वैदेशिक लगानीको स्रोत नदेखिएका उद्योग, फर्म वा कम्पनीबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले अहिलेसम्म काम पूरा गर्न सकेको छैन ।
औद्योगीक प्रवद्र्धन बोर्डको जेठ ३० गतेको २३५औँ बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिवको नतृत्वमा वैदेशिक लगानीको स्रोत देखाउन नसकेर लेखांकन रोकिएका उद्योगहरुको बारेमा अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो । तर, यो अवधिमा सरुवा बढुवा र चाडपर्वले गर्दा समितिले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन ।
समिति बन्दा मन्त्रालयका सह–सचिव नारायण दुवाडी संयोजक थिए । उनी अहिले सचिवमा बढुवा भएर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवका रुपमा सरुवा भएका छन् । हाल यो समितिको संयोजक छन् मन्त्रालयका सह–सचिव बाबुराम गौतम ।
समितिका सदस्यसचिव रहेका उद्योग विभागका वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका प्रमुख सुरेश श्रेष्ठको पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तर्फबाट उपनिर्देशक एवम् उद्योग विभागमै रहेको एकल बिन्दु सेवामा कार्यरत सार्थक कार्की र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्य रहेका छन् ।
समितिले के के फेला पार्यो ?
समितिले विदेशी लगानी स्वीकृत गरि उद्योग दर्ता गरि कम्पनीमा सेयर लागतसमेत देखिएको, उद्योग व्यवसाय पनि संचालन भईरहेको तर, विदेशी लगानी ल्याएको प्रमाण जुटाउन नसकेर लेखांकन नभएका उद्योगहरुको बारेमा अध्ययन गरेर १ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समय पाएको थियो ।
तर, अहिलेसम्म ठोस उपलब्धि भने समितिले हासिल गरेको छैन । समितिले कति संख्यामा लेखाङ्कन हुन नसकेका उद्योग, फर्म र कम्पनीहरु छन् भन्ने यकिन गर्न नसकेपनि हालसम्म २० देखि २२ वटा त्यस्ता फर्म र कम्पनीहरुसँग सम्पर्क भने बढाएको छ ।
अब तत्कालै ‘फलोअप मिटिङ’ बस्ने र अध्ययनको बाँकी काम सक्ने समिति निकट स्रोतले बताएको छ ।
विदेशी लगानी ल्याएर नेपालमा व्यवसाय गरिरहेका तर अहिले विदेशबाट ल्याएको लगानीको स्रोत देखाउन नसकेर लेखाकंन हुन नसकेका कम्पनीहरुको संख्या झन्डै १ सयको हाराहारी रहेको दाबी राष्ट्र बैंक, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायतको दाबी छ । यसमा ठूलै घरानाहरु पनि रहेको बताइन्छ । तर, समितिले भने अध्ययन सकेर प्रतिवेदन बनेपछि मात्रै को को र कुन कुन कम्पनीहरुको लेखाङ्कन हुन सकेको रहेनछ भन्ने थाहा हुने बताएको छ ।
समितिका एक सदस्यले त्यस्ता उद्योग, फर्म वा कम्पनीलाई दुःख दिन नभई उनीहरुलाई नै सेयर किनबेच, लाभांश वितरण र सेयर स्वामित्व हस्तान्तरणमा सहयोग पुगोस् भनेर अध्ययन गर्न लागिएको जनाए ।
