.gif)
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ड्राइभिङ स्कुलहरुले सवारी साधन प्रशिक्षार्थीबाट मनलाग्दी शुल्क उठाइरहेका छन् । उनीहरुले पूराना र मापदण्ड विपरितका सवारी साधनमार्फत ड्राइभिङ सिकाउने गरेको सम्बन्धमाबिजपाटी डटकमले यसअघि नै ड्राइभिङ सेन्टरहरुमा ‘ब्रह्मलुट’, सरकारी अड्डा नै ‘निरिह’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ ।
यातयाता कार्यालयहरुले ट्रायल सेन्टरका लागि प्रयोग गर्ने ड्राइभिङ स्कुलहरुले ट्रायल सिक्न जाने सेवाग्राहीबाट मनोमानी रुपमा शुल्क असुल्ने त छँदैछ, सँगै तोकिएको मापदण्डसमेत पालना नगर्ने डरलाग्दो अवस्था देखिएको छ । ड्राइभिङ स्कुलहरुले नवीकरण नै नभएका, ब्लु बुक नभएका र पूराना सवारी साधनमार्फत सिकारुलाई ड्राइभिङ सिकाउने गरेको विषय बिजपाटी डटकमले सार्वजनिक गरे लगत्तै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले १४२ वटा ड्राइभिङ सेन्टरमा छापा मारेको थियो । त्यसरी छापा मार्दा विभिन्न ड्राइभिङ स्कुलबाट कागजात नभेटिएका र नवीकरण फेल भएका २१ वटा गाडी, २० वटा मोटरसाइकल र २७ वटा स्कुटर कारबाहीका लागि प्रहरीले यातायात व्यवस्था विभागमा पठाएको छ ।
उपत्यकामा गल्ली गल्ली र चोक चोकमा खुलेका ड्राइभिङ सेन्टरहरुमध्ये अधिकांशले मापदण्ड नमानेको स्रोत बताउँछ । ड्राइभिङ स्कुलहरुले मापदण्डमा तोकिए अनुसारको पूर्वाधार निर्माण नगरी र जनशक्ति नराख्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १५९ मा सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसमा ऐनले एकरुपता कायम गर्नुपर्ने भनेको हुनाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७४’मार्फत मापदण्ड तोकेको छ । यस निर्देशिकामा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ मा वर्गमा ड्राइभिङ सेन्टरहरुलाई वर्गीकरण गरिएको छ ।
‘क’ वर्गको प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनका लागि कम्तीमा ५ वटा मोटरसाइकल वा स्कुटर, ५५० वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको प्रशिक्षणस्थल र दुई जना प्रशिक्षक हुनुपर्छ । यस्तै, ‘ख’ वर्गका लागि ३ वटा तीन पाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारी, ४ जना प्रशिक्षक र १ जना मेकानिकसहित १ हजार २८० वर्ग मीटर क्षेत्रफलमा फैलिएको प्रशिक्षणस्थल हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, ‘ग’ वर्गको ड्राइभिङ स्कुलका लागि अन्य व्यवस्थासहित १ हजार ५५० क्षेत्रफल जमिन हुनुपर्ने प्रावधान छ । ‘घ’ वर्गको हकमा भने सवारीअनुसारको प्रशिक्षणस्थल हुनुपर्ने तय छ ।
ड्राइभिङ सिकाउन प्रयोग गरिने मोटसाइकल कम्तीमा १२४ सीसी, स्कुटर ९६ सीसी, चार पाङ्ग्रे सवारी ७९६ सीसी, पेट्रोलबाट चल्ने तीन पाङ्ग्रे सवारी २०० सिसी र विद्युतीय तीन पाङ्ग्रे सवारी १ हजार सिसी क्षमताको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
योसँगै, सडक सीमाभन्दा बाहिर, तारबारले घेरिएको प्रशिक्षणस्थल, प्रशिक्षार्थीका लागि श्रव्य–दृश्य शिक्षण सामग्रीको निर्माण र जडान, पर्याप्त पार्किङ्ग स्थल, सबै किसिमको सडक–ट्राफिक संकेत, महिला पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, पिउने पानीको व्यवस्था, उचित व्यवस्थापन र प्राथमिक उपचार सामग्री पनि हुनुपर्ने मापदण्ड निर्देशिकमा छ ।
साथै, १० वर्ष पुराना सवारी साधन प्रशिक्षणमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । तर, ड्राइभिङ सेन्टरहरुले पुराना सवारी साधन प्रयोग गरेर प्रशिक्षण गराइरहेका छन् । यतिसम्म की, प्रहरीले छापा मार्दा नै नवीकरण नगरेको अवधि ५ वर्ष नाघेका सवारी समेत भेटिएका छन् ।
यता, यातायात मन्त्रालयले भने यो सबै जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भइसकेकाले केन्द्र सरकारबाट नियमन हुन सकेन भन्न नमिल्ने बताएको छ । तर, मापदण्डमा तोकिएको पूर्वाधार र अस्वभाविक रुपमा उठाउने गरिएको शुल्कका सम्बन्धमा भने मन्त्रालयमा छलफल अघि बढेको बताइएको छ ।
‘यो विषय मिडियामा आएको भर्खर भर्खर आएको छ, तर मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयहरुबाट बेला बेला हुने छड्केमा पूर्वाधार र शुल्कको विषय निर्क्यौल नगरी नहुने देखिएकै छन्’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘हामीले गत पौष मसान्तमै टुङ्गोमा पुग्ने र त्यतिबेलै आवश्यक निर्णय गर्ने गृहकार्य गरेका थियौँ, तर सकिएन । अहिले पनि यसबारे छलफल भइरहेक छन्, चाँडै आवश्यक निर्णय हुन्छ ।’
यस अघि : ड्राइभिङ सेन्टरहरुमा ‘ब्रह्मलुट’, सरकारी अड्डा नै 'निरिह'
काठमाडौँका ड्राइभिङ सेन्टरमा प्रहरीको छापा
ड्राइभिङ सेन्टरहरुमा ‘ब्रह्मलुट’, नियमनको लागि कुनै निकायको छैन चासो
.gif)
