नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले राष्ट्र बैंक विरुद्द सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिएको छ । आफुले प्रस्ताव गरे जति नै लाभांश वितरण गर्नु पर्ने माग सहित कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि कम्पनीले मूद्दा फिर्ता लिएको हो ।
कम्पनीले आफुले प्रस्ताव गरेको लाभांश नै वितरण गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर जेठ ५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सो रिटमा जेठ ९ गते न्यायधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलाशले लाभांश घटाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । साथै राष्ट्र बैंकको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । दुवै पक्षबीच छलफल भएपछि जेठ २४ गते न्यायधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश दियो। आफ्नो पक्षमा अन्तरिक आदेश नआएपछि कम्पनीले असार ७ गते मुद्दा फिर्ता लिएको हो ।
कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर विश्व प्रकाश प्रसाई ठकुरीले संचालक समितिको निर्णय अनुसार नै मुद्दा लिएर अदालत गएको र संचालक समितिले नै निर्णय गरेर गरेर मुद्दा फिर्ता लिएको बताए । अन्तरिम आदेश नआएपछि मुद्दा धेरै लामो समय लम्बिने र तत्काल निकास नआउने भएरै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको उनले बताए।
उनले अब छिट्टै साधारणसभा गर्ने बताएका छन् । संचालक समितिबाट निर्णय गरेर साउन भरिमा साधारणसभाको सूचना प्रकाशन गर्ने उनले जानकारी दिएका छन् ।
अन्तरिम आदेश नपाएकोले कम्पनीले राष्ट्र बैंकले भने अनुसार नै लाभांश वितरण गर्ने छ । सुरुमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मुनाफाबाट ५० प्रतिशत बोनस शेयर र २३.६८ प्रतिशत नगद लाभांश गरि कुल ७३.६८ प्रतिशत लाभांश बितरण गर्ने गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकले १७.९३ प्रतिशत लाभांश मात्र बितरण गर्नको लागि स्वीकृति दिएको थियो । आफुले प्रस्ताव गरे बमोजिम पुरै लाभांश बितरण गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै कम्पनीले राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि कम्पनीले १७.९३ प्रतिशत मात्र लाभांश बाड्ने छ ।
