेको सार्वजनिक गर्यो ।
त्यसे त, श्रमिकहरु पनि मासिक १७ हजार ३ सयमा सहमत देखिएका छैनन् । उनीहरुले न्यूनतम् पारिश्रमिक २५ हजार भन्दामाथि हुनुपर्ने आफूहरुको बटमलाइनमा रहेको बताउँदै आएका छन् ।
रोजगारदातालाई भाग्ने छुट छैनः ट्रेड युनियन कांग्रेस
रोजगारदाताहरुले बढेको पारिश्रमिक दिन नसकिने बताइरहेका बेला श्रमिकहरुको संगठन नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले रोजगारदाताहरुलाई भाग्ने छुट नभएको बताएको छ । ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले बढेको पारिश्रमिक मागभन्दा कम भएको तर, अब यसलाई लागू गराएर जान आफूहरु तयार रहेको बताए ।
‘हाम्रो मागभन्दा निकै कम हो, तथापि सरकारले अहिलेको आर्थिक मन्दीको अवस्थालाई मध्येनजर गरेर निर्धारण गरेको पारिश्रमिक पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिलेको प्रमुख मुद्दा छ’ उनले भने, ‘यदि कुनै उद्योग प्रतिष्ठानले यो लागू गरेनन् भने उसलाई श्रम ऐन अनुसार कारबाही हुनुपर्छ, लागू गर्न सक्दैनौँ भनेर भाग्ने छुट रोजगारदातालाई कानुनले दिँदैन ।’
उनले राष्ट्र बैंककै अध्ययनले पनि ४ जनाको परिवारका लागि मासिक ३६ हजार खर्च हुने देखाएकाले १ जनाको कमाइले ४ जनाको परिवार पालिन नसक्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि अत्यन्त न्यून पारिश्रमिक तोकिनु श्रमिकका लागि पीडादायी भएको बताए ।
दिन सक्दैनौँ किन भनिरहेका छन् रोजगारदाता ?
नेपाल उद्योग परिसंघले भदौ १ गते विज्ञप्ति जारी गरेर बढाइएको पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया नै दिएको छ । परिसंघले अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको र उद्योगहरुको उत्पादनमा ७० प्रतिशतसम्म गिरावट आएकाले सरकारले बढाएको न्यूनतम् पारिश्रमिक दिन नसकिने जनाएको छ ।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अहिलेको निर्णय पुनर्विचार गर्दै समग्र अध्ययन गरेर मात्रै बढाएको पारिश्रमिक लार्गुपर्ने धारणा सार्वजनकि गरेको छ । उसले भूगोल र उद्योगको प्रकृति अनुसार फरकफरक पारिश्रमिक निर्धारण गर्न पनि माग गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी समिति सदस्य एवम् रोजगारदाता परिषद्का उपसभापति बाबुकाजी कार्कीले ४४ लाख रोजगारी सिर्जना गरेका साना उद्योगहरु अहिले सबैभन्दा बढी समस्यामा रहेको बताए ।
‘देशभरीमा निजी क्षेत्रबाट सिर्जना भएको ४९ लाख ५० हजार रोजगारीमध्ये कर्पोरेट हाउसबाट ४० हजार रोजगारी सिर्जना भएको छ, कर्पोरेट हाउसको पारिश्रमिकमा समस्या छैन’ उपसभापति कार्कीले भने, ‘मझौला उद्योगहरुबाट ४ लाख चानचुन रोजगारी सिर्जना भएको छ, सबैभन्दा बढी ४४ लाख रोजगारी साना उद्योगहरुबाट सिर्जना भएको छ । ब्याजदर महँगो छ, उनीहरुको उत्पादन नै छैन । यस्तो अवस्थामा साना उद्योगहरुका लागि अहिले बढाइएको पारिश्रमिक चुनौतिपूर्ण छ ।’
उनले राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले पनि उद्योगहरुमा सङ्कुचन आएको देखाएको बताए । ‘कोभिडभन्दा अगाडि राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालका उद्योगहरु क्षमताको ५३ प्रतिशतमा चलेका थिए, कोभिडपछि राष्ट्र बैंकले नै गरेको अध्ययनले उद्योगहरु औसतमा ४३ प्रतिशतमा चलेको देखाएको छ, यसले ठूलो सङ्कुचन छ भन्ने देखाउँछ’ उनले थपे, ‘उत्पादन घटेको छ, बजारमा माग छैन, ब्याजदर बढेको छ, माग नभई उत्पादन गर्ने कुरा पनि आएन । यस्तो जटिल अवस्थामा थप भार चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।’
उपसभापति कार्कीले मासिक १५ हजार पारिश्रमिकले काठमाडौँमा बाँच्न कठिन हुने भएकाले अब एक घरमा एक जनाले काम गरेर चारदेखि पाँच जनाको परिवार पाल्नुपर्छ भन्ने प्रद्धति र चिन्तन फेर्नुपर्ने पनि बताए ।
‘मजदुरको ठाउँमा उभिएर हेर्दा मासिक १५ हजारले काठमाडौँमा चार जना, पाँच जनाको परिवार पाल्न पुग्दैन, बढाउनुपर्नेछ तर, अब एक जनाको कमाइले चार जना पाँच जना पाल्नुपर्छ भन्ने सिस्टम परिवर्तन गर्नुपर्छ, एक परिवारमा कम्तीमा दुइ जनालाई रोजगार बनाउन तिर लाग्नुपर्छ’ उनले थपे, ‘हाम्रोमा सरकारले पनि मजदूरलाई सहुलियत दिँदैन । भारत र बंगलादेशमा रासन, बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहुलियत छ, त्यसैले त्यहाँ श्रम सस्तो छ । अब हामीले पनि यतातिर सोच्नुपर्छ ।’
महासंघका एक सदस्यले देख्दा तलब १७ हजार ३०० देखिए पनि सामाजिक सुरक्षालगायतले उद्योगहरुमाथिको भार २१ हजार बढी पुग्ने हुँदा पनि चुनौतीपूर्ण भएको बताए ।
‘चिया बगानलाई पनि काठमाडौँको नजरले हेरियो’
उपसभापति कार्कीले चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकका लागि बढाइएको पारिश्रमिक पनि व्यवहारिक नभएको बताए । उनले आफूहरुले दैनिक ४६५ रुपैयाँ कायम गर्न सुझाव दिए पनि भारतमा भन्दा महँगो हुने गरी दैनिक ५ सय तोकिएकाले त्यहाँ भइरहेको श्रमशक्ति रोजगारीबाट बञ्चित हुनुपर्ने खतरा बढेको बताए ।
‘भारतले केही समय अगाडि मात्रै ३ वर्षका लागि चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकका लागि दैनिक ४ सय पारिश्रमिक तोकेको छ, हामीले नेपालमा ४६५ कायम गर्न सुझाव दिएका थियौँ, तर ५ सय बनाइयो’ उनले भने, ‘हामीकहाँ उत्पादन भएकोमध्ये ५० प्रतिशत भारत जान्छ, अब श्रमिकको लागत बढी हुँदा हाम्रो उत्पादन नै महँगो हुन्छ र भारतीय बजारमा हाम्रो उत्पादन बिक्री हुँदैन ।
भारतले चिया खेती हुने जमिनमध्ये १५ प्रतिशत पर्यटन गतिविधिका लागि छुट्याएको छ, हाम्रोमा त्यो पनि छैन । यसले चिया बगानमा चुनौती देखा पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ उनले चिया बगानमा काम गर्नु भनेको ‘एक्स्ट्रा’ काम भएको र यसले स्थानीयस्तरमा ठूलो संख्यामा सिर्जना गरेको रोजगारी अब गुम्ने त्रास बढेको पनि बताए ।
‘झापामा विगतमा कुनै कुनामा रहेका चिया बगान नजिक अहिले बजार भइसक्यो, विगतमा प्रतिबिघा ७०/७५ रुपैयाँ मालपोत तिर्ने चियान बगानहरुले अहिले ९ सय, १२ सय तिर्नु परेको छ, स्थानीय कर पनि छ’ कार्की थप्छन्, ‘घर परिवारको काम, आफ्नो जनजीविका सकेर चिया बगानमा काम गरेर हुने आम्दानी स्थानीयस्तरमा ठूलो थियो, यसबाट स्थानीयस्तरमा ठूलो रोजगारी सिर्जना भएको छ । तर, पारिश्रमिक बढाउँदा चिया बगान जस्तो फरक प्रकृतिको क्षेत्रलाई पनि एउटै नजरले हेरिएको जस्तो देखियो । यसले पनि थप चुनौती थप्ने हो की भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।’
