सवारी प्रदुषणको नयाँ मापदण्ड बिएस÷यूरो ६ कार्यान्वयनका लागि सरकारले व्यवसायीलाई निश्चित समय दिनपर्नेेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । बिहिबार अटो पत्रकार संघ (जाम)को आयोजनामा सवारी प्रदुषण मादण्ड यूरो–६ को कार्यान्वयन र समस्याको विषयमा भएको अन्तक्रिया कार्यक्रममा विज्ञ तथा व्यवसायीहरुले नयाँ प्रदुषण मापदण्डका लागि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा वातावरण विज्ञ भुषण तुलाधरले ३० प्रतिशत प्रदुषण सवारीसधानबाटै हुने भएकाले नेपालमा जतिसक्दो छिटो यूरो ६ लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘अहिले नेपालमा आउने नयाँ प्यासेन्जर गाडीहरु यूरो–६ मै आधारित भएर आइरहेका छन् तर, समस्या भने पुराना सवारीको व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यक्ता हो’ तुलाधरले भने ‘विश्वमा यूरो सिक्स २०१४ देखिनै सुरु भएको हो । यूरो थ्रि लागू गरेको १२ वर्ष भइसकेको हुनाले तत्काल नेपालमा यूरो सिक्स जानु आवश्यक छ’ ।
उनका अनुसार अझ डिजेल गाडीलाई प्राथामिकतामा विएस सिक्समा जान जरुरी छ । यूरो सिक्स नीतिमा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
नाडा अटोमोबाइल एसोसियसन नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले पनि प्रदुषण मापदण्ड यूरो ६ कार्यान्वयनका लागि सरकारले निश्चित समय दिनुपर्ने बताए । चौधरीले नाडा युरो ६ कार्यान्वयनको बिरोधि नभएको पनि बताए ।
‘हामीले एउटा प्लानिङमा काम गरिरहेका हुन्छौं । सरकारले यूरो सिक्स लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर, सकारले व्यवसायीलाई पनि समय दिनुपर्छ । सरकारले पाँच बर्षको योजना निकालेर नीति बनाओस् त्यसमा व्यवसायीले साथ दिन तयार छन्’ उनले भने ।
उनले थपे ‘जुन दिनबाट यूरो ६ लागू गर्नुपर्ने सूचना निस्कन्छ सो दिनबाट व्यवसायीलाई समय दिएर सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । यूरो सिक्समा जादा मेकानिक्सहरु पनि तयार हुनुपर्छ ।’
अटो मेकानिक्स व्यवसायी संघका अध्यक्ष ठाकुर न्यौपानेले अटो मेकानिक्सहरु राज्यको प्राथामिकतामा नपरेको गुनासो गरे ।
‘यूरो सिक्स होस् अथवा अन्य विषयमा होस् सरकारले हामीसँग सल्लाह गर्नुपर्छ, हामी नै तयार नभइ सरकारले किन यूरो सिक्स लागू गर्न खोजेको हो ?’ उनले भने, ‘अर्बौको लगानी सवारीसाधन व्यवसायमा छ तर, नयाँ सवारी प्रदुषण मापदण्डका लागि केहि बर्ष समय दिनुपर्छ ।’
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सिडिई (मेकानिकल) शिवराज शर्माले बिएस वा यूरो ६ कार्यान्वयनका लागि एलसी खुलिसकेको र आयातका लागि प्रक्रिया अगाडी बढीसकेका गाडीहरुको लागि केही समय दिने मन्त्रालयको तयारी रहेको बताए । कति समय दिने भन्ने टुङ्गो लागि नसकेको र समय दिने विषयमा छलफल अघि बढेको उनको भनाई छ ।
अटो मेकानिक्सलाई तालिम दिनुपर्छ र यूरो६ परीक्षण गर्ने उपकरणलाई भन्सार छुट दिनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको शर्माले बताए ।
वातावरण विभागका दिपक ज्ञवालीले यूरो–६ लागू गराउन व्यवस्थापकीय भूमिकामा व्यवसायी र सरकारले योजना बनाएर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए ।
‘पछिल्लो केही समयदेखि ट्राफिक प्रहरी, वातावरण विभाग र यातायात विभागको सहकार्यमा प्रदुषण मापदण्ड चेकचाज भइरहेको छ’ उनले भने ‘सवारी मेकानिक्स व्यावसायीहरुसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता छ ।’
अहिले चलिरहेको पूराना गाडीहरुलाई पनि फेजआउट गर्न पनि एउटा प्लान बनाए जानुपर्ने उनको भनाई छ ।
सवारी प्रदुषण जाँच केन्द्र टेकुका कार्यालय प्रमुख मणिराम भुसालले यूरो २को टुल अनुसार नै सवारी प्रदुषण चेकजाच भइरहेको बताए । ‘अहिले मालवाहक, सरकारी निकाय र संस्थानका गाडीहरु सवारी प्रदुषणमा फेल हुने गरेको देखिन्छ’ उनले भने ‘डिजेलबाट चल्ने गाडीहरुले नै प्रदुषण धेरै गर्ने गरेको पाइएको छ’ ।
२० बर्षे पुराना गाडी प्रतिस्थापन गर्ने बिषयमापनि सरकारले नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए ।
गोल्छा समुहका निर्देशक अभिमन्यु गोल्छाले एलसी खोलेको र आयातको प्रक्रियामा रहेकालाई सहुलियत दिएर यूरो ६ लागू गर्नुपर्ने बताए ।
लक्ष्मी समूहका निर्देशक निराकार श्रेष्ठले नेपालको सवारी प्रदुषण मापदण्डलाई अपग्रेड गर्नैपर्ने देखिएको तर, व्यवसायीको समस्यालाई पनि सरकारले हेर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी संघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले कुन स्ट्यान्डरमा गाडी ल्याउने भन्ने विषयमा सेवा प्रदायकको नाताले आफूहरुको हात नहुने बताए । तर, सार्वजनिक यातायातमा २० बर्षे समय अवधि व्यवहारिक नभएको स्वाँरको भनाई छ ।
सिप्रदि टे«डिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृति राजनबाबु श्रेष्ठले कर्मशियल गाडीहरुमा सबैभन्दा धरै बिएस थ्रि र बिएस सिक्सका धेरै गाडी गुडिरहेको बताए ।
अटो पत्रकार संघका अध्यक्ष सागर गजुरेलले २० बर्ष पुराना सर्वजनिक सवारीलाई हटाउने नीति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
