नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिंङको बेलामा अतिरिक्त विद्युत प्रयोग गरेर पनि थप ६५ प्रतिशत शुल्क नबुझाएको भन्दै भुक्तानीको लागि ६१ वटा उद्योगलाई पत्राचार गर्यो। तर उद्योगहरुले लोडसेडिंङको बेलामा अतिरिक्त बिद्युत प्रयोग नगरेको र प्रयोग नगरेको विद्युतको महसुल नतिर्ने जवाफ दिए।
पटक पटकको ताकेता पश्चात पनि दाबि गरिएको महशुल तिर्न नआएपछि उद्योगहरुको लाइन काट्ने निर्देशन भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दाबि छ। तर प्राधिकरणले दाबि गरेको महशुल नतिर्ने उद्योगहरुमा एकै पटक नभई किस्ताबन्दीमा उद्योगको विद्युतको लाइन काट्दै आएको छ।
प्राधिकरणको नजरमा उस्तै प्रकृतिका गल्ति गरेपनि प्राधिकरणले पहिलो लटमा चार उद्योगको लाइन काटियो। प्राधिकरणले अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल्स, रिलायन्स स्पिनिङ्ग र घोराही सिमेन्टको लाइन काटीदिएको हो। चार उद्योगको लाइन काटेको एक सातापछि मात्रै प्राधिकरणले दोस्रो लटमा ५ उद्योगको लाइन काट्यो। त्यस्तै तेस्रो लटमा १३, चौथो लटमा १ र पाँचौं लटमा १ गरि अहिलेसम्म २४ उद्योगको विद्युतको लाइन काटीसकेको छ।
उस्तै प्रकृतिको गल्ति गरेको आरोप लगाएपनि प्राधिकरणले किस्ता किस्तामा उद्योगको लाइन काट्नुलाई लिएर 'अन्यथा' चर्चा हुन थालेको छ। केहिले प्राधिकरणको यस्तो क्रियाकलापलाई 'खुल्ला ब्ल्याकमेलिङ' को संज्ञा दिएका छन्।
'प्राधिकरणको नजरमा ६१ वटै उद्योगको गल्ति उस्तै हो तर ६१ वटै उद्योग मध्ये कसैको आज, कसैको भोलि विद्युतको लाइन काट्ने र कसैको नकाट्ने गरेर विद्युत प्राधिकरणले शंका उत्पन्न हुने काम गरेको छ' एक उद्योगीले बिजपाटीसँग यस सन्दर्भको कुराकानीमा भने।
उनकाअनुसार प्राधिकरणले 'बार्गेनिङ' को ठाउँ राखेर यस्तो काम गरेको बताए। प्राधिकरणले बुहारी तर्साउन छोरीलाई कुटेझैं गर्ने छुच्ची सासुको जस्तो व्यवहार गरेको ति उद्योगीको आरोप छ।
यता गएको पत्रकार सम्मेलनमा किस्ताबन्दीमा लाइन काटीनुको कारणबारे सोधिएको प्रश्नमा विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले बक्यौता रकमको आधारमा उद्योगको लाइन काटिएको जवाफ दिए। उनकाअनुसार ठूलो रकम बक्यौता हुने उद्योगको लाइन पहिलो लट र एवं रितले विद्युतको लाइन काटिएको स्पष्ट पारे।
अहिले उद्योगीहरू कति युनिट खपत गरेको हो त्यसको प्रमाण सहितको विवरण देऊ अनि मात्र महसुल बुझाउँछु भनिरहेका छन्। तर प्राधिकरण भने आफूसँग उद्योगले के कति विद्युत प्रयोग गरे भन्ने टिओडि मिटरको डाटा रेकर्ड नभएको तर उद्योगीहरुले आफुले दाबि गरेको महशुल भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ।
उद्योगले प्रमाण देउ, भुक्तानी गर्छौं भन्ने तर प्राधिकरणले प्रमाण छैन तर आवश्यक परे सम्बन्धित ठाउँमा विवरण दिन सक्छौं भन्ने जवाफ दिएर प्राधिकरण आफैंले आफुलाई 'ब्ल्याकमेलर' साबित गरेको उद्योगी व्यवसायीको आरोप छ।
उद्योगहरुको विद्युत बक्यौताको महशुल विवादबारे डाकिएको उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विद्युतको बक्यौता उठ्ने र लाइन पनि नकाटिनेगरि निर्णय लिनलाई निर्देशन दिएका छन्।
तर विद्युत महशुलको 'विवादित' शुल्क नतिरेकै कारण नेपालका ठुला मानिएका मध्ये २४ उद्योगको लाइन काटिएको आज झन्डै तिन साता पुग्दापनि समाधान ननिस्किदा विद्युत खपत तथा रोजगारी सिर्जनामा ठुलो योगदान पुर्याएका उद्योगको लाइन काटिनुले गलत संदेश गएको छ।
आज मात्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता विद्युत महसुल रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउनको लागि आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले आज सूचना जारी गर्दै सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३० दिनभित्र प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी किस्ताबन्दीको सुविधाका लागि आवेदन दिन आग्रह गरेको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०८०|०९।१६ को बैठकले प्राधिकरणका विभिन्न संरचनाहरूबाट विद्युत सेवा प्राप्त गरेका उपभोक्ताहरूसँग विगतदेखि रहेको बक्यौता विद्युत महसुल रकम असुल उपर गर्न एक पटकका लागि बढीमा ६० महिना सम्मको किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने गरी निर्णय गरेको थियो। सोहि किस्ताबन्दीको सुविधाका लागि आवेदन दिन प्राधिकरणले आग्रह गरेको हो।
केहि उद्योगले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न सहमत हुँदै किस्ताबन्दी तिर्न थालिसकेका छन् भने अधिकांश उद्योगले आफुले बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले देखाए मात्र बक्यौता तिर्ने बताएका छन् । प्रमाण खोजेका उद्योगहरुले आफुले बिजुली नै नबालेको बताउदै आएका छन् ।
