नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले सल्लाह तथा सुझावको लागि अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो।
मस्यौदामा राष्ट्र बैंकले विभिन्न ९ वटा अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रदान गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । निम्न कुनै एक वा एकभन्दा बढी अवस्थामा आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समर्थ नभएको कारण देखाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको संचालक समितिले अन्तिम ऋणदाता सुविधाको लागि राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोध गरेमा र त्यस्तो अनुरोध मनासिव लागेमा समितिको निर्णय बमोजिम राष्ट्र बैंकलेअन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रदान गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
(१) बैंक वा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा ।
(२) बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको कारणबाट आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नस्कने अवस्था भएमा ।
(३) ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भई वा भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था आई बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न सक्षम नभएमा ।
(४) बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रतिवद्धता जनाईसकेको कर्जा प्रवाह गर्न असफल भई त्यसको नकारात्मक असर अर्थव्यवस्थामा पर्ने भएमा ।
(५) कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाको समस्या वा असरले अन्य स्वस्थ संस्था धरासायी हुने गरी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आएमा ।
(६) बैंक वा वित्तीय संस्था आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको कारण बैंकिंग प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनियतामा कमी आउन सक्ने भएमा ।
(७) प्राकृतिक प्रकोपको कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने नभएमा ।
(८) राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सिर्जित असहज अवस्थाबाट बैंक वा वित्तीय संस्था आफ्नो तत्कालको दायित्व पुरा गर्न असमर्थ भएमा ।
(९) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समर्थ नभएमा र त्यस्तो संस्था खारेजीमा लैजाँदा अर्थ व्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौति सृजना हुन सक्ने भएमा ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको संचालक समितिले बैंक वा वित्तीय संस्था पुनरुत्थान गर्न पेश गरेको कार्ययोजना तथा इजाजतपत्रप्राप्त संस्था दीर्घकालमा सहज ढंगले संचालन हुनसक्ने विषयमा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भएमामात्र इजाजतपत्रप्राप्त संस्था अन्तिम ऋणदाता सुविधाको लागि योग्य मानिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउँदा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको वित्तीय विवरणमा देखाइएका सम्पत्तिलाई विश्वासको आधारको रुपमा लिई ऐनको दफा ४९ को उपदफा (१) बमोजिमका देहायका जायजेथालाई सुरक्षणको रुपमा लिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
(क) ऐनको दफा ६६ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) मा उल्लेख भए बमोजिमको अन्तर्राष्ट्रिय विनिमय अधिकारपत्र,
(ख) नेपाल भित्र भुक्तानी हुने गरी नेपाल सरकारबाट जारी भएको ऋणपत्र,
(ग) राष्ट्र बैंकमा जम्मा रहेको निक्षेप वा ऐनअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले कारोबार गर्न सक्ने सुन तथा बहूमूल्य धातु,
(घ) ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) बमोजिमका विनिमयपत्र वा प्रतिज्ञापत्र,
(ङ) सरकारले दिएको प्रचलित बजार दरको सुरक्षणपत्रको ग्यारेन्टी,
(च) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाकोअसल कर्जा, बिबिध लगानी तथा आसामी,
(छ) समितिले उपयुक्त ठानेका अन्य सुरक्षणपत्र ।
राष्ट्र बैंकले मस्यौदामा १५ दिनभित्र सल्लाह सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । प्राप्त सल्लाह सुझावपछि राष्ट्र बैंकले विनियमावली जारी गर्ने छ ।
