अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी साधनको कर बढाउने तयारी थालेको छ । कर तथा भन्सार राजस्व छुट पाएका तर, निम्न र मध्यम वर्गले खास सहुलियत नपाएका क्षेत्रको पहिचान गरेर कर छुट हटाउने क्षेत्र पहिल्याउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले विद्युत सवारी साधन फेला पारेको हो ।
‘गाडी चढ्नेले कर तिर्नुपर्छ, चाहे विद्युतीय गाडी होस्, चाहे डिजेल पेट्रोल गाडी होस्’ भन्ने निष्कर्षमा अर्थ मन्त्रालय पुगिसकेको बताइन्छ । अर्थका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले सार्वजनिक मञ्चबाटै विद्युतीय गाडीलाई कर छुट दिएका कारण पछिल्ला २ वर्ष सरकारको राजस्वमा दबाब परेको भन्दै कर छुट हटाउने संकेत गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको ४७औँ साधारणसभामा व्यवसायीकै अगाडी इलेक्ट्रिक भेहिकलको करको दर हेरफेर हुने संकेत गरेका छन् ।
बढी कर लाग्ने इन्धनवाला सवारीको आयात घटेपछि राजस्वमा दबाब परेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको भए पनि आजसम्म जम्मा ५ खर्ब १९ अर्ब मात्रै संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको ३५ प्रतिशत मात्रै हो । आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएपछि बजेटको मध्यावधि समिक्षामार्फत करको दर हेरफेर गर्न लागिएको अर्थ स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।
‘माघको तेस्रो हप्ताभित्र बजेको समिक्षा गर्ने तयारी छ, बजेट समिक्षामार्फत इभीको कर छुट परिमार्जन गर्ने तयारी छ’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘इन्धन गाडीमा २५० प्रतिशतदेखि ३६० प्रतिशतसम्म कर लाग्छ, तर यसको आयात घटेको छ । इभीमा मोटरको क्षमता अनुसार ३० देखि १२० प्रतिशतसम्म कर छ, यसको आयात बढी छ । त्यसैले आयात बढ्ने तर, कर संकलन नहुने अवस्था हटाउन खोजिएको छ ।’
अर्थ स्रोतका अनुसार माघ १६ देखि २५ भित्र बजेटको मध्यावधि समिक्षा हुँदैछ । समिक्षामार्फत करको दर हेरफेर गर्ने प्रमुख ठाउँ नै अटोमोबाइल्स देखिएको र यसमा पनि इलेक्ट्रिक भेहिकलमा नै कर बढाउनु उपर्युक्त हुने सुझा अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ । अर्थमन्त्री डा. महत पनि विद्युतीय सवारी साधन मध्यम वर्गले नकिन्ने र यस्ता सवारी सम्भ्रान्त र धनी व्यक्तिले खरिद गर्ने भएकाले धनीका लागि कर छुट आवश्यक नपर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् ।
‘गाडी किन्ने भनेका धनी व्यक्तिले हो, गाडी चढ्नेसँग आम्दानी छ खर्चको स्रोत छ,’ अर्थमन्त्री डा. महतले भनेका छन्, ‘यसमा छुन खोजियो भने हंगामा हुन्छ, तर अहिले पहिलेका तुलनामा आम्दानी र जीवनस्तर फरक छ, करको दर हेरफेर हुँदा पनि यसैलाई आधार मान्ने हो । त्यसैले हंगामा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।’
