सरकारले आगामी असार मसान्त वा यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म एनालग प्रणालीका टेलिभिजन पूर्णरूपमा बन्द गर्ने भएको छ । सरकार पूर्ण डिजिटलाइजेशनको नीति अनुसार अगाडी बढिरहेको र सरकार देशैभर डिजिटल प्रणालीका टेलिभिजन सञ्चालनको गृहकार्यमा जुटेको छ ।
सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता रामचन्द्र ढकाल २०६९ सालबाट सुरु भएको अभियान असार मसान्तसम्म सकिने दाबी गर्छन । ‘एनालग प्रणालीमा जडान भएका टेलिभिजनमा एउटै तारबाट ८÷१० वटा सम्म घरमा टेलिभिजन जोडिएको हुन्छ, यस्तो हुँदा कर, राजश्व उठ्दैन, सिस्टममा चल्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले डिजिटल प्रणालीमा टेलिभिजन जडान गर्दा तारबाट नभई स्याटालाईटबाट च्यानल आउने हुँदा सहज हुन्छ’ प्रवक्ता ढकालको भनाई । डिजिटल प्रणालीमा कुनै एउटा कम्पनीको ग्राहक बन्ने निश्चित शुल्क बुझाउने गर्नुपर्दछ । ‘हामी काठमाडौँ उपत्यकामा डिजिटलाइजेशन गर्न सफल भएका छौँ, अब असार मसान्तसम्म मुलुकभर नै डिजिटलाइजेशन गछौँ, यसको लागी सबै काम सकिसकेको छ । डिजिटलाइजेशनको लाईसेन्स लिएका विभिन्न निजी कम्पनीहरुले यसको जिम्मा लिएका छन्’ ढकाल भन्छन् ।
अहिलेसम्म ११ वटा कम्पनीले डिजिटल सेवा दिईरहेका छन् । काठमाण्डौ इन्टिग्रेटेड डिजिटल प्रा.लि. को नेपाल केवल, सुबिसु केवल नेट प्रा.लि. को क्लियर टिभि, सिम्पल मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को सिम टिभि, स्काई केवल टि.भि. प्रा.लि. को स्काई केवल, कृतिदर्शन मिडिया प्रा.लि. को कृति केवल, डिजिटल अप्टिकल इन्टरटेन्मेन्ट नेटवर्क प्रा.लि. को DOEN Cable, डिभाईन स्ट्रिम नेटवर्क प्रा.लि. को मेरो टिभि, कनेक्ट डिजिटल प्रा.लि. को कनेक्ट, स्मार्ट डिजिटल टि.भि. प्रा.लि. को स्मार्ट डिजिटल, हाम्रो टि.भि नेट प्रा.लि. को हाम्रो टि.भि. र मेगा म्याक्स टि.भि. प्रा.लि. को म्याक्स डिजिटल टि.भि. लगायतका कम्पनीले डिजिटल प्रविधिबाट सेवा दिँदै आएका छन् ।
नेपाल टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा नियमन गर्ने संस्था इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटियू)को सदस्य राष्ट्र हो । यसले गर्दापनि सन् २०१७ को डिसेम्बरसम्म नेपालले महानगरपालिका र नगरपालिकालाई डिजिटलाईजेसन गरिसक्नुपर्ने थियो । एनालग हटाउने विषयमा केही समय अघि सर्वोच्चमा मुद्धा पनि परेको थियो । अहिले सर्वोच्चबाट पनि बाटो खुलेको र सरकार पनि प्रविधि प्रेमी र नयाँ नयाँ प्रविधिको उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने बलियो भएकाले असार मसान्तसम्म काम हुनेमा मन्त्रालयका अधिकारीहरु विश्वस्त छन् । सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय मन्त्रालयले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको आफ्ना १ सय दिने कार्ययोजनामा डिजिटलाइजेशनको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ । ‘एनालग प्रणालीमा भइरहेको टेलिभिजन प्रशारणलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरी देशभरबाट एनालग प्रणाली बन्द गरिनेछ ।’ मन्त्रालयको १ सय दिने कार्ययोजनामा भनिएको छ ।
उपत्यकाबाट एनालग प्रणाली विस्थापित भएको भनिएपनि उपत्यका बाहिर करिब ९ लाखले एनालग सिग्नलको केवल टिभी हेर्दै आएको तथ्यांक छ । सोही केबलबाट कनेक्सन गरेर टेलिभिजन हेर्नेको संख्या २० लाख बढी भएको अनुमान गरिन्छ । प्रत्येक ग्राहकले न्युनतम ३ सय रुपैयाँ तिर्ने गरेका छन् । २९ लाख टेलिभिजन एनालग भएरपनि ९ लाखले मात्रै शुल्क तिर्दा सरकारले अर्बाँै राजस्व गुमाउदै आएको छ । तर, डिजिटलमा कसले कतिवटा टेलिभिजन हेरेको छ भन्ने तथ्यांक सरकारसँग सहजै उपलब्ध हुने भएकाले सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट तथा रोयल्टी उठाउँदा एक महिनामै करोडौँ राजश्व उठ्न आउँछ ।
९ लाख एनालग टिभि प्रयोगकर्तालाई अबको डेढ महिनामा कसरी डिजिटलाइजेशन गर्न सकिन्छ ? हुन त मन्त्रालयको लामो समय अघिदेखीको गृहकार्य हो तर पनि यति धेरै संख्यामा रहेको एनागल टेलिभिजनलाई एकैचोटी महिनादिन भित्र हटाउन भने चुनौतिपूर्ण छ । मन्त्रालयका प्रवक्ताले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सबै एनालग टिभिलाई डिजिटलाइजेशन गरिसक्ने बताएका छन् । यदि यो सफल भयो भने भर्खरै मात्र संघियताको अभ्यासमा रहेको नेपालका स्थानीय तहलाई आम्दानीको एउटा गतिलो स्रोत यो पनि हुनसक्छ ।
