सरकारले साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक यातायात क्षेत्रका लागि भने कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भने झैँ छ । सरकारले चिया बगानमा काम गर्ने मजदुरबाहेकका लागि भन्दै मासिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकेको भए पनि यातायात मजदुरले यो सुविधा पाउने छैनन् ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईका अनुसार पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा यातायात क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नहुँदा श्रमिकहरु सरकारले तोक्ने पारिश्रमिक पाउनबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । सरकारले सबै क्षेत्रका श्रमिकका लागि भनेर पारिश्रमिक तोक्ने गरे पनि आफूहरुले त्यसको लाभ पाउन नसकेको राइले बताए ।
‘श्रम ऐनको धारा १०७ अनुसार न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति बन्छ, त्यसमा यातायात सम्वद्ध मजदूर र व्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व छैन, उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधित्व हुन्छ, सोही कारण आजसम्मको अभ्यासमा एफएनसीसीआईमा आबद्ध रहेका प्रतिष्ठानमा मात्रै लागू हुन्छ’ उनले भने, ‘यातायात क्षेत्र विशिष्ठ खालको क्षेत्र हो, यसमा दैनिक ८ घण्टाको नियम लागू त हुन सक्दैन, तर यति किलोमिटर हिडेपछि यति पारिश्रमिक भनेर तोक्न सकिन्थ्यो । तर, पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा हाम्रो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नै नहुँदा यातायात मजदुरका लागि सरकारले तोक्ने पारिश्रमिकको कुनै अर्थ छैन ।’
किन दिँदैनन् यातायातका सञ्चालक ?
सार्वजनिक यातायातका सञ्चालकहरुले भने दैनिक भत्ताका कारण चालक र सह–चालकको हकमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नहुने बताउँछन् । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले अन्य उद्योग प्रतिष्ठानमा जस्तो यातायात क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड’ तलब नहुने तर, दैनिक भत्ता हुने बताए ।
‘यातायातका चालक र सहचालकको दैनिक भत्ता हुन्छ, सिटीहरुमा दैनिक ५ सयदेखि १५ सयसम्म भत्ता हुन्छ, लामो दूरीमा ५ देखि ७ हजारसम्म हुन्छ, काठमाडौँबाट धनगढी चल्ने गाडीको चालकले एक टिपमा ७ हजार भत्ता पाउँछ’ उनले भने, ‘काठमाडौँमा सहचालकले कम्पनी अनुसार मासिक ६/७ हजार तलब र दैनिक ५ सय भत्ता पाउँछ ।
यो हिसाबमा १५ हजार भत्ता र तलब ६/७ हजार गरी २०/२१ हजार महिनमा कमाउँछन् । चालकको हकमा १०/१२ हजार तलब हुन्छ, दैनिक १५ सयसम्म भत्ता हुन्छ । त्यसकारण यातायात क्षेत्रका मजदूरले अन्य उद्योग प्रतिष्ठानमा भन्दा बढी नै सुविधा पाएका हुन्छन् ।’
उनले मजदुरहरुले चाहे आफूहरु सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न तयार रहेको पनि बताए । सरकारले तोकेको पारिश्रमिक लागू गर्दा मजदूरहरुले अहिले पाइरहेको भन्दा कम सुविधा पाउने अवस्था आउने भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले मजदुरहरुकै लागि घाटा हुन सक्ने तर्क गरे ।
‘काउण्टरमा बस्ने कर्मचारीलाई हामीले सरकारले तोकेकै न्यूनतम् पारिश्रमिक दिने हो, तर चालक र सहचालकको हकमा चाहिँ उनीहरुको भत्ता हुने भएकाले तलब थोरै देखिने हो’ उनले थपे, ‘तर, यातायात मजदूर साथीहरु हामीलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने हामी तयार छौँ, तर यसो गर्दा उहाँहरुले दैनिक भत्ता पाउनुहुन्न ।’
उनले अब संस्थागत बनाएर लैजानुपर्छ भनेर यातायात मजदुर र सञ्चालकहरुले छलफल सुरु गर्न थालेको पनि बताएका छन् । ठूला र धेरै वटा गाडी भएका कम्पनीहरु नभएको र ३/४ वटा गाडी भएकासमेत कम्पनी रहेकाले यातायात क्षेत्र अन्य क्षेत्रभन्दा फरक खालको सेवा क्षेत्र भएको भन्दै उनले अब यो क्षेत्रलाई पनि औपचारिक बनाएर जानुपर्छ भन्ने छलफल भने सुरु भएको बताए ।
