सरकारले महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई कृषि औजार कारखाना सुम्पिएको छ । अध्ययन कार्यदलले सरकार आफैँले चलाउन वा सरकार–निजी साझेदारीमा यो कृषि औजार कारखाना चलाउन सुझाव दिएको भएपनि सरकारले १० वर्षका लागि कृषि औजार कारखाना आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा लगाएको हो ।
सोभियत संघ र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा वि.सं. २०२४ साल फागुन २८ गते सालमा स्थापना भएको कृषि औजार कारखाना २०४८ सालमा निजीकरण भयो । निजीकरण भएको ११ वर्षपछि अर्थात् २०५९ सालबाट यो कारखाना पूर्णरूपमा बन्द थियो ।
कारखानाको शिलान्यास भने २०२३ साल जेठ २६ गते तत्कालीन उद्योग वाणिज्यमन्त्री नागेन्द्रप्रसाद रिजालले गरेका थिए ।
एकपटक सरकारले लगानी थपिदिने
आविष्कार केन्द्रलाई कृषि औजार कारखाना जिम्मा लगाइएको भएपनि सरकार १ पटक लगानी थप गर्न तयार भएको छ । कारखाना कसरी चलाउने भन्ने योजना निर्माणसँगै यसका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने काम आविष्कार केन्द्रले गर्नेछ ।
सँगै, आवश्यकताका आधारमा कृषि औजारहरु उत्पादन गरी उत्पादित कृषि उपकरणको बजारीकरण पनि आविष्कार केन्द्रले नै गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
तर, वर्षौदेखि बन्द रहेको कारखानाको मर्मत र उपकरण थप गर्न एक पटकका लागि सरकारले लगानी गर्नेछ । सुरुमा सरकारले के कति लगानी गर्नुपर्ने हो भन्ने तय हुन बाँकी छ । आविष्कार केन्द्रले थप गर्नुपर्ने मेशिन र मर्मत गर्नुपर्ने औजारमा हुने खर्चको लागत निकालेपछि सरकारले गर्नुपर्ने लगानी तय हुनेछ ।
२५ प्रतिशत मेशिन काम नलाग्ने
आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले कृषि औजार कारखानामा रहेका मेशिन औजारमध्ये २५ प्रतिशत मेशिन काम नलाग्ने गरी बिग्रिएको बताएका छन् । बाँकी रहेका ७५ प्रतिशत मेशिनमध्ये २५ प्रतिशत मेशिनहरु मर्मत गरेर चलाउन सकिने र बाँकी ५० प्रतिशत मेशिन औजारहरु काम लाग्ने आवस्थामै रहेको पुनको भनाई छ ।
आविष्कार केन्द्रले अहिलेकै अवस्थामा काम गर्ने मेशिन, मर्मत गरेर चलाउन सकिने मेशिन र कामै नलाग्ने मेशिन छुट्याउने काम गरिरहेको बताएको छ ।
कामै नलाग्ने गरी बिगिग्रएका मेशिनहरु हटाएर तिनको ठाउँमा नयाँ मेशिन राखिने छ । यसका लागि सरकारले बजेट दिनेछ ।
महावीर पुनलाई नै किन दिइयो ?
पूर्ण सरकारी स्वमित्वको कृषि औजार कारखानाको अधिकृत पूँजी ३ करोड, जारी पूँजी २ करोड र चुक्ता पूँजी १ करोड ९५ लाख छ । तर, अहिलेको अवस्थामा यो पूँजीले कारखाना चलाउन सकिने अवस्था छैन । त्यसैले एक पटक लगानी गरिदिने गरी आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिइएको हो ।
यसैबीच, महावीर पुनलाई नै किन दिइयो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । निजी क्षेत्रका अरु घरानाहरुले पनि यो कारखाना चलाउने इच्छा देखाएका थिए । तर, चुनावको मुख भएकाले त्यसरी दिँदा विरोध हुने देखेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र बडूले महावीर पुनलाई जिम्मा लगाएको बुझिएको छ ।
‘पब्लिक सेन्टिमेन्ट लिन पनि आविष्कार केन्द्रलाई निश्चित अवधि तोकेर चलाउन दिइयो, आविष्कार केन्द्रले आफूले थप लगानी गर्न नसक्ने र आवश्यक लगानी गरिदिने हो भने चलाउँछु भन्ने खालको कुरा गरेपछि १० वर्ष हेरौँ न त भन्ने पनि भयो’ स्रोत भन्छ ।
कारखाना सञ्चालन सम्बन्धि सम्झौतामा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव रमेश केसी र आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले हस्ताक्षर गरेका छन् । असोज ११ गते सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि साक्षी स्वरुप साथमै उभिएका थिए ।
