सन् २०२३ जनवरी १ (अंग्रेजी नयाँ वर्षका दिन) मा तामझामका साथ उद्घाटन गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले गत बुधबार (असार ६ गते) पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान पायो । २ हजार किलोमिटर पार गरेर चीनको छेन्दुबाट सिचुवान एअरलाइन्सको न्यारोबडी ए–३१९ जहाजले पोखरा एयरपोर्टमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्यो ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन हुनु अघिल्लो दिन काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासले आफ्नो आधिकारिक ट्वीटर ह्याण्डलमार्फत नेपाली भाषामै लेखेर पोखरा एयरपोर्ट चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)अन्तर्गतको परियोजना भएको उल्लेख गर्यो ।
‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन समारोह भोलि बिहान ११ बजे हुने भएको छ । यो नेपाल–चीन बिआरआई सहयोगको प्रमुख परियोजना हो । नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई हार्दिक बधाई !’ लेखेर २०२२ डिसेम्बर ३१ मा चिनियाँ दूतावासले ट्वीट गरेको थियो । यसको नेपाल पक्षबाट कसैले टिप्पणि गर्ने हैसियत राखेनन् वा पोखरा एयरपोर्ट बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना होइन भन्ने आँट गरेनन् ।
त्यसको भोलिपल्ट सन् २०२३ जनवरी १ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनको दिन पनि औपचारिक समारोहमै तत्कालिन चिनियाँ कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले पोखरा एयरपोर्ट बीआरआईकै प्रोजेक्ट भएको भन्न भ्याए । उनले औपचारिक कार्यक्रममा यसोभन्दा पनि सँगै रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका वक्ताहरुले खण्डन गर्न सकेनन् ।
त्यसो त, बुधबार पोखरा एयरपोर्टमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडानमार्फत आएको जहाज अवतरण भएपछि आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले पोखरा एयरपोर्ट बीआरआई अन्तर्गतकै परियोजना भएको दोहोर्याए । यसको पनि कतैबाट खण्डन भएन ।
यसरी चीनले एक पक्षीय रुपमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ‘बीआरआई’अन्तर्गतको परियोजना भनिरहँदा यो विमानस्थलको व्यवसायिक भविष्य थप अन्योल बनेको छ । नेपालको बुद्ध एयरले पोखराबाट भारतको वाराणासी उडान गर्न ८ महिना अगाडि मागेको अनुमति भारतले दिएको छैन । चीनले बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना भनिदिएकै कारण पोखरा एयरपोर्टबाट आफ्नो देशका गन्तव्यमा सिधा उडान गराउन भारत असहमत देखिएको उड्डयन तथा कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
‘पोखरा एयरपोर्ट बीआरआईअन्तर्गत होइन, नेपाल सरकारको पक्षबाट नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चीनको एक्जिम बैंकसँग ऋण सम्झौता भएर बनेको हो’ क्यानका एक जना पूर्व महानिर्देशकले भने, ‘सम्झौता हुँदा क्यानको डीजी रतिषचन्द्रलाल सुमन हुनुहुन्थ्यो, काम सुरु हुँदा सन्जीव गौतम डीजी हुनुहुन्थ्यो । तर, काम क्यानले गरेको भए पनि पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय क्यानको नेतृत्वमा भएको होइन, यो उच्च राजनीतिक तहबाटै निर्णय भएको हो ।’
पूर्व पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारी पनि पोखरा एयरपोर्ट बनाउने भनेर चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता हुनुभन्दा पछाडी मात्रै बीआरआई अवधारणा आएको र नेपालले त्यसको पनि निकै पछि मात्रै हस्ताक्षर गरेको बताउँछन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चीनले बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना भनेको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक वक्तव्य निकालेर हो वा होइन ‘क्लियर’ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
क्यानका अर्का एक जना पूर्व महानिर्देशकले पनि चीनको एक्जिम बैंकसँग ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर क्यानको प्रतिनिधिले गरेको भए पनि राजनीतिक नेतृत्व नबोल्नुले शंका उत्पन्न गराएको संकेत गर्छन् ।
‘बीआरआईअन्तर्गतको हो वा होइन भन्ने कुरा क्यानमा थाहा नहुन पनि सक्छ’ ती पूर्व महानिर्देशकले भने, ‘कुन सम्झौतामा कहाँ हस्ताक्षर गर्ने, कुन परियोजना र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुने भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्णय हुने कुरा हो, मन्त्रीको तहबाट पनि होइन, त्यो भन्दा माथिबाट हुने कुरा हो । त्यसैले क्यानलाई सबै जानकारी हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन ।’
बीआरआई नजन्मिदै सम्झौता
चीनले अहिले पोखरा विमानस्थललाई बीआरआईअन्तर्गतकै परियोजना हो भनेर भाष्य निर्माण गरिरहे पनि पोखरा एयरपोर्ट बनाउने अवधारणा सुरु भइ, निर्माणको सम्झौता हुँदासम्म बीआरआई अवधारणा आएको थिएन ।
सम्झौता हुँदाका क्यानका डीजी रतिषचन्द्रलाल सुमन भन्छन्, 'मैले चीनसँग कन्ट्राक्ट साइन गरेकोहोइन, मैले त कन्ट्राक्ट एवार्ड गरेको हो । त्यसबेला मैले योजना बनाउँदा बिआरआईको नाम पनि सुनेको थिइन मैले, र त्यो डकुमेन्टमा यसको कहीँ पनि मेन्सन छैन, त्यसकारण यो बिआरआईअन्तरगतको हो भनेर कसैले दावी गर्छ भने मैले भन्नु केही छैन ।'
सन् २०१० देखि पोखरा एयरपोर्ट चिनियाँ लगानीमा बनाउने भन्ने छलफल सुरु भएर सन् २०१४ मा चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भयो । २०७१ जेठ १७ गते चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीएएमसीईसँग २४ करोड ४० लाख ४० हजार अमेरिकी डलर (भ्याटसहित)मा परियोजना निर्माणको सम्झौता भयो । यसपछि २०७२ साल चैतमा क्यान र चीनको एक्जिम बैंकबीच १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख ४० हजार चिनियाँ युआन (३४ करोड ४६ लाख युआनमा ब्याज नलाग्ने र १ अर्ब ३ करोड ४० लाख युआनको भने २ प्रतिशत ब्याज लाग्ने गरी) ऋण सम्झौता भयो ।
ऋण सम्झौता भएपछि २०७३ वैशाख १ गते नयाँ वर्षको दिन तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास गरे ।
यसरी बीआरआई कहीँ कतै नजोडिएको यो विमानस्थलको २०७९ पौष १७ गते (अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२३ का दिन) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गरेका थिए ।
जबकी, पोखरा विमानस्थल चिनियाँ लगानीमा बनाउने बारे सन् २०१० बाटै छलफल अघि बढेको थियो । तर बीआरआई अवधारणा चीनले सन् २०१३ बाट मात्रै सुरु गरेको हो । सन् २०१४ मै चीनको एक्जिम बैंकसँग ऋण सम्झौता हुँदासम्म पनि नेपाल बीआरआईको सदस्य भइसकेको थिएन ।
सन् २०१७ मा मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाललाई बीआरआईको सदस्य राष्ट्र बनाएका थिए । त्यसपछि सन् २०१९ मा तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बीआरआई सम्मेलनमा भाग लिन चीन गइन् । त्यतिबेला बीआरआईमा नेपालका ९ परियोजना समेटिए । त्यतिबेला बीआरआईमा समेटिएका रेलमार्ग, राजमार्ग मात्रै थिए, पोखरा विमानस्थल थिएन । तर अहिले आएर चीनले एकतर्फी रुपमा पोखरा एयरपोर्टलाई बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना भनिदिनाले पोखरा एयरपोर्टको व्यवसायिक भविष्य अन्धकार जाने हो की भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
क्यानका अर्का एक पूर्व महानिर्देशक त झन चीनले पोखरा एयरपोर्टलाई बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना भनेर झुठो दावी गरिदिँदा नेपालले घाटा वेहोरेको बताउँछन् । पोखरा एयरपोर्ट बनाउने भनेर लगानीको मोडालिटी टुंगो लगाइसकेपछि, निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेपछि, लगानीका लागि चीनको एक्जिम बैंकसँग ऋण सम्झौता गरिसकेपछि र शिलान्याससमेत भइसकेपछि मात्रै नेपाल बीआरआईको सदस्य भएकाले पोखरा एयरपोर्ट बीआरआईअन्तर्गतको हो भनेर चीनले दावी गर्न नमिल्ने ती पूर्व महानिर्देशक बताउँछन् ।
‘चीनले बीआरआईको प्रोजेक्ट हो भनिदिँनाले भारतले त्यहाँबाट उडान हुन दिएन, यसले मुक्तिनाथ जाने, आउने भारतीय पर्यटक सिधा हवाइमार्गबाट आउन पाएनन्, चीनको अस्वभाविक दावीले विशुद्ध पर्यटन पूर्वाधारका रुपमा कसैको इन्ट्रेष्ट बिना बनेको यो एयरपोर्टको भविष्य अन्योल बन्यो’ उनले भने ।
