सरकारद्धारा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का विनियोजित बजेटलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्र एवं सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको सेरेफेरोमा रहेर आएको बजेटबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले विगत वर्षमा प्रस्तुत हुंदै आएका बजेटभन्दा फरक र नयाँ दिशानिर्देश गर्ने महासंघको अपेक्षा छ ।
विगतको न्यून आर्थिक बृद्धिदर, उच्च व्यापार घाटा र दवावमा रहेको शोधनान्तर स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन उत्पादन बृद्धि गरी निर्यात बृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजानु पर्ने आवश्यकता रहेपनि उद्योग व्यवसाय क्षेत्र बारे बजेटले अपेक्षाकृत सम्बोधन नगरेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।
रोजगारी वृद्धि तथा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता कम गराउन देशभित्रै रोजगार, उच्च प्राविधिक शिक्षा, उद्योग तथा शिक्षण संस्था बीच सामन्जस्य कायम गर्ने नीतिका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको धारणा समावेश भएकोमा महासंघले खुशी व्इक्त गरेको छ । कृषिलाई गरिवी निवारण, रोजगारीको अवसर एवं उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ आपूर्तिको रूपमा विकास गर्ने सोचका साथै व्यक्तिगत वा सहकारीसँग करार खेती एवं सोको व्यवसायीकरण गर्ने धारणा स्वागत योग्य रहेको महासंघको ठहर छ । कृषि क्षेत्र साथै वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण र उपयोगलाई बढावा दिने नीति र जटिबुटि उद्योग पीपीपी मोडलमा खोल्ने जस्ता सोचहरू सकारात्मक रहेको निजी क्षेत्रले जनाएको छ । पाच वर्षभित्र कृषिको उत्पादकत्व दोब्वर बनाउँदै कृषि सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा प्रशंसनीय रहेको महासंघको बुझाई छ ।
उद्योगहरूको दर्ता, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन लगायतमा बढी समय खर्च हुने गरेकोमा विभिन्न प्रदेशहरूमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाबाट जग्गाको उपलब्धता सहज हुने अनुमान गरिएपनि जग्गाको हदबन्दीका सम्बन्धमा बजेट मौन रहेको भन्दै महासंघले स्पष्ट पारिदिन आग्रह गरेको छ ।
“पहिले देश अनि विदेश” तथा दुई वर्षभित्र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सोचले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरिए पनि हालका पूर्वाधारहरूलाई युद्धस्तरमा पुरा गरिनु आवश्यक रहेको महासंघको भनाई छ । क्षेत्रीय विमास्थलहरूको स्तरोन्ती तथा विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरूसम्म उडान शुरु गरिने कुरा स्वागतयोग्य रहेको भन्दै महासंघले पर्यटन व्यवसायको मेरुदण्डको रूपमा रहेको यातायात, पूर्वाधार, सडक संजाल तथा वाह्य देशसँगको हवाई सम्पर्क विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी पुरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
२०७५ देखि २०८५ लाई उर्जा दशक घोषित गरिएकोमा महासंघले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । महासंघले उर्जा नियमन आयोगको अवधारणाबाट खरिद सम्झौता तथा दर निर्धारण एवं प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने सोच राम्रो भए पनि वन जंगल तथा स्थानीयहरूको व्यवधानका कारणले ढिलो हुने समस्यालाई विचार गरी सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न सुझाव दिएको छ । बजेटमा भन्सारमा एक तहको छुट प्रदान गर्नेसम्मको पनि प्रयास नभएकोमा महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाखलाई रोजगारी दिने र आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत पुर्याउने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको महासंघको ठहर छ । समग्रमा बजेट उद्योग व्यवसायलाई “केही गरी हालौं” भन्ने तर्फ आकर्षित गर्न र निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्ने खालको नभएको महासंघको विश्लेषण छ ।
