.gif)
सरकारको थिंक ट्यांकको रुपमा रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले स्टार्टअप कम्पनीहरुको लागि आईपीओ निष्काशनको छुट्टै नियम ल्याउन सिफारिस गरेको छ । प्रतिष्ठानले स्टार्टअपहरुलाई आईपीओ मार्फत पुँजी जुटाउन अहिलेको भन्दा सहज व्यवस्था गर्न र स्टार्टअपहरु सुचिकृत भएपछि उनीहरुको प्रदर्शन हेर्न सहज हुने गरि नेप्सेमा छुट्टै स्टार्टअप इन्डेक्सको विकास गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।
भारतको बम्बई स्टक एक्सचेन्जमा जस्तै स्टार्टअपहरुको लागि छुट्टै इन्डेक्सको व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ। साथै स्टार्टअपहरुलाई आईपीओ निष्काशन गर्नको सहज चेक लिस्ट बनाएर सो चेकलिस्ट अनुसारको मापदण्ड पुर्याउनेलाई आईपीओ निष्काशन गर्न दिन प्रस्ताव गरिएको छ । न्युनतम चुक्ता पुंजी, पुंजी संरचना, नेटवर्थ, प्रति शेयर आम्दानी, सम्पति र दायित्व, संचालन आम्दानी लगायतका विषय सहितको मापदण्ड तोक्न सिफारिस गरिएको छ ।
आईपीओ निष्काशन र नेप्सेमा सूचीकरणको लागि अहिलेको भन्दा सहज नियमको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । जसको लागि विभिन्न कानुनी सुधार समेत गर्नु पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै अहिले जस्तै क्रेडिट रेटिंगलाई अनिवार्य नै गर्न र सो प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन सिफारिस गरिएको छ । यसका साथै भेन्चर क्यापिटल, सिड फण्ड, सह लगानी, संस्थागत लगानी, क्राउड फन्डिङ लगायतका माध्यमबाट पनि पुंजी जुटाउने गरि कानुन तर्जुमा गर्न भनिएको छ ।
नीति नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको लागि डा. राजेन्द्र खनाल, डा. कल्पना खनाल, मनिषा गड्तौला, डा. शोभा पौडेल र राज कुमार बस्नेतले यो अध्ययन गरेका हुन् । यो अनुसन्धान स्टार्ट–अप र लघु तथा साना उद्यम सम्बन्धी विद्यमान नीतिहरूको मूल्याङ्कन गर्न र नेपालमा उद्यमशीलताका अवसरहरू प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ नीतिहरूको आवश्यकता पहिचान गर्न तयार गरिएको हो । अनुसन्धानको उद्देश्य स्टार्ट–अप र लघु तथा साना उद्यमका विभिन्न मुद्दाहरूलाई पाँच उप–शीर्षकहरू क्रमशः समष्टिगत आर्थिक र सूक्ष्म आर्थिक सम्बन्ध, कानुनी रूपरेखा, संस्थागत व्यवस्था, सञ्चालन व्यवस्थापन, र जलवायु परिवर्तन र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित विषयलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा सूक्ष्म र समष्टिगत आर्थिक स्थिरतासम्बन्धी सिफारिस, कानुन र नीतिसम्बन्धी सिफारिस, स्टार्टअप परिचालन सम्बन्धी सिफारिस , र संस्थागत संरचनासम्बन्धी सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा लघु तथा साना उद्यम र स्टार्ट–अपको फरक के भन्ने स्पष्ट नभएकोले स्टार्ट–अपको लागि छुट्टै परिभाषाको आवश्यकता औल्याईएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ 'लघु तथा साना उद्यम र स्टार्ट–अपको फरक के भन्ने स्पष्ट छैन र स्टार्ट–अपको लागि छुट्टै परिभाषाको आवश्यकता छ, जसको अभावमा व्यक्तिपरक व्याख्याले स्रोतको असमान वितरण निम्त्याएको छ (जस्तैः बैंकबाट दिइने सहुलियत ऋण र अन्य कर प्रोत्साहनहरू) । नेपालको वित्तीय नीतिमा आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ देखि नेपाल सरकारले स्टार्टअपको प्रवर्धनका लागि गरेको प्रयासका बाबजुद नेपालमा व्यापारको क्षेत्रमा नव–प्रवर्तनशील विचारहरू अझ कम छन् र स्टार्टअपहरूमा स्रोतको वितरण प्रभावकारी हुन सकेको छैन जसका प्रमुख कारणहरूमा स्पष्ट निर्देशन नहुनु, लघु तथा साना उद्यम र स्टार्ट–अपको परिभाषाको अभाव, लघु तथा साना उद्यम वा स्टार्टअपको लागि नीतिको स्पष्ट ढाँचा नहुनु आदि मान्न सकिन्छ ।'
त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको कानुन र अधिकारको उचित तालमेल अनिवार्य रहेको उल्लेख छ। सङ्घीय सरकारले स्टार्टअप नीति बनाई र प्रादेशिक र÷वा स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार पनि दिनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ 'नेपालमा नवप्रवर्तनकारी स्टार्टअपका लागि नियामक भन्दा पनि सहजकर्ताको रूपमा काम गर्ने केन्द्रीकृत एजेन्सी सिर्जना गर्न आवश्यक छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको कानुन र अधिकारको उचित तालमेल अनिवार्य छ । उदाहरणका लागि, कम्पनी दर्ता, प्राविधिक स्वीकृति, सञ्चालन र कर सेवाहरू सबै स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । स्थानीय तह मार्फत र स्थानीय तहमा नवप्रवर्तनशील स्टार्ट–अप अवसरहरूको प्रवर्धनका लागि प्रदेश वा सङ्घीय सरकारको निगरानीमा स्थानीय तहमा एकद्वार नीति आवश्यक छ । साथै, स्थानीय तहमा आवश्यक स्रोतसाधन (जनशक्ति, पुँजी, प्रविधि आदि) पर्याप्त नहुन सक्छ, त्यसैले सङ्घीय सरकारले स्टार्टअप नीति बनाई र प्रादेशिक र÷वा स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार पनि दिनुपर्छ ।'
.gif)
