मुद्रा तथा पूँजी बजार सुधारका लागि गठित कार्यदलले बुधबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सदस्यहरुमा धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष, बैंकर्स संघका अध्यक्ष, लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधि रहेका थिए । कार्यदलको सदस्य सचिवको रुपमा मन्त्रालयका सह सचिव उत्तर कुमार खत्री रहेका थिए ।
प्रतिवेदनले मुद्रा र पूँजी बजार सुधारका लागि तत्काल र मध्यकालिन रुपमा गर्नुपर्ने कामहरूबारे उल्लेख छ ।
यहाँ हामीले प्रतिवेदनमामा उल्लेख भए बमोजिंम नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल गर्नु पनि कामलाई समेटेका छौ ।
१. चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भए बमोजिम २०७६ असारसम्ममा बाणिज्य बैंकहरुको “व्याजदर अन्तर“ लाई ४.५ प्रतिशतभित्र ल्याउनु पर्ने भएकोले उक्त अन्तरलाई २०७५ चैत मसान्तसम्ममा ४.७५ प्रतिशतभित्र र २०७६ असारसम्ममा ४.५ प्रतिशतभित्र ल्याउन निर्देशन जारी गर्ने । सो अन्तरको मासिक अनुगमन गर्ने र पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तत्काल कारवाही गर्ने ।
२. आधार दर (Base Rate) गणनाको विद्यमान व्यवस्थामा कोषको लागत, अनिवार्य नगद मौज्दातको लागत, वैधानिक तरलताको लागत, संचालन लागत तथा सम्पत्तिमा प्रतिफल समेत जोडिने व्यवस्था रहेकोमा उक्त गणना विधि परिमार्जन गरी सम्पत्तिको प्रतिफल समावेश नगर्ने ।
३. अर्थतन्त्रलाई दिगो रुपमा सहयोग पु–याउने कृषि, उर्जा, पर्यटन लगायतका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह बढाउन व्याजदरको अधिकतम सीमा तोक्न आधार दर (base rate) मा थप दुई प्रतिशत विन्दुमा नबढ्ने गरी मात्र उपरोक्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
४. वाणिज्य बैंकको वचतको ब्याजदर मुद्रास्फीतिको हाराहारीमा कायम गर्ने । १ वर्षे वा सो भन्दा कम अवधिको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बचतको ब्याजदर भन्दा निश्चित प्रतिशतमा नबढ्ने गरी निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने । १ वर्षे अवधिको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरको आधारमा दीर्घकालीन अवधिको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर र ऋणपत्रको ब्याजदरबीच सामञ्जस्य हुने गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने पद्धति कार्यान्वयनमा ल्याउन नीतिगत व्यवस्था गर्ने । सो ब्याजदर अनुसार गैर बैंकिङ्ग वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरुको निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्ने ।
५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कल निक्षेप (call Deposit) संकलनमा सीमा तोक्नुको साथै उक्त निक्षेपमा प्रदान गर्नसक्ने ब्याजदर बचत निक्षेपभन्दा कम हुने गरी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने ।
६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संकलन गर्न पाउने संस्थागत निक्षेपको विद्यमान ४५ प्रतिशतको सीमालाई बढाई ५० प्रतिशत कायम गर्ने ।
७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप दायित्व तथा कर्जा सापट सहितको कार्ययोजना नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक समितिले त्रैमासिक समीक्षा गरी त्रयमास समाप्त भएको १५ दिन भित्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
८. ब्याजदर स्थायित्वका लागि सम्झौतीत बचत गर्ने लगायतका संस्थाहरुको निक्षेप राख्नका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रकाशन गरेको व्याजदरको आधारमा मात्र आप्mनो निक्षेप लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोलकबोलबाट निक्षेप संकलन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
९. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा प्रदान गर्ने र कर्जामा लिने ब्याजदर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने । प्रकाशित ब्याजदरभन्दा ०.५ प्रतिशतले मात्र ग्राहकलाई लिनेदिने ब्याजमा थपघट गर्नसक्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
१० . प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रतर्पm पर्याप्त कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रदान गर्ने कोषमा आधारित पुनरकर्जा सुविधा बढाउने ।
११. अन्तर बैंक कारोवारबाट प्राप्त सापटीलाई CCD RAtio गणना गर्दा स्रोत परिचालनमा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने तर यस्तो प्रयोजनका लागि लिएको अन्तर बैंक सापटी सात दिनभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
१२ . CCD RAtio मा दवाबमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा ऋऋम् च्बतष्य सहजमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खरीद गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
१३. ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ्ग एजेन्सी, होटल लगायतका संस्थाहरुले विदेशबाट Repatriation लिनुपर्ने रकम विदेशी मुद्रा कारोवार भएको १५ दिनभित्र देशभित्र अनिवार्य रुपमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने । साथै, सम्बन्धित निकायले यस व्यवस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने ।
१४ नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायता अन्तर्गत विदेशबाट शोधभर्ना लिनुपर्ने रकम यथाशीघ्र भित्र्याउन पहल गर्ने ।
१५ . शिक्षा, स्वास्थ्य, आप्रवासन लगायतका प्रयोजनका लागि अमेरिकी डलर ५,००० भन्दा बढीको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा माग गर्ने नेपालीहरुसँग अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर (PAN) लिने व्यवस्था गर्ने ।
१६ . पर्यटकहरुलेँ FinTech प्रयोग गरी भुक्तानी गरेको विदेशी मुद्रा नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीभित्र आउने सुनिश्चतता गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने । साथै, FinTech को माध्यमबाट हुने भुक्तानी कारोवारको नियमन तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने ।
१७. रेमिटेन्स कम्पनीहरुले गर्ने लोकल रेमिटेन्सको अधिकतम सीमा घटाउने र रेमिटेन्स कम्पनीहरुको कारोवार अझ प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्ने ।
१८. तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत शेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी ब्रोकर लाईसेन्स दिने ।
१९. नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा धितोपत्र बोर्डले भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, सूचना प्रविधि र तथ्यांक व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गरी धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुलाई मार्जिन कर्जा कारोवार गनइजाजत दिने । साथै, धितोपत्र व्यवसायीहरुको आचार संहितालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
२०.मार्जिन कर्जा र शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई स्पष्ट वर्गीकरण गर्ने । शेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको Loan to Value Ratio n लाई बढाई ५० प्रतिशतबाट ६५ प्रतिशत कायम गर्ने । यसरी प्रदान गरिने कर्जाको जोखिम भार विद्यमान १५० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशत कायम गर्ने । यस्तो कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पूँजीको विद्यमान २५ प्रतिशतबाट बढाई ४० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
२१, शेयरको धितोमा ऋण लिएका ऋणीहरुको मार्जिन कल गर्ने सम्बन्धमा उक्त शेयरमा प्राप्त हुने यकिन भएको हकप्रद र बोनस शेयरहरु सूचीकरण नभएसम्मको लागि धितोमा राखिएको शेयर संख्यामा समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
