अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको भनाई जस्ताको त्यस्तैः
सामाजिक सुरक्षामा सकेसम्म पछाडी परेका, दुर्गम ठाउँका, शिक्षा स्वास्थ्यमा पहुँच कम पुगेको, विविध कारणले पछाडी परेको वर्ग समूदाय, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपांग भनेर राज्यले आफ्नो साधन स्रोतले भ्याएसम्म उदारताका साथ प्रस्तुत हुँदै आएका हौँ । तर, देशको साधन स्रोत बिना त हामी गर्न सक्दैनौँ । हाम्रो पूँजी, हाम्रो समृद्धिको पाई फराकिलो नभई हामी सामाजिक दायित्व बढाएर लैजान्छौँ भनेर हुँदैन । कसले फण्डिङ गर्ने ? यसको लागि त आम्दानी चाहिन्छ, बिना आम्दानी खर्च गर्न सक्ने कुरा भएन ।
यसकारण आम्दानीको दायरालाई चाहिँ बेवास्ता गर्ने, अनि दिन्छौँ मात्रै भनेर बोलिदिने कुराले समस्या समाधान हुँदैन । त्यसकारण आम्दानीको दायरा बढाउनका लागि उद्योग व्यवसायमा लगानीको वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्यो, बैदेशिक स्वदेशी लगानी प्रोमोट हुनुपर्यो । राज्यले गर्ने लगानीले पनि समयमै परिणाम दिने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्यो । वैदेशिक सहयोग पनि हामी बढी माग गर्ने, तर चाहिँ हामी खर्च गर्न नसक्ने । खर्च गर्न नसक्ने भएपछि बढी माग्नुको पनि के अर्थ ? त्यसकारण आउने विदेशी सहयोगको पनि हामी खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेछ ।
यसो भयो भने मात्रै उद्योग व्यवसाय बढ्छ, यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, आर्थिक वृद्धि हुन्छ, अनि राजस्व पनि बढ्छ । यसको चाहिँ यस्तो खालको अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । राजस्व बढेपछि बल्ल हामी सामाजिक सुरक्षामा थप लगानी गर्न सक्छौँ ।
धेरै जनसंख्यामा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम पुर्याउन बाँकी छ भन्ने थाहा छ । गरिबीको रेखामुनी ठूलो जनसंख्या छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका तमाम आवश्यकतालाई हामीले पूरा गर्न सकेका छैनौँ । यो हाम्रो जानकारीमा छ । तर, यसको लागि साधन स्रोत चाहिन्छ, साधन स्रोत बढाउनका लागि लगानी विस्तार हुनुपर्छ । यसमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमीका छ । लगानीलाई सहज बनाउने वातावरण सरकारले सिर्जना गरिदिनुपर्छ, प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ । विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्तालाई बिना झन्झट लगानीको मिलाउनुपर्छ ।
लगानी गर्न आउँदा किन आएको ? के गर्न आएको ? के पाइन्छ ? के हुन्छ ? भन्ने जस्ता कुराहरु छोड्नुपर्यो । यसको सट्टा यहाँ लगानी गर्नुहोस्, यति जनालाई रोजगारी दिनुहोस्, कति वर्षमा सम्पन्न हुनछ ? हामीले के गरिदिनुपर्छ भनेर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
यी काम सबै मिलेर गर्नुपर्छ । राजस्व बढेपछि सामाजिक सुरक्षामा थप लगानी गरेर दायरा बढाउने कुरा त छँदैछ ।