सरकारले कृषि बीमा अनुदान वापतको करिब साढे ४७ करोड रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी दिने भएको छ । बुधबार बसेको कृषि तथा पशुधन बीमा कोष व्यवस्थापन समितिको बैठकले कम्पनीहरुलाई तत्काल ४६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पशुपंक्षी बीमा तर्फको अनुदान वापतको रकम भुक्तानी दिन लागिएको हो । पशुपंक्षी तर्फको भएपनि माछा तर्फको रकम भने यो भुक्तानीमा नपर्ने नेपाल बीमक संघका उपध्यक्ष तथा सिद्दार्थ प्रिमियर ईन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
उक्त रकम कम्पनीहरुलाई भुक्तानी दिएर कृषि तथा पशुपक्षी बीमालेख जारी पुन: सुचारु गराउने धाउन्नमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय लागेको छ । मन्त्रालयकी प्रवक्ता समेत रहेकी सहसचिव सवनम शिवाकोटी अर्यालले उक्त रकम भुक्तानी दिएर बीमालेख पुन सुचारु गर्न कम्पनीहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको बिजपाटीलाई जानकारी दिईन्।
उनका अनुसार हाललाई ४६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय भएको छ। सो रकम भुक्तानी दिने र बीमालेख पुन सुचारु गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।’ उनले भनिन्, अनुदान वापतको पुरै रकम भुक्तानी दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भईरहेको छ ।’
यता बीमा कम्पनीहरु भने पुरा रकम भुक्तानी नभएसम्म अनुदानको कृषि बीमालेख जारी नगर्ने मनसायमा देखिन्छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको छाता संघठनका अध्यक्ष तथा सगरमाथा लुम्बिनी ईन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले कम्पनीहरुले पाउनु पर्ने सबै रकम भुक्तानी नभएसम्म अनुदानको बीमालेख सुचारु नगर्ने बताएका छन् । उनले बिजपाटीसँग कुरागर्दै बीमा अनुदान वापतको २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाएसम्म बीमालेख जारी नगर्ने जानकारी दिए ।
कृषि मन्त्रालयकी प्रवक्ता शिवाकोटीका अनुसार उक्त रकम पुरै चुक्ता गर्नकालागि कृषिले अर्थसँग छलफल गरिरहेको छ । र अर्थ पनि त्यस विषयमा सकारात्मक देखिएको उनको भनाई रहेको छ ।
सरकारले बीमा कम्पनीहरुलाई पशुपंक्षी तर्फको २ अर्ब १२ करोड ३२ लाख ६५ हजार र कृषि तर्फको १४ करोड ४७ लाख ७१ हजार गरी कुल २ अर्ब २६ करोड ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उक्त रकम विगत ३ वर्षदेखिको हो ।
तत्कालै भुक्तानी दिइने भनिएको ४६ करोड ४१ लाख भुक्तानी दिएको खण्डमा पशुपंक्षी तर्फ १ अर्ब ६५ करोड ९१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र कृष तर्फ १४ करोड ४७ लाख ७१ हजार गरी कुल १ अर्ब ८० करोड ४० लाख रुपैयाँ बाँकी रहन्छ ।
नेपाल बीमक संघले चैत १ गतेदेखि कृषि तथा पशुपंक्षी अन्तर्गत उधारो पोलिसि विक्री बन्द गरेका छन् । कम्पनीहरुले मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै भुक्तानी पाउनु पर्ने पुरै रकम नपाएसम्म पुरा प्रिमियम लिएर मात्र पोलिसि विक्री गर्न जनाएका हुन् । सोहि अनुसार चैत १ देखि कृषि तथा पशुपंक्षी तर्फको पुरा प्रिमियम दिएर मात्र कम्पनीहरुले पोलिसि बिक्री गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
त्यसको प्रत्यक्ष मार सोझा किसान परेका हुन् । हाल नेपालमा प्रत्यक्ष कृषि पेशामा ४२ लाख घरपरिवार आवद्ध छन् । उनीहरु कृषि गरेरै आफ्नो जिविकापोर्जन गरिरहेका छन्। सरकार र कम्पनीको आ आफ्नै अडानले ति किसानहरु मारमा परेका छन् ।
सरकारले कृषि तथा पशुपंक्षीको बीमा गर्दा किसानलाई ८० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ । बीमा गर्न लाग्ने प्रिमियमको २० प्रतिशत किसानले बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गरेपछि बीमालेख जारी हुन्छ । बाँकी ८० प्रतिशत सरकारले बीमा कम्पनीहरुलाई भुक्तानी गर्ने चलन रहेको छ ।
तर, विगत ३ वर्षदेखि सरकारले यस्तो अनुदानवापतको रकम कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । सोहि रकम भुक्तानी गराउन कम्पनीहरु प्राधिकरणदेखि मन्त्रालयसम्म धाईरहेका छन् ।
२ अर्ब २६ करोड दायित्व बाँकि
२०८० पौष मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले यस्तो अनुदान बापत २ अर्ब २६ करोड बीमा कम्पनीहरुलाई दिन बाँकि छ । सरकारले बीमा कम्पनीहरुलाई पशुपंक्षी तर्फको २ अर्ब १२ करोड ३२ लाख ६५ हजार र कृषि तर्फको १४ करोड ४७ लाख ७१ हजार गरी कुल २ अर्ब २६ करोड ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
पशुपंक्षी तर्फ आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ देखि हालसम्मको रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ। यता कृषितर्फ भने गत आव २०७९र०८० को ८ करोड २१ लाख ६९ हजार र चालु आवको ६ महिनासम्म अर्थात पौष मसान्तसम्म ६ करोड २६ लाख गरी कुल १४ करोड ४७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ ।
पशुपंक्षी तर्फ आव २०७७/०७८ को २ करोड ६३ लाख ८५ हजार, आव ०७८/०७९ को १० करोड ६७ लाख ४१ हजार, ०७९/०८० को १ अर्ब ३१ करोड ४३ लाख २० हजार र चालु आव ०८०/०८१ को पौष मसान्तसम्मको ६७ करोड ५८ लाख २० हजार गरी कुल २ अर्ब १२ करोड ३२ हजार ६५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ ।
