नेपालका दश ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण विदेशी फर्मबाट गराउनलाई नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको भन्ने 'रिपोर्टिंङ'बारे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चासो देखाएको छ। नेपालका दश ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षणको माग राखेको समाचार सत्य नभएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका एक उच्च अधिकारीले जनाएका छन्।
उनकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले बढी ऋण दिएका दश कमर्सियल बैंकको 'एसेट क्वालिटी रिभ्यु' (सम्पत्तिको गुणस्तरको समीक्षा) गर्नलाई भनेको तर लेखापरीक्षण गर्नलाई नभनेको ती अधिकारीले बिजपाटीलाई बताए। र यो रिभ्यु गर्ने भन्ने सम्झौता अहिले नभई गत वर्ष नै भएको हो ।
उनले भने, 'हामीले बढी ऋण दिएका दश ठूला कमर्सियल बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा गर्दा राम्रो हुन्छ भनेका थियौं तर सञ्चारमाध्यममा लेखापरीक्षणको माग गर्यो भन्ने आउँदा मिस गाइड भयो कि भन्ने हो, यस्तो समीक्षा नेपालमा यस अगाडि पनि भइसकेको छ।'
उनकाअनुसार नेपालका बैंकहरुले धेरै ऋण लगानी गरेकाले बैंकहरुले कहाँ र कस्तो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरे र त्यसको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे थाहा पाउनलाई दश बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा गर्न भनिएको हो। यस्तो समीक्षा विश्वभर गरिंदै आएको छ र नेपालमा पनि यस अगाडि गरिसकिएको छ।
त्यस्तै एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पनि नेपालका मिडियाहरुले रिपोर्टिंङ गर्ने क्रममा कहिलेकाहीं स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपालको यथार्थ बिर्सिने गरेको बताए। अन्तराष्ट्रिय एजेन्सीले आएर नेपालको बैंकको वित्तीय विवरणमाथि राय व्यक्त गर्ने कुरा नेपाल जस्तो देशले सोच्न पनि नसक्ने र यस्तो 'रिपोर्टिंग' ले देशको इज्जतमाथि नै प्रश्न उठ्ने ती सीइओले बताए।
उनले भने, "आइएमएफ आएर नेपालका बैंकको लेखापरिक्षण गर्ने र आफ्नो राय व्यक्ति गर्ने भन्ने कुरै हुदैन, विदेशी आएर लेखापरीक्षण गर्ने भनेर गरिएको प्रचार नै गलत हो।'
बैंकहरुको आकार ठूलो हुँदैजाँदा उनीहरुको लगानी पनि ठूलो हुने भएकाले बैंकहरुको लगानी कै कारण भविष्यमा ठुलो जोखिम मोल्न नपरोस् भनेर नै बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा गर्ने गरिन्छ।
ठूला बैंकको समीक्षा गरेपछि यसले समग्र बैंकको तस्वीर देखाउने भएकाले समयमै जोखिमको वास्तविकता थाहा हुने र समाधानको निर्णय लिन पनि सहज हुने यसको मर्म हो। बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा गर्दा यसले अन्य बैंक तथा विकास बैंक र फाइनान्सलाई पनि एउटा गाइडलाइन तयार हुने भएकाले सन् २०१५ मा पनि नेपालमा समीक्षा गरिएको थियो।
सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा भन्नाले सामान्यतया कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकका निरीक्षक वा राष्ट्र बैंकले तोकेको एउटा टोलीले बैंकको कर्जा, सम्पतिलगायतका खाता जाँच गर्ने विशेष अभ्यास हो। यसले बैंकले प्रवाह गरेका ऋणको एक ठूलो नमूना जाँच गर्दछ भने सम्पत्ति तथा कर्जाको वर्गीकरणमा प्रावधानहरु पर्याप्तरुपमा पालना भए/नभएको पनि हेर्ने गरिन्छ।
यस अगाडि सन् २०१४/२०१५ मा अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी गभर्नर हुँदा उनकै संयोजकत्वमा यस्तै प्रकारको समीक्षा गरिएको थियो। त्यो बेला विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा ग्लोबल अडिट फर्म केपीएमजी पोर्चुगलद्वारा नेपालका प्रतिनिधि टिआर उपाध्याय एण्ड कम्पनीबाट शशि सत्याल तथा एसएआर एसोसिएट्सबाट रमेश धिताल मार्फत नेपालका २२ वटा कमर्शियल बैंक सहित ५२ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय विवरण र प्रतिवेदनहरूको गुणस्तर र विश्वसनीयताको मूल्याङ्कन गरिएको थियो।
सोही मुल्यांकन पश्चात नै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय सँस्थाहरु मर्जर तथा प्राप्तिमा लैजाने निर्णय गरेर कार्यन्वयनमा गरेको थियो। सो अध्ययन तथा मुल्यांकन पश्चात नै नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई वाच लिस्ट अन्तर्गत प्रोभिजनको व्यवस्था गरिएको थियो। जस कारण नै त्यो बेला तत्कालिन ग्राण्ड बैंक लिमिटेडको प्रोभिजन थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि प्राप्ति गराएर प्रभु बैंक बनाइएको थियो।
यति मात्र नभई बैंकमा लगानी गरेका बिभिन्न दलहरुमा आबद्द व्यवसायिक घरानाका व्यवसायीले आफ्ना दल र दलका नेतृत्त्व मार्फत उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख वाच लिस्ट अन्तर्गतको प्रोभिजन मिलाईदिनलाई राष्ट्र बैंकलाई गुहारेका थिए।
