विद्युत बक्यौता विवादमा जिल्ला अदालत सुनसरीको आदेश विरुद्द रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स पुनरावेदनमा जाने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको लाइन काटेपछि पुन: विद्युत जडानको माग गर्दै कम्पनीले दायर गरेको रिटमा माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश नआएपछि कम्पनी माथिल्लो अदालतमा जाने भएको हो।
विद्युतको लाइन पुन: जडानको माग गर्दै दायर मुद्दामा जिल्ला अदालत सुनसरीले अन्तरिम आदेश नदिंदा अन्याय भएकाले पुनरावेदनमा जाने तयारी गरेको अधिवक्ता रमण कर्णले बताएका छन्।
सुनसरी जिल्ला अदालतले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको काटिएको विद्युतको लाइन पुन जोड्ने आदेश दिन अस्विकार गरेको हो। न्यायधिश टेकबहादुर कार्कीको इजलासले रिलायन्स स्पिनिङले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता ६० किस्तामा बुझाउन मन्जुर भई निवेदन दिएमा उद्योगको लाइन जडान गर्ने भनि प्राधिकरणको संचालक समितिबाट निर्णय भएकाले लाइन कटीसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश गर्न नमिल्ने भनेको थियो।
लोडसेडिंङको बेलामा ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनबाट अतिरिक्त विद्युत प्रयोग गरेको तर त्यसबापत थप ६५ प्रतिशत शुल्क नतिरेको भन्दै ६१ वटा उद्योगको विद्युतको लाइन प्राधिकरणले काटेको थियो। जसमा पहिलो लटमा रिलायन्स स्पिनिङको विद्युत काटिएको थियो। प्राधिकरणकाअनुसार रिलायन्स स्पिनिङले प्राधिकरणलाई १ अर्ब ७१ करोड ३१ लाख ६९ हजार १ सय ६ रुपैयाँ तिर्न बाँकि छ।
तर रिलायन्स स्पिनिङले आफुहरुले प्राधिकरणले दाबि गरेअनुसार लोडसेडिंङको बेलामा ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनबाट अतिरिक्त विद्युत प्रयोग नगरेकाले प्राधिकरणले दाबि गरेको महशुल नतिर्ने अडान लिंदै आएको छ। रिलायन्स स्पिनिङले लोडसेडिंङको बेलामा ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनबाट अतिरिक्त विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण दिनलाई प्राधिकरणलाई भनिरहेको छ।
कम्पनीले हालै मात्र बुक विल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्काशन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ ।
