नेपाल सरकारले विद्युतीय गाडीलाई विभिन्न प्रकारका प्रोत्साहन दिएको छ । विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुसार सरकारले राजश्व छुट दिंदै आएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विद्युतीय गाडीको कर्जामा सहज व्यवस्था गरेको छ ।
विद्युतीय गाडीको उपभोग बढ्दा नेपालमा उत्पादन भइरहेको विद्युतको खपत बढ्ने र यसले पेट्रोल तथा डिजेल आयात गर्नुपर्दा विदेशिने अर्बौ रुपैयाँ बचत हुने अपेक्षा गरिएको थियो । जस कारण नेपाल सरकारले विद्युतीय गाडीको लागत कम गर्नलाई राजश्व छुट दिने नीति लियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विद्युतीय गाडीको कर्जामा ब्याज मात्रै नभई डाउनपेमेन्टमा पनि धेरै लचकता देखायो ।
तर पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीमा लिएको प्रोत्साहन नीति नेपालको हितमा नभएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। पेट्रोलबाट चल्ने भन्दा विद्युतीय गाडी किफायती हुने प्रचारले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालमा १ हजार ७२६ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिए । जसको लागि नेपालबाट २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बाहिरियो । तर, यसबाट नेपालको ढुकुटीमा जम्मा १ अर्ब ७ करोड मात्रै राजश्व जम्मा भएको छ ।
त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामै मात्र ७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरका २ हजार ९३४ वटा गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । तर यसबाट नेपाल सरकारलाई जम्मा २ अर्ब ३३ करोड राजश्व प्राप्त भएको छ । राजश्व छुट नदिइएको हुन्थ्यो भने ४ महिनामा यी विद्युतीय गाडीबाट नेपालको ढुकुटीमा १८ अर्ब राजश्व जम्मा हुन्थ्यो । तर राजश्व छुटकै कारण नेपालले ४ महिनाको अवधिमा १५ अर्ब ६७ करोड राजश्व गुमाएको छ।
पेट्रोलबाट चल्ने भन्दा विद्युतीय गाडी चल्दा नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत खपत हुने प्रचार गरिएपनि एउटा विद्युतीय गाडी पूर्ण चार्ज हुनलाई मात्रै १२–१५ युनिट बिजुली खपत हुन्छ । अर्थात्, १०० रुपैयाँ बराबरको मात्रै बिजुली खपत हुने तथ्यांकले देखाएको छ।
विद्युतीय गाडीको बढ्दो आयातले ब्यापार घाटा बढेको तथा बिदेशी मुद्रा पनि बाहिरिएको कारण मात्रै नभई आम सर्वसाधारण तथा औसत आय आर्जन भएका नेपाली नागरिकलाई कुनै पनि किसिमको हित नभएकाले राजश्व छुटको नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्सार विभागकै कर्मचारीहरुको भनाई छ।
एक कर्मचारीले भने, ‘ब्यापारीको धर्म नै कम लागतमा ल्याउने, बढीमा बेचेर धेरै कमाउने हो तर, ब्यापारी मोटाउँदा आम नेपाली नागरिकलाई हित भयो कि भएन, नेपाललाई हित भयो कि भएन भनेर राज्यले सोच्नुपर्ने हो । राजश्व छुट दिएपछि त्यस बापतको सहुलियत औसत आम्दानी भएका नेपाली नागरिकले पनि पाउनुपर्ने हो तर, त्यस्तो छैन। त्यसैले राजश्व छुटको नीतिमा अब पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।’
ब्यापार घाटा बढिरहेको र नेपालमा आर्थिक गतिबिधिमा सुस्तता आउँदा राजश्व संकलनमा असर परेको अहिलेको सन्दर्भमा विद्युतीय गाडीमा राजश्व छुट दिनु उल्टै घातक हुने देखिएकाले राजश्व छुटको नीति पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने आफुहरुको मान्यता रहेको ति कर्मचारीले बिजपाटीलाई बताए।
‘हामी नेपाल सरकारको कर्मचारी हौँ, देशको लागि के हितमा छ भनेर भन्ने हो, अन्तिममा निर्णय लिने सत्तामा बस्ने सरोकारवाला अधिकारप्राप्त व्यक्तिले हो, अहिलेको सन्दर्भमा विद्युतीय गाडीलाई दिने गरिएको राजश्व छुटको नीति पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो’ ति कर्मचारीले भने।
