अधिवक्ता रमण कर्णले विद्युत बक्यौताको महशुल विवादलाई लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई खुला चुनौती दिएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका अधिवक्ता कर्णले विद्युत बक्यौताको विवादसँग जोडिएका विषयमा २० प्रश्नको उत्तर दिन कुलमानलाई चुनौती दिँदै ति प्रश्नका उत्तर दिएमा २० अर्ब तिर्ने बताएका हुन् ।
‘जनताका आँखामा भ्रम छर्ने काम धेरै भयो, कुलमान ज्यूले उद्योगहरुले विद्युतको प्रयोग गरेर पैसा नतिरेको झैं गरेर लाइन नै काटिदिनु भएको छ’ अधिवक्ता कर्णले भने, ‘लाइभ अन्तर्वार्ता गरेर म उहाँलाई २० प्रश्न गर्न चाहन्छु, त्यो २० प्रश्नको उत्तर दिन सक्नु भयो भने उद्योगहरु २० अर्ब तिर्न तयार हुनेछन्, होइन भने कुलमान ज्यू सजायको भागेदार हुनुपर्छ ।’
अधिवक्ता कर्ण लोडसेडिङको समयमा डेडीकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत प्रयोग गरेर त्यसको प्रिमियम शुल्क नतिरेको आरोपमा लाइन काटिएका उद्योगहरुको कानुन सल्लाहकार हुन् । प्रिमियम शुल्क नतिरेको आरोप खेपेका ६१ मध्ये झन्डै ८० प्रतिशत उद्योग तथा कम्पनीका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका कर्णले आफुले कुलमान घिसिङ तयार हो भने छेउमै राखेर लाइभ अन्तर्वार्तामा उनी शत् प्रतिशत गलत भएको साबित गरिदिने दाबी समेत गरेका छन् ।
प्रिमियम शुल्क नतिरेको आरोप लगाएर विद्युतको लाइन काट्ने काम गरेर कुलमानले गम्भीर गल्ती गरेको उनको आरोप छ। कुलमानले व्यक्तिगत लाभको लागि संस्था र राज्यलाई नै दाउमा लगाउने काम गरेकाले उनले कानुनअनुसारको सजायको भागेदार हुनुपर्ने समेत अधिवक्ता कर्णको जिकिर छ ।
यसबारे विस्तृत अन्तरवार्ता बिजपाटी डटकममा आज प्रकाशित हुनेछ।
