प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको पुनः नियुक्तिलाई लिएर परेको उच्च अदालत पाटनमा परेको मुद्दा खारेज भएको छ। उच्चका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र प्रकाश खरेलको इजलासले शेरचनको सीईओमा नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको ठहर गरी बुधबार रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो।
शेरचनको नियुक्ति ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता अनिता थापा केसीले २०७९ माघमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । सेन्चुरी कमर्सियल बैंकलाई मर्ज गरेपछि प्रभुले शेरचनलाई सीईओमा निरन्तरता दिएको थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा बैंकमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी सीईओ हुन नपाउने व्यवस्था छ। तर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज वा एक्विजिसनमा जाँदा सम्बन्धित पदमा पुनः नियुक्ति दिनरलिन कुनै बाधा नपुग्ने सुविधा दिएको थियो।
प्रभुले सेन्चुरीलाई गाभेर २०७९ पुस २६ गते एकीकृत कारोबार थालेको थियो। एकीकृत कारोबारसँगै सञ्चालक समितिले सीईओमा शेरचनलाई निरन्तरता दिएको थियो। त्यसविरुद्ध थापा अदालत पुगेकी थिइन्।
अदालतले बुधबार शेरचनको नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज गरिदिएसँगै हिमालयन बैंक सीईओ अशोक राणा, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलगायतले समेत राहत महसुस गरेका छन्। उनीहरुको नियुक्ति पनि शेरचनको जस्तै हो।
