बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकहरुको संस्था 'बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल'ले सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसके सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाहरु बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो सेवा पूर्ण रुपमा बन्दै गर्नुपर्ने स्थिति आउने परिसंघले जनाएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र सोमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्री, गृह सचिव, प्रहरी महानिरिक्षक, ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु लगायत सम्बन्धीत सबै समक्ष परिसंघले माग गरेको छ।
कुनै पनि व्यक्ति, समूह वा संघ संस्थाको आवरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साख, गरिमा, विश्वसनियता वा सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुऱ्याउने, बैकिङ्ग व्यवसायमा अवरोध सिर्जना गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सम्बन्धमा भ्रम सृजना गर्ने, बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको कर्जाको साँवा ब्याज नतिर्न दुरुत्साहन गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई भौतिक आक्रमण गर्ने, मानमर्दन गर्ने, वा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न असुरक्षित एवम् असमर्थ बनाउने लगायत प्रचलित कानूनबाट बर्जित क्रियाकलापहरु देशका विभिन्न स्थानहरूमा निरन्तर रूपमा भैरहेको परिसंघले जनाएको छ ।
त्यस्तो क्रियाकलाप गर्ने जोसुकै व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरूका विरुद्ध अनिवार्य रूपमा मुद्दा चलाउने तथा प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपकर्ता, ऋणी तथा समग्र सरोकारवालाहरुको हकहित संरक्षणको लागि आवश्यक कदम चाल्न बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र यसमा आवद्ध सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरु पूर्ण रुपमा एकताबद्ध, प्रतिबद्ध र दृढ संकल्पित रहेको परिसंघले जनाएको छ ।
परिसंघले भनेको छ 'यदि निर्वाध रुपमा सुरक्षित वातावरणमा प्रचालित ऐन कानुनद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै सोही बमोजिम निर्देशित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बहन गर्नुपर्ने कर्तब्य तथा जिम्मेवारी पूरा गर्न सहज हुने वातावरणको सुनिश्चितता नेपाल सरकार र सो अर्न्तगतका निकायहरुबाट हुन नसक्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो सेवा पूर्ण रुपमा बन्दै गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै र सोबाट आम निक्षेपकर्ता, ऋणी लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको हक, हित संरक्षण तथा सम्बर्द्धनमा गम्भीर र संकट उत्पन्न हुने र यसबाट अन्ततोगत्वा समग्र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय संकट सिर्जना हुने भएकोले नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।'
यस्तो छ परिसंघको विज्ञप्ति :
कुनै पनि व्यक्ति, समूह वा संघ संस्थाको आवरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साख, गरिमा, विश्वसनियता वा सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुऱ्याउने, बैकिङ्ग व्यवसायमा अवरोध सिर्जना गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सम्बन्धमा भ्रम सृजना गर्ने, बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको कर्जाको साँवा ब्याजनतिर्न दुरुत्साहन गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई भौतिक आक्रमण गर्ने, मानमर्दन गर्ने, वा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न असुरक्षित एवम् असमर्थ बनाउने लगायत प्रचलित कानूनबाट बर्जित क्रियाकलापहरु देशका विभिन्न स्थानहरूमा निरन्तर रूपमा भैरहेकोले त्यस्तो क्रियाकलाप गर्ने जोसुकै व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरूका विरुद्ध अनिवार्य रूपमा मुद्दा चलाउने तथा प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपकर्ता, ऋणी तथा समग्र सरोकारवालाहरुको हकहित संरक्षणको लागि आवश्यक कदम चाल्न बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र यसमा आवद्ध सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरु पूर्ण रुपमा एकताबद्ध, प्रतिबद्ध र दृढ संकल्पित रहेको विषय सबै सरोकारवालाहरुको जानकारीको लागि सूचित गर्दछौं ।
साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सोमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय गृह मन्त्रीज्यू, गृह सचिवज्यू, प्रहरी महानिरिक्षकज्यू, ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरु लगायत सम्बन्धीत सबै समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
यदि निर्वाध रुपमा सुरक्षित वातावरणमा प्रचालित ऐन कानुनद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै सोही बमोजिम निर्देशित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बहन गर्नुपर्ने कर्तब्य तथा जिम्मेवारी पूरा गर्न सहज हुने वातावरणको सुनिश्चितता नेपाल सरकार र सो अर्न्तगतका निकायहरुबाट हुन नसक्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो सेवा पूर्ण रुपमा बन्दै गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै र सोबाट आम निक्षेपकर्ता, ऋणी लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको हक, हित संरक्षण तथा सम्बर्द्धनमा गम्भीर र संकट उत्पन्न हुने र यसबाट अन्ततोगत्वा समग्र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय संकट सिर्जना हुने भएकोले नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
