सरकारसँग निर्यातमा नगद अनुदानबापत उद्योगीलाई दिने पैसा नभएको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा उद्योगीहरुले नेपालबाट विभिन्न देशमा वस्तु निर्यात गरेबापत कार्तिकबाट अनुदान रकम दिन सुरु गर्नुपर्ने भएपनि पैसा नभएको पाइएको हो ।
उद्योग विभागले अहिले निर्यातमा नगद अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालबाट वस्तु निकासी गरेका उद्योगसँग अनुदानबापत पाउनुपर्ने रकम दाबी लिइरहेको छ । आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिनाभित्र निर्यात भएको विवरण र उद्योगहरुबाट अनुदानको दाबी संकलन गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार विभागले असार अन्तिममै सूचना निकालेर असोज मसान्तसम्म निवेदन दिन सकिने भनेको थियो । सोही अनुसार अहिले उद्योगहरुले आफूले निकासी गरेको वस्तु, वस्तुको परिणाम र पाउनुपर्ने नगद अनुदान दाबी गरेर विवरण बुझाइरहेका छन् । आइतबारसम्म २३१ उद्योगको विवरण उद्योग विभागमा आइपुगेको छ । असोज मसान्तसम्म उद्योगको संख्या ४ सय नाघ्ने अनुमान उद्योग विभागको छ ।
तर, विभागसँग पैसा छैन । सरकारले जम्मा ९० करोड छुट्याएको छ । यसमध्ये अघिल्लो आर्थिक पनि अपुग भएको ८५ करोड राष्ट्र बैंकले सापटी दिएको थियो, त्यो यसवर्ष तिर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकलाई ८५ करोड सापटी तिरेपछि विभागसँग जम्मा ५ करोड बाँकी रहन्छ । यो पनि राष्ट्र बैंकमा अघिल्लो आर्थिक वर्षकै नगद अनुदान पाउन बाँकी रहेको भन्दै पुगेका १५० उद्योगहरुका लागि ठिक्क हुने देखिएको उद्योग विभाग स्रोत बताउँछ ।
‘नगद अनुदान ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म दिने प्रावधान छ, निर्यात भएको तथ्यांकका आधारमा औसतमा ५ प्रतिशतले नै हिसाब गर्दा पनि ३ अर्ब जति चाहिन्छ, तर बजेट जम्मा ९० करोड छ, योमध्ये पनि राष्ट्र बैंकलाई अघिल्लो वर्षकै ८५ करोड तिर्न बाँकी छ, अनुदान पाउन बाँकी डेढ सय फाइल पोहोर (आर्थिक वर्ष २०७८/०७९)कै छन्, त्यो ५ करोड त्यतै ठिक्क हुन्छ’ विभाग स्रोत भन्छ, ‘विवरण त संकलन गरिरहेका छौँ, तर पैसा पो कताबाट व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने चिन्ता छ ।’
उद्योग मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकारीले पनि सरकारले जथाभावी दायित्व लिने गरी कार्यक्रमहरु घोषणा गरिदिएकाले व्यवस्थापन गर्न चुनौती रहेको बताएका छन् ।
‘दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर नहेरी त्यसै घोषणा गरिन्छ, सरकारले घोषणा गरेपछि उद्योगीहरुले दाबी गर्नु स्वभाविक हो, तर दाबी गरेपछि दिन सकिएन भने सरकारप्रतिको विश्वास बाँकी रहला ?’ उद्योग मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘उद्योगीहरुले पनि पाएनौँ भनेर गुनासो गरिरहने, सरकारले पनि दिन सकिएन भनेर अफिसियल्ली भन्न नसक्ने अवस्था आउला भन्ने चिन्ता छ । घोषणा गरिसकेपछि पैसा छैन भनेर हुँदैन, सरकारले जताबाट व्यवस्था गरेर भएपनि बजेट थपिदिनुपर्यो ।’
विगतमा २७ प्रकारका वस्तुको निकासीमा नगद अनुदान दिने गरिएकोमा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा ३६ प्रकारका वस्तुको निर्यातमा ‘भ्यालु एड’का आधारमा ४ देखि ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
