बैङ्किङ्ग प्रणालीमा विशेषगरी कमर्सियल बैंकसँग मात्र लगानीयोग्य रकम दुई खर्ब छ। तर पनि विगतमा झैँ सहजै कर्जा प्रवाह भएको छैन । आखिर किन ? यो आमसर्वसाधारणदेखि वौद्धिक जमातले सोधिरहेको प्रश्न हो।
कमर्सियल बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात अर्थात सिडी रेसियो ९० कायम हुनुपर्दछ। तर अहिले बैंकहरुको सिडी रेसियो ८५ प्रतिशत रहेको छ। यो तथ्यांकलाई हेर्दा बैंकहरुसँग थप ५ प्रतिशत अर्थात करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने पैसा छ।
अचम्मको कुरा त लगानी गर्न सक्ने पैसा २ खर्ब हुँदा पनि प्रचारप्रसार गरेर कर्जा लिनलाई किन बोलाइरहेका छैन त बैंकहरु ? माछापुछ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बैंकर्स संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सन्तोष कोइराला भन्छन्, 'भविष्यको जोखिम व्यवस्थापनको लागि बैंकहरु अहिलेदेखि नै सतर्क र सचेत बन्दा लगानी गर्न सक्ने पैसा २ खर्ब हुँदा पनि सहजै कर्जा प्रवाह नभएको हो।'
कोइराला थप्छन्, 'अहिलेसम्मको स्थितिलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने साउनदेखि डिबेञ्चरलाई क्यापिटल वा डिपोजिट मध्ये एक ठाउँमा मात्र गणना गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ भने अर्कोतर्फ काउन्टर साइक्लिङ्ग बफर लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। दुवै व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा बैंकको कर्जा प्रवाह क्षमता घट्छ। त्यसैले अहिलेदेखि नै बैंकहरु कर्जा प्रवाहमा सचेत हुनुको विकल्प छैन।'
उनकाअनुसार यदी साउनदेखि डिबेञ्चरलाई क्यापिटल वा डिपोजिटमध्ये एकमा गणना गर्नुपर्ने भयो भने जुन बैंकको जति अर्बको डिबेञ्चर छ, त्यति बराबरको कर्जा क्षमतामा कमि आउनेछ। यदी कुनै बैंकको डिबेञ्चर ५ अर्बको छ भने यसलाई पूँजीमा गणना गर्दा निक्षेपबाट घटाउनुपर्ने हुन्छ। अर्थात यतिनै रकम बराबरको कर्जा क्षमता घट्छ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार २०८० असार मसान्तसम्म बैंकहरुले डिबेन्चरलाई पूँजी र निक्षेप दुवैमा गणना गर्न पाउनेछन् तर २०८० साउन एक देखि पूँजी वा निक्षेपमध्ये कुनै एकमा मात्र गणना गर्नुपर्नेछ। पूँजीमा गणना गर्दा क्यापिटल एडुकेसी रेसियोको एउटा टुल्स 'टायर वान' कायम गर्न सहज हुने र लाभांश पनि वितरण गर्न पाइने हुँदा अधिकांश बैंकहरुले डिबेञ्चरलाई पूँजिमा नै गणना गर्ने विकल्प रोज्न सक्नेछन्।
अर्कोतर्फ यदी बासेल थ्री अनुसार गणना गर्नुपर्ने भयो भने २०८० साउनदेखि नै काउन्टर साइकल बफरिङको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले बैंकहरुले टायर वन क्यापिटल ८.५ प्रतिशत र पूँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर काउन्टर साइकल बफरिङ पालना गर्नुपर्ने हुँदा टायर वन क्यापिटलमा २ प्रतिशतसम्मले असर पर्न सक्छ। जसले गर्दा बैंकहरुले अहिलेदेखि नै तोकिएको भन्दा २ प्रतिशत बढीसम्मको पूँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ।
भविष्यमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने यिनै जोखिमलाई हेरेर पनि बैंकहरुले अहिले विगतमा जस्तो कर्जा प्रवाहमा सहज हुन नसकिरहेको अवस्था हो। जुनकारण बैंकहरुसँग २ खर्ब लगानीयोग्य रकम हुँदा पनि कर्जा प्रवाह सहज भएको छैन।
त्यसो त भविष्यको जोखिम व्यवस्थापन प्रमुख कारण भए पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कारण भनेको कर्जाको माग पनि नहुनु हो। कर्जाको माग नहुनुमा एउटा कारण आत्मविश्वास नहुनु हो भने अर्को कारण अस्थिर र तरल राजनीतिक अवस्था हो। उद्योगी व्यवसायीहरुसँग बैंकबाट डबल डिजिट अर्थात न्युनतम १३ प्रतिशतको ब्याजमा कर्जा लिएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने आत्मविश्वास देखिएको छैन भने अर्कातर्फ नेपालको राजनीति कुन दिशातर्फ जाने हो भन्ने कुनै आँकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन।
निर्वाचन पश्चात अर्थमन्त्रालय र बजेटको अवस्था हेर्ने हो भने एकै आर्थिक वर्षमा पहिलो अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट केही महिना लगत्तै अर्थमन्त्री बनेका अर्का नेता विष्णु पौडेलले संसोधन गरे र संसोधित बजेट ल्याएका थिए। अहिले विष्णु पौडेललाई विस्थापन गरेर प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री बनेका छन् । संविधान मै बजेट सार्वजनिक गर्न तोकिएको मिति जेठ १५ नजिक आईसकेकोले महतले नियमित रुपमा नै बजेट ल्याउने छन् ।
'यस्तो तरल अवस्थामा सुझबुझ हुनेले ठूला उद्योग व्यवसाय त परको कुरा, नयाँ चिया पसल पनि खोल्ने हिम्मत गर्दैनन्' भन्छन् अर्थतन्त्रका जानकारहरु। त्यही भएर कुनै पनि उद्योगी, व्यवसायी नयाँ परियोजना सुरु गर्ने अवस्थामा नहुँदा कर्जाको माग नभएको हो।
अर्कोकुरा, विश्वभर बढ्दो महँगी र बदलिदो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति समीकरणले विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको छ। आयातमा निर्भर नेपाललाई यसको प्रत्यक्ष मार परेको छ। जसले गर्दा वस्तु तथा सेवा महँगो हुँदा माग कम भयो र आपूर्तिमा पनि कटौती भएको छ। यी कारणले पनि नयाँ व्यवसाय सुरु हुन नसक्दा अर्थतन्त्र ठप्पको अवस्थामा पुगेको हो।
कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने हुन बैंकले अब के गर्नुपर्छ ?
पूँजी पर्याप्तता अनुपातमध्येको एउटा टुल्स टायर वन क्यापिटलको ८.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुँदा सामान्यता एउटा बैंकले चुक्तापूँजी, रिजर्भ र 'रिटेन अर्निङ'को पैसा जोड्दा आउने योगफलको ९ गुणासम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्छ। यदी कुनै बैंकको चुक्तापूँजी, रिजर्भ र रिटेन अर्निङको पैसा जोड्दा आउने योगफल ३० अर्ब छ भने उसले सामान्यतया कर्जा प्रवाह सक्ने भनेको त्यही २७७ अर्ब हाराहारी हो। त्यो भन्दा बढी पैसा भए पनि उसले कर्जा लगानी गर्न सक्दैन।
यस्तो अवस्थामा बैंकलाई चाहिने भनेको पहिलो कुरा हकप्रदमार्फत पूँजी वृद्धि हो। दोस्रो कुरा डिबेञ्चरको गणना र काउन्टर साइक्लिङ्ग बफरिङको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न सक्नु हो। पछिल्लो परिस्थितिले यी दुवै सम्भावना न्यून देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिलेको परिस्थितिमा थप पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव नल्याउनलाई सुझाव दिएका छन्।
गभर्नर नेपालको सुझावले नेपालका कमर्सियल बैंकहरुलाई कर्जाको ग्रोथ सकेसम्म घटाउन र 'रिकभरी बेस लेन्डिङ'को प्रिन्सिपलमा रहेर लगानी गर्नलाई सुझाव दिएको स्पष्ट हुन्छ। यसलाई आधार मान्दा कम्तिमा पुष मसान्तसम्म कर्जा प्रवाह र अन्य गतिविधि 'स्लो-स्लो' नै रहने हो कि भन्ने आशंका छ।
