विद्युत प्राधिकरणले विवादित बक्यौताको विषयलाई लिएर उद्योगको विद्युत लाइन काट्न थालेपछि देशैभरका औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक करिडोरमा भएका उद्योगहरु धमाधम बन्द हुँदैछन् । प्राधिकरणले लाइन नकाटेका उद्योगका सञ्चालकले पनि लाइन काटिएका उद्योगहरुको आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै उद्योग बन्द गराइरहेका छन् ।
भैरहवा क्षेत्रका ४० उद्योग बन्द भइसकेका छन् । यीमध्ये लाइन काटिएका ४ उद्योग मात्रै हुन्, बाँकी सबैले लाइन काटिएका उद्योगहरुको पीडामा आफूहरु पनि साथमै छौँ भन्ने सन्देश दिन उद्योग बन्द गराएको बताएका छन् ।
मोरङ–सुनसरी क्षेत्रका उद्योगहरु पनि आज दिउँसोबाट सम्भवतः बन्द हुँदैछन् । मोरङ ब्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालका अनुसार ३ दिनदेखि उद्योगीहरुसँग भएको छलफल अनुसार आजबाट विराटनगर क्षेत्रका उद्योगका मजदूर र उद्योगका सञ्चालकहरु आन्दोलित हुँदैछन् ।
‘सांकेतिक रुपमा सरकारलाई दबाब दिन मजदूर र उद्योगीहरु मिलेर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ’ अध्यक्ष रिजालले भने, ‘हामीसँग जति उद्योगहरु सम्पर्कमा आउनु भएको छ, उहाँहरुको कागजातदेखि सबै कुरा हामीले हेरेका छौँ, हामीले लाइन काटेका उद्योगको स्थलगत निरीक्षण पनि गरिसकेका छौँ, अब सिम्बोलिक रुपमा सबै उद्योगी व्यवसायी मिलेर आन्दोलन गर्छौँ ।’
उनले उद्योगको काटिएको लाइन जोडेर वार्ताबाट समाधान खोज्न प्राधिकरणलाई आग्रह पनि गरे । आर्थिक मन्दीका बेलामा भइरहेका उद्योगहरु बन्द गराएर त्रासको अवस्था सिर्जना गरिनु कुनै पनि कोणबाट जायज मान्न नसकिने अध्यक्ष रिजालको भनाइछ ।
‘प्राधिकरणले एक पटक प्रिमीयम सहितको बिल पठायो, उद्योगीहरुले तिरेका पनि छन्’ उनले भने, ‘त्यसपछि लाइन दिन छोड्यो, नर्मल बिल पठाउन थाल्यो । उद्योगीहरुले नर्मल बिल अनुसारकै भूक्तनी गरिरहे । तर, एक्कासी छुट बिलको नाममा ४ वर्षपछि बिल पठाएर प्राधिकरणले गर्न खोजेको के हो ? अब कहाँबाट ल्याएर तिर्ने पैसा ? यो हाम्रो प्रश्न छ ।’
उनले अन्याय भयो भनेर मुद्दा लड्दा पनि सरकारै लागेर हराउने भएकाले चौतर्फी त्रासको अवस्थाले गर्दा लगानीको वातावरण बिग्रने जोखिम बढाएको बताए ।
‘उद्योगीलाई बोलाएर छलफल गर्नुको सट्टा सिँधै लाइन काटियो, मुद्दा मामिलामा जाउँ भन्दा पनि सरकार नै लागेपछि कसको के लाग्दो रहेछ र ?’ रिजालले भने, ‘कतैबाट पनि नसकिने भइयो । यो देश कताबाट चलेको छ ? यहाँका नेताहरुले होइन, पशुपतिनाथले चलाएको छ भन्छन् । तर, पशुपतिनाथले चलाएको देश यस्तो हुनु नपर्ने हो ।’
यस्तै, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ठाकुर श्रेष्ठले बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगले बिजुली नै नमागेको भए पनि प्राधिकरणले बिना प्रमाण अतिरिक्त बिजुली उपभोग गरेको भन्दै बिल पठाउने र लाइन काट्ने गर्न थालेपछि पीडित उद्योगी र मजदूरको पक्षमा ऐक्यवद्धता जनाउन थप १९ उद्योग बन्द गरिएको बताए । उनले प्राधिकरणले बिना कुनै शर्त लाइन नजोडे यो क्रम अझै बढ्ने बताएका छन् ।
उनका अनुसार अहिले बुटवल–भैरहवा करिडोरमा प्राधिकरणले लाइन काटेका ४, बिल पठाएका १७ र यी उद्योगको पीडामा साथमै छौँ भनेर बन्द गरिएका १९ गरि कुल ४० उद्योग बन्द भएका छन् । यी उद्योगका हजारौँ मजदूरहरुको विचल्लि भएको छ ।
त्यस्तै, जनकपूरमा पनि प्राधिकरणले २ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणको कारण देशमा औद्योगिक वातावारण बिग्रदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै अब धेरै दिन धैर्य गर्न सक्ने अवस्थामा आफूहरु नरहेको जनकपूरधाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले बताए । उनका अनुसार जिम्मेवार निजी क्षेत्रको हैसियतमा आफूहरुले उद्योग बन्द गराउने र सडकमा प्रदर्शन गर्न नपरोस् भनेर आजसम्म धैर्य गरिरहेको भए पनि अब उद्योग बन्द गराएर आन्दोलनमा होमिनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था सिर्जना भइसकेको बताए ।
‘सरकारले बुझेन, प्राधिकरणले बुझेन’ अध्यक्ष महासेठले भने, ‘सरकारले उद्योग व्यवसायका लागि आफ्नो जिम्मेवारी भुलेर लाइन काट्न थाले पनि हामीले जिम्मेवार निजी क्षेत्रको रुपमा अहिलेसम्म धैर्य गर्यौँ, यस बीचमा बुझाउने प्रयास पनि गर्यौँ । तर, अब चलिरहेका उद्योग पनि बन्द गराएर आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था सिर्जना भएको महशुस गरेका छौँ । यद्यपी, निर्णय गरिसकेका छैनौँ ।’
‘हामीले उद्योगीले अतिरिक्त बिजुली खपत गरेको प्रमाण देउ भनिरहेका छौँ, तर प्रमाण देखाउनुको सट्टा लाइन काट्ने काम भयो’ उनले थपे, ‘उद्योगीले आफ्नै बलले उद्योग लगाएको हुन्छ, सरकारले कुनै फेसिलेटेड गरेको हुँदैन । सरकारको काम भनेको केवल कर अशुल्ने मात्रै भयो । यस्तै यस्तै झमेलामा उद्योगहरुलाई पारेर आयात बढाउने खेलमा सरकार आफैँ लागेको महशुस हुन थालेको छ ।’
अध्यक्ष महासेठका अनुसार धनुषामा १९ वटा ठूला उद्योग छन् । यीमध्ये २ वटाको लाइन काटिएको छ ।
यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले वीरगञ्जदेखि जनकपूरसम्मका औद्योगिक करिडोर तथा क्षेत्रहरुमा अहिले त्रासको अवस्था रहेको बताए । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको ‘इभिडेन्स’ माग गर्दा प्राधिकरणले देखाउन नसकेको तर, छुट बिलको नामा आतंक मच्चाउँदा देशैभरी असहज अवस्था सिर्जना भएको अध्यक्ष टेमानीको भनाइ छ ।
‘प्रमाण देखाउ, पैसा तिर्छौँ भनेर उद्योगी व्यवसायीले भनिरहेका छन्, प्राधिकरणले इभिडेन्स देखाइरहेको छैन, यसलाई अचकल्टो बनाउने काम भयो, छिटो समाधान गर्न सरकारले नै पहल गर्दा राम्रो हुन्छ’ उनले भने, ‘पहिला राष्ट्र बैंकले पेल्यो, अहिले विद्युत प्राधिकरणले पेलिरहेको छ । अब भन्सारले पेल्न सुरु गरेको छ । जतासुकैबाट उद्योगी व्यवसायीमाथि पेल्ने काम भएको छ, यो ठिक भएन ।’
