.gif)
नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ४४ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै तवरले बीमाको दायरामा छन् । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बीमाको हिस्सा करिब ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
यति महत्वको बीमा क्षेत्रलाई सरकारले महत्वहिन बनाइदिँदा १० वर्षमा एक पटक आउने यसपालि २०७८ को जनगणनामा बीमा क्षेत्र अट्न सकेन । यसले सरकार बीमालाई राष्ट्रिय महत्वको विषयको रुपमा स्वीकार गर्न तयार नभएको पुष्टी गर्छ ।
हालै सार्वजनिक जनगणनामा बैंक वित्तीय क्षेत्र समेटिँदा बीमालाई पूर्ण रुपमा नजरअन्दाज गरिएको छ । जनगणनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाअन्गर्तत समावेश नभएको तर वित्तीय संस्थाको रुपमा काम गरिरहेको सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले बीमाको क्षेत्रलाई भने समेट्न आवश्यक ठानेन ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनगणनाको सामुदायिक प्रश्नावलीअन्तर्गत बँुदा नम्बर १४ मा वडाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका सेवा सुविधा उपलब्धताको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएको छ । जसको उपबुँदा २१ मा सहकारी संस्था र २२ नम्बरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेटेको छ।
त्यस्तै बुँदा १८ को आर्थिक पूर्वाधार तथा सेवा सुविधा शीर्षकअन्तर्गत उपबुँदा २ मा ‘आधा घण्टाको पैदल दुरीमा बैंक तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध भएका घरपरिवार कति छन् ?’ भन्ने प्रश्न समावेश गरेको छ भने सोही बुँदाको उपबुँदा ३ मा सहकारीको पहुँच (घरबाट ३० मिनेटभित्रको पैदल यात्रामा सहकारीमा पहुँच) भएका घरपरिवार कति छन् ? भन्ने प्रश्न राखिएको छ ।
आवश्यकता महशुस नभएकै कारण जनगणनामा बीमासम्बन्धी कुनै प्रश्नहरु समावेश नगरिएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरे स्वीकार गर्छन्। जनगणनामा राष्ट्रिय मुख्य विषयमात्रै समावेश गरिने हुँदा बीमालाई समेट्न नसकिएको उनको तर्क छ ।
‘जनसङ्ख्या भनेको मुख्यरुपमा जनसाङ्ख्यिक सूचना लिने कुरा हो। सबै क्षेत्रका प्रश्नहरु राख्न सम्भव हुँदैन’, उनले भने, ‘सरकारले आवश्यक महशुस गरेमा केही प्रश्नहरु समावेश हुन्छन्, सरकारले आवश्यक ठानेर प्रस्ताव गरेमा छलफल गरी समावेश गर्न सकिन्छ।’
प्रश्नावली बनाउने समयमा कार्यालयले सर्बसाधारण, स्थानीय तथा प्रदेश सरकार र सङ्घबाट पनि सुझाव लिने तथा छलफल गर्ने गर्छ । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा प्राधिकरण अर्थ मन्त्रालयले निगरानी गर्ने हुँदा सोही मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएमा छलफल गरी आवश्यकता अनुसार प्रश्न राख्न भने सकिन्छ ।
प्रश्नावली तयार पार्नु अघि छलफल गर्ने समितिमा अर्थमन्त्रालयका उच्च पदाधिकरी आफैँ रहने हुँदा बीमालाई प्राथमिकताका साथ हेर्ने हो भने जनगणनामा समेत समावेश गराउन सकिन्छ। तर, त्यसो हुन सकेको छैन।
हाम्रा अर्थविद्हरुले पढ्ने अर्थशास्त्रमा बीमाको पाठ नै छैन जस्तो लाग्छ ः शिलवाल
‘बीमा राज्यको अल्टरनेटिभ फाइनान्सिङको कम्पोनेन्ट हो। राज्यको प्रणालीभित्र समावेश गर्न नसके मुलुक सधैँ सबै तवरको रिक्समा हुन्छ’, यो बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष सूर्य शिलवालको नारा जस्तै बनेको छ ।
उनले सरकारपक्षसँग पनि बीमालाई प्राथमिकतामा राख्नका लागि आवश्यकता र औचित्यताको हिसाबकिताब जति बुझाए पनि सुनुवाई नभएको गुनासो गर्छन् ।
त्यत्ति मात्रै होइन उनले सरकारलाई आर्थिक सल्लाह दिने विज्ञमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। उनले भनका छन्, ‘हामीसँग थुप्रै आर्थिक क्षेत्रका जानकार तथा अर्थवद्हरु छन्, उहाँहरुले पढ्ने कोर्समा बीमा नभएको जस्तो लाग्छ ।’
सरकारले बजेट तथा योजना तर्जुमा गर्दादेखि हरेक आर्थिक गतिविधिका विषयमा आर्थिक जानकार तथा अर्थविद्हरुलाई आह्वान गरेर छलफल गर्छ। यद्यपि उक्त छलफलमा बीमाको विषयले स्थान नपाउँदा देशमा रहेका आर्थिक जानकार तथा विद्धानहरुले पढेको अर्थशास्त्रमा बीमाको पाठ नै नभएको जस्तो महशुस हुने अध्यक्ष शिलवाल तर्क छ।
सरकारले विगत दुई वर्ष यता बजेटमा बीमालाई ठाउँ दिन थाले पनि गम्भिरताका साथ लिन भने सकेको छैन। बीमा प्राधिकरणले पटकपटक सार्वजनिक भवन, मठ मन्दिर तथा सम्पत्तिको समेत बीमा गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएको छ भने न्युन आए भएका सर्बसाधरणले पनि बीमा गर्न सक्ने वातावरण तय पार्नका लागि राष्ट्रिय बीमा नीति नै बनाएर अगाडी बढ्नुपर्ने विषयलाई उठाउँदै आएको छ।
बीमा नीतिको लागि प्राधिकरणले मम्यौदा बनाएर गएको जेठ महिनामा सरकारपक्षसँग छलफलसमेत गरेको थियो। भदौ, असोजमै उक्त नीति पारित भई कार्यन्वयमा आउने अपेक्षा भए पनि अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। अध्यक्ष शिलवाल सरकारले बीमालाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा नीति पारित हुन नसकेको बताउँछन्।
.gif)
