.gif)
२०८० साल शेयर लगानीकर्ताको खासै उत्साहजनक वर्षको रुपमा देखिएन । वर्षभरमा शेयर बजार परिसूचक नेप्से ९०.८२ अंकले बढ्यो । २०८० साल बैशाख १ गते परिसूचक १९३४.४८ को विन्दुमा थियो । वर्षको अन्तिम कारोबार दिनमा परिसूचक २०२५.३० को विन्दुमा पुगेर रोकिएको छ । लगानीकर्ताको अपेक्षा अनुसार बजार बढ्न नसकेको लगानीकर्ता बताउछन् ।
यहाँ २०८० सालका केहि प्रमुख घटनाक्रमलाई चर्चा गरिएको छ ।
बुक विल्डिङमा ब्रेक थ्रु
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको तर पुरा हुन नसकेको बुक बिल्डिङ विधिद्वारा आईपीओ निष्काशन कार्य २०८० सालमा पुरा भएको छ । यो वर्ष सर्वोत्तम सिमेन्टले नेपाली पुँजीबजारको इतिहासमा पहिलो पटक बुक विल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्काशन गरेको छ । कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्ता, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक, आयोजना प्रभावित स्थानीय, र आम सर्वसाधारणलाई शेयर निष्काशन गरेको हो । आईपीओ निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पुंजी ४ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ । प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनमा बुक बिल्डिङ्ग विधि लागू गरेको २०७७ मै भए पनि पहिलो सार्वजनिक निष्काशन भने २०८० मा भएको हो ।
५० रुपैयाँको आईपीओ
२०८० सालमा नेपालको पुँजीबजारमा पहिलो पटक कुनै पनि कम्पनीको अंकित मूल्य ५० रुपैयाँ कायम गरेर आईपीओ निष्काशन भयो । हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड प्रति कित्ता ५० रुपैयाँमा आईपीओ निष्काशन गर्ने पहिलो कम्पनी बनेको हो । त्यस अघि नेपाली बजारमा सोल्टी होटेल लिमिटेडले प्रति कित्ता १० रुपैयाँ अंकित मूल्य कायम गरेर शेयर निष्काशन गरेको थियो। सोल्टी होटेल बाहेक सबै कम्पनीले प्रति कित्ता १०० रुपैयाँ कायम गरेर शेयर निष्काशन गरेका थिए। हाथवे प्रति कित्ता ५० रुपैयाँमा शेयर निष्काशन गर्ने पहिलो कम्पनी बनेको हो ।
सबैभन्दा धेरै प्रिमियमका आईपीओ
२०८० साल सबैभन्दा धेरै वटा कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गरेको वर्ष पनि बनेको छ । यो वर्ष सोनापुर मिनरल्स एण्ड ओइल, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, घोराही सिमेन्ट, भगवती हाइड्रोपावर, र मान्डु हाइड्रोपावर गरि कुल ९ कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गरेका छन् । यससंगै २०८० साल सबैभन्दा धेरै कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गरेको वर्ष बनेको छ ।
आईपीओमा फर्जी आवेदनले तरङ्ग
२०८० सालमा आईपीओमा फर्जी आवेदन परेको विषयले पनि चर्चा पायो । घोराही सिमेन्टले निष्काशन गरेको आईपीओमा फर्जी आवेदन परेको अर्थात् खातामा पैसा नै नभई करोडौको आवेदन दिएको पाईएपछि लामो समय (१८ दिन) निष्काशन भईरहेको आईपीओको पनि बिक्री स्थगन भयो । खातामा पैसा नभई पनि १२ जनाले १०/१० लाख कित्ताका लागि आवेदन दिएका थिए । १२ जनाले कुल १ करोड २० लाख कित्ता सेयर माग गर्दै आवेदन दिएका थिए । यसमा जालसाजी भएको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल प्रहरी समक्ष थप छानविनको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । साथै इतिहास मै पहिलो पटक घोराही सिमेन्टको आईपीओमा आवेदनहरुलाई आवेदन गरेको शेयर कित्ता थपघट गर्न वा आवेदन फिर्ता / खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले गरिदिएको थियो ।
प्रिमियमको आईपीओ विरुद्द सर्वोच्च र अख्तियार
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमित विपरित विभिन्न बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन अनुमति दिएको भन्दै लगानीकर्ताले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको आईपीओ रोक्न माग गर्दै पहिले उच्च अदालत पाटन र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । सर्वोच्च अदालतमा अझै पनि यो मुद्दा विचाराधीन छ ।
नियम विपरित प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न दिएर पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष माथि अख्तियारमा पनि उजुरी पर्यो । यसबारे अध्ययन भईरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
१२ वर्षपछि थपिए नयाँ ब्रोकर
२०८० सालमा बजारमा नयाँ ब्रोकर पनि थपिएका छन्। २०८० सालमा नागरिक स्टक डिलरले पनि ब्रोकरको रुपमा काम गर्ने अनुमति पत्र लियो भने अन्य २९ वटा नयाँ ब्रोकरले पनि शेयर कारोबार थालेका छन् । केहि ब्रोकर कम्पनीले आशयपत्र पाए पनि आवश्यक पूर्वाधार र पुंजी पुर्याउन नसक्दा कारोबार सुरु गर्न सकेका छैनन् । २०६८ देखि बजारमा ५० वटा ब्रोकर रहेकोमा १२ वर्षपछि २०८० सालमा ब्रोकर कम्पनी थपिएका हुन् ।
ब्रोकर आए तर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्ज अधुरै
नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कम्पनी संगै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी लाईसेन्स दिने तयारी गरेपनि बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी लाईसेन्स टुंगो लगाउँन सकेन । यस बारे सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा परे । दुवै मुद्दामा धितोपत्र बोर्डको पक्षमा नै फैसला आएपनि बोर्डले लाईसेन्स दिने विषय भने टुंगो लगाउँन सकेन । नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई ब्यापारिक धरानाहरुले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका छन् । हिमालयन स्टक एक्सचेन्जमा शंकर ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका, भवानी राणा, खेतान ग्रुप, ज्योति ग्रुप, लक्की ग्रुप, दुगड ग्रुप लगायतको लगानी छ । त्यस्तै नेशनल स्टक एक्सचेन्जमा केडिया समुह र गैर आवासीय नेपालीको पनि लगानी छ । कम्पनीमा एनआरएनका हालका अध्यक्ष कूल आचार्य, र बद्री केसी, संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्ष जिवा लामिछाने लगायतको लगानी रहेको छ । त्यस्तै केडिया समूहका मनोज केडियाको लगानी रहेको छ । अग्नी ग्रुप, सिद्धार्थ ग्रुपको लगानी पनि यस कम्पनी रहेको बताईन्छ । अन्नपूर्ण एक्सचेन्जमा भने मुक्तिबोध न्यौपाने, सुरेन्द्रराज वाग्ले लगायतको लगानी छ । स्टक एक्सचेन्जमा व्यक्ति लगानी गर्न नपाइने भएकोले सबै लगानी संस्थागत हुन् । पछिल्लो समय सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकताबारे अध्ययन गर्न समिति नै बनाएको छ ।
नेप्सेमा एकै वर्ष ३ अध्यक्ष, नेप्से ३० अधुरै
२०८० सालमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा ३ जना अध्यक्ष भए । वर्षको सुरुवातमा नेप्सेको अध्यक्षमा चक्र बहादुर बुढा थिए । उनको पर्यटन मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि असार मा भुपाल बराल नेप्सेको अध्यक्ष भए । मङ्सिरबाट शोभाकान्त पौडेल नेप्सेको अध्यक्ष भए । वर्षमा ३ जना अध्यक्ष हुँदा पनि कुनै पनि अध्यक्षले नेप्से ३० इन्डेक्स कार्यान्वयन गर्नको लागि निर्णय गर्न सकेनन् । नेप्सेले विभिन्न मापदण्ड तोकेर ३० वटा कम्पनी चयन गर्ने र ति ३० वटा कम्पनी मात्र समेटेर छुट्टै नेप्से ३० इन्डेक्स निर्माण गर्ने तयारी गरेको थियो । इन्डेक्स निर्माणको लागि सम्पूर्ण काम पुरा भईसकेको छ । परिक्षण पनि भईसकेको छ । तर नेप्सेको संचालक समितिले निर्णय गर्न नसक्दा अझै पनि नेप्से ३० इन्डेक्स आउन सकेको छैन ।
इतिहास मै पहिलो पटक सुचिकृत कम्पनीलाई जरिवाना
२०८० सालमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले इतिहास मै पहिलो पटक सुचिकृत कम्पनीलाई जरिवाना गर्यो । धितोपत्र बोर्डको कार्तिक २० गतेको संचालक समितिको बैठकले आ.व. २०७९/८० को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण नबुझाएका तथा ढिलो बुझाएका ८८ कम्पनीलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । बोर्डले ढिलो वित्तीय विवरण बुझाउने ६९ कम्पनीलाई ५० हजारको दरले नगद जरिवाना गरेको थियो । त्यस्तै सो समयसम्म वित्तीय विवरण नबुझाउने १९ कम्पनीलाई १ लाखको दरले नगद जरिवाना गरेको थियो । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ मा सुचिकृत कम्पनीहरुले बोर्डलाई आफ्नो वित्तीय विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। धितोपत्र बोर्डले एकै पटक यदि धेरै सुचिकृत कम्पनीलाई कारवाही गरेको यो नै पहिलो पटक हो ।
एसएमई प्लेटफर्म अधुरै
नेपाल धितोपत्र बोर्डले एसएमईज प्ल्याटफर्मका लागि नियमावली तयार गरी पेश गरेको भए पनि एसएमई प्लेटफर्म अझै आउँन सकेको छैन । साना तथा मझौला व्यवसायहरुलाई अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याई उक्त क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बजारमा भित्र्याई तथा धितोपत्र बजार सूचकांकमा हुने उतारचढावमा न्यूनीकरण गर्न एसएमईज प्ल्याटफर्म संचालनका नियमावली तयार गरी धितोपत्र बोर्डले अर्थ मन्त्रालयमा २०८० जेठ ७ गते स्वीकृतिका लागि पेश गरेको थियो । यो विषय अझै अधुरै छ ।
ब्रोकर कमिशन घटेन
कार्तिकमा धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिले हालको ब्रोकर कमिशनलाई समग्रमा १० प्रतिशत घटाउने निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिंदा अहिले ब्रोकर कमिशन घट्न सकेको छैन ।
४ महिनादेखि सार्वजनिक निष्काशन ठप्प
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा पुस २० गतेदेखि सार्वजनिक निष्काशन ठप्प भएको छ । बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल पुस २० गते सकिएपछि बोर्ड नेतृत्वबिहिन छ । बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा आईपीओ तथा हकप्रद निष्काशन अनुमति दिने कार्य ठप्प छ । हाल बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया मै छ । अध्यक्ष सिफारिस समितिले आवेदन माग गरेर अन्तिम ५ जनाको नाम सर्ट लिस्ट गरेको छ । सर्टलिष्टमा पर्नेहरुमा धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्दशक डा. नवराज अधिकारी, बोर्ड कै कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्की, तत्कालिन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरिन्जीवी चापागाई र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ रहेका छन्। यी मध्येबाट सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्ने छ भने मन्त्रिपरिषदले १ जनालाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने छ ।
.gif)
