लगानी बोर्डले चार ऊर्जा परियोजनामा ९९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको ५७औं बैठकले चार वटा हाइड्रोपावरको ९९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो ।
लगानी स्वीकृत भएका परियोजनाहरूमा १६६ मेगावाटको सुपर तमोर जलविद्युत परियोजना (अनुमानित लागत ३४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ), ४२ मेगावाटको अपर मोदी-ए जलविद्युत परियोजना (अनुमानित लागत १० अर्ब आठ करोड रुपैयाँ), २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजना (कोहलपुर तथा बाणगङ्गा) (अनुमानित लागत २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ) र १३९.२ मेगावाटको तल्लो मनाङ मर्स्याङदी जलविद्युत परियोजना (अनुमानित लागत ३३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ) रहेका छन् । उक्त परियोजनाहरुमध्ये २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजना र तल्लो मनाङ मर्स्याङदी जलविद्युत परियोजना विदेशी लगानीका परियोजना हुन्।
बैठकले ह्ववासिन नारायणी सिमेन्ट परियोजनाको थप लगानी सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ।
यस्तै बैठकले दुई ऊर्जा परियोजनाहरू ३२७ मेगावाटको अपर मर्स्याङदी-२ जलविद्युत परियोजना र २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजना (कोहलपुर तथा बाणगङ्गा) को परियोजना विकास सम्झौताको लागि विकासकर्तासँग वार्ता गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षतामा वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
बैठकले अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनाको प्रवेश मार्ग छ्याङकुटीदेखि दिदिङ सडक खण्डको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको लागि अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले पेश गरेको प्रथम प्रतिवेदन निर्णयको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, बैठकले दाङ सिमेन्ट परियोजनाको स्वीकृत सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट बमोजिम विदेशी लगानीकर्ताको रकम फिर्ता लैजान स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
यसका साथै तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको अध्ययन गर्न गठित समिति र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको खाका एवम् परियोजना विकास तथा लगानीको ढाँचा सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिको म्याद २०८१ साल असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को संशोधन मस्यौदा तयार गर्न गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन बमोजिम लगानी बोर्डको कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । आजकै बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाको लागि सम्बद्ध स्थानीय तहहरूबीच समझदारीका लागि समन्वय गरी लगानी बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७७ बमोजिम नेपवेष्ट प्रा.लि.सँग गरिने परियोजना विकास सम्झौताको लागि प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले अघिल्लो बोर्ड बैठकका निर्णय कार्यान्वयन अवस्था एवं बोर्डका रणनीतिक स्तम्भ अनुसार भइरहेका गतिविधि र आगामी लगानी सम्मेलनको तयारीका सम्बन्धमा विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
बैठकमा अर्थमन्त्री तथा लगानी सम्मेलनका लागि गठित निर्देशक समितिका संयोजक वर्षमान पुनले लगानी सम्मेलनको हालसम्मको तयारीको अवस्थाको बारेमा संक्षिप्तमा जानकारी गराएका थिए ।
